सी.सी.टी.एन.एस.(क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के जरिये सभी थाने ऑनलाइन हो गए हैं। देश के सभी थानों से जुड़ गए हैं।
इससे
अपराधियों का पता लगाने और अपराध का अनावरण करने में पुलिस को मदद मिलेगी। सिटिजन चार्टर लागू किया गया है। रियल टाइम में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सी.सी.टी.एन.एस. के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना को इंटेरोपेराबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम(Interoperable Criminal Justice System) से इंटिग्रेटेड किया जाएगा। इसमें न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक लैब, अभियोजन कार्यालयों का ऑटोमेशन विकसित किया जा रहा है।
अपराधियों का पता लगाने और अपराध का अनावरण करने में पुलिस को मदद मिलेगी। सिटिजन चार्टर लागू किया गया है। रियल टाइम में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सी.सी.टी.एन.एस. के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना को इंटेरोपेराबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम(Interoperable Criminal Justice System) से इंटिग्रेटेड किया जाएगा। इसमें न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक लैब, अभियोजन कार्यालयों का ऑटोमेशन विकसित किया जा रहा है।यह जानकारी मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सी.सी.टी.एन.एस. की उच्चाधिकार प्राप्त समिति में दी गयी। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सी.सी.टी.एन.एस. को और अधिक कारगर बनाने पर बल दिया। बताया गया कि 156 पुलिस थाने सी.सी.टी.एन.एस. से जुड़ गए हैं। पौड़ी जनपद में खुले पैठानी और थलीसैंण दो नए थानों को जोड़ने की कार्यवाही चल रही है। तय किया गया कि नेशनल डेटा सेंटर से चल रहे सी.सी.टी.एन.एस. को अब राज्य में स्थापित हो रहे स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट किया जाएगा। इसके लिए अलग से सर्वर स्थापित किया जाएगा।
बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्द्धन, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राम सिंह मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव आईटी श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
उद्योग जगत की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के संबंध में प्रमुख सचिव गृह श्री आनन्द वर्द्धन की अध्यक्षता में शासन-प्रशासन के अधिकारियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को सचिवालय में विचार विमर्श किया गया।
उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, सिडकुल हरिद्वार क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के संबंध में यह अवगत कराया गया कि औद्योगिक परिसरों में वाहनों के पार्किंग के लिये उचित स्थान नही है। स्ट्रीट लाईट का कार्य न करने के कारण विशेष रूप से महिला कार्मिकों की सुरक्षा का अभाव, औद्योगिक क्षेत्र के थाना चैकियों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था, औद्योगिक परिसरों में अवांछित तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना, शाम को कार्मिकों के उद्योग से वापसी के समय नियमित पेट्रोलिंग व्यवस्था, समयबद्ध रूप से फैक्ट्री के वर्करों का सत्यापन कराना, हरिद्वार सिडकुल परिसर में कम से कम 03 बैरिकैटिंग की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है। विचार विमर्श के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग हेतु उचित व्यवस्था तथा सिडकुल हरिद्वार में उपलब्ध पार्किंग स्थल को वाहनों के पार्किंग हेतु प्रयोग किये जाने के संबंध में सिडकुल के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने तथा स्ट्रीट लाईट की उचित व्यवस्था हेतु उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये।
सिडकुल क्षेत्र में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु स्थानीय थाना एवं चैकियों के अधिकारी/कर्मचारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मासिक आधार पर समन्वय हेतु बैठक आयोजित की जायेगी। सिडकुल हरिद्वार क्षेत्र के थाना में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था, रात में पुलिस गश्त तथा औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या मंे सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया। सिडकुल हरिद्वार में स्थित फायर स्टेशन के कर्मचारियों के निवास हेतु वर्तमान आवासीय परिसर/आवासों की संख्या बढ़ाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों हेतु वर्किंग वुमन हाॅस्टल बनाने के संबंध में जिला प्रशासन एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक कर प्रस्ताव सिडकुल को उपलब्ध कराया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले एवं संग्रह होने वाले खतरनाक वस्तुओं की सूचना तथा दुर्घटना की अवस्था में आपदा प्रबंध के संबंध में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु प्रत्येक औद्योगिक परिसर में औद्योगिक आपदा प्रबंधन योजना बनाये जाने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बैठक कर प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा।
सिडकुल परिसर में बैरियर चेक पोस्ट की स्थापना तथा वहां सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने एवं सुरक्षा गार्ड नियुक्त किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। सिडकुल हरिद्वार में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सायंकाल पुलिस की गश्त बढ़ाये जाने की व्यवस्था तथा सिडकुल हरिद्वार की सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्याओं के संबंध में उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के अधिकारी आपस में विचार-विमर्श कर समस्या का उचित समाधान करने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक इकाईयों में पसारा के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेन्सियों के सुरक्षा गार्डों की ही नियुक्ति/तैनाती किये जाने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक इकाईयों में आने वाले विदेशी यात्रियों/विशेषज्ञों के संबंध में औद्योगिक इकाईयों द्वारा सूचना पुलिस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।
बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था दीपम सेठ, अपर सचिव गृह श्री अजय रौतेला, उप सचिव गृह रणजीत सिंह, जीएम सिडकुल सुश्री झरना कमठान, एसपी सिटी हरिद्वार श्रीमती ममता बोहरा, एडीएम हरिद्वार डाॅ.एल.एन.मिश्रा, महासचिव प्रांतीय इंडस्ट्रियल एसोसिएशनस अनिल मारवाह, आर्किटेक्ट प्लानर सिडकुल वाई.एस.पुण्डिर, सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन अरूण सारस्वत, उपाध्यक्ष एस.एम.ए.यू.हरिद्वार एस.पी.एस.गौतम, गौरीशंकर पाॅलिमर्स एसएमएयू हरिद्वार श्री राहुल सिंघल एवं सिडकुल मैनुफैक्चर एसोसिएशन की श्रीमती अंशिका उपस्थित थी
