(क्षेत्रीय लोगों द्वारा गौमाता को राज्य माता घोषित करने की मांग की अन्य प्रदेश वासियों करनी चाहिए )
टिहरी/ दिनांक 30 दिसम्बर, 2025
*‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार’ : टिहरी के पाँच विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित*
*‘प्रशासन गाँव की ओर’ पहल से टिहरी के पाँच न्याय पंचायतो में जनता की समस्याओं का समाधान*
*जनसेवा की मिसाल : ‘जन-जन की सरकार’ कार्यक्रम के तहत पाँच ब्लॉकों में शिविर सम्पन्न*
*प्रशासन गाँव तक पहुँचा : टिहरी में पाँच न्याय पंचायतो में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित*
‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार’ कार्यक्रम एवं ‘प्रशासन गाँव की ओर’ पहल के तहत आज जनपद टिहरी गढ़वाल के पांच विकासखंडों में बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से आम जनता की समस्याओं का निस्तारण किया गया।
पहला कैंप विकास खंड कीर्तिनगर के न्याय पंचायत नौर चौरास के राजकीय इंटर कॉलेज किलकिलेश्वर में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक विनोद कंडारी, क्षेत्र पंचायत प्रमुख अंचला खंडेलवाल एवं सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग / राजस्व विभाग उत्तराखंड शासन डॉ सुरेंद्र नारायण पांडे उपस्थित रहे।
दूसरा कैंप विकास खंड भिलंगना के न्याय पंचायत भटगांव के राजकीय इंटर कॉलेज भटगांव में जिला विकास अधिकारी मो. असलम की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस कैंप में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष राम कुमार कठैत एवं क्षेत्र पंचायत के ज्येष्ठ प्रमुख पायार सिंह बिष्ट मौजूद रहे।
तीसरा कैंप देवप्रयाग विकास खंड की न्याय पंचायत भटकोट के राजीव गांधी पंचायत भवन भ्विट में परियोजना निदेशक डीआरडीए पुष्पेंद्र चौहान की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान क्षेत्र पंचायत के कनिष्क प्रमुख राजपाल सिंह चौहान एवं स्थानीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
चौथा कैंप टिहरी के विकास खण्ड चंबा की न्याय पंचायत नकोट में उप–जिलाधिकारी टिहरी संदीप कुमार की अध्यक्षता में राजकीय इंटर कॉलेज निकट में संपन्न हुआ। इस कैंप में टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुख सुमन सजवाण की उपस्थिति भी रही।
पांचवा कैंप विकास खंड जाखणीधार की न्याय पंचायत ढूंग बड़वाली के राजकीय इंटर कॉलेज सिमेंटिधार में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी पवन काला की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इस दौरान क्षेत्र पंचायत प्रमुख राजेश नौटियाल, जिला पंचायत सदस्य विजय पाल राणा सहित प्रधानगण उपस्थित रहे।
“जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम का उद्देश्य शासन-प्रशासन को जनता के निकट लाना है, ताकि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। लंबित शिकायतों का निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि जनसामान्य को सरकार की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।
उक्त शिविरो में स्वास्थ्य, ग्राम्य विकास, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, बैंकिंग, पशुपालन, डेयरी, ऊर्जा, शिक्षा, उद्योग, पेयजल, लघु सिंचाई, वन विभाग, कृषि, उद्यान, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, सैनिक कल्याण विभाग, समाज कल्याण, सहकारिता, पंचायती राज, खाद्य एवं आपूर्ति, राजस्व विभाग सहित कुल 23 विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनके माध्यम से लाभार्थियों को सरकार की गतिमान योजनाओं से लाभान्वित किया गया। शिविर के दौरान, कई शिकायतों का समाधान मौके पर ही किया गया, जबकि शेष शिकायतों को शीघ्र निस्तारण हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।
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– टिहरी/ दिनांक 30 दिसम्बर, 2025
“जन जन की सरकार, जन जन के द्वार” के तहत रा.इ.कॉ. किलकिलेश्वर में बहुउद्देशीय शिविर सम्पन्न”
“शासन, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों ने विकासखण्ड कीर्तिनगर के न्याय पंचायत नौर चौरास में सुनी जन समस्याएं”
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के विजन अनुरूप जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” कार्यक्रम के तहत आज मंगलवार को रा.इ.कॉ. किलकिलेश्वर में जिलाधिकारी टिहरी नितिका खण्डेलवाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सचिव मा. मुख्यमंत्री एवं कृषि एवं कृषक कल्याण, राजस्व एस.एन. पांडेय, विधायक देवप्रयाग विनोद कंडारी भी उपस्थित रहे।
शिविर में लोगों की समस्याओं/शिकायतों को सुनते हुए 56 आवेदन प्राप्त किए गए, जिनमें से अधिकांश समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक एवं जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागीय द्वारा स्थापित स्टालों का निरीक्षण कर जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कार्यक्रम में बाल विकास विभाग द्वारा दो महिलाओं को महालक्ष्मी किट दी गई। स्कूली बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई।
शिविर में सचिव एस.एन. पांडेय ने कहा कि मा. मुख्यमंत्री जी के संकल्प के अनुसार 31 जनवरी तक यह कार्यक्रम समयबद्ध तरीके से आयोजित किए जा रहे हैं। सभी स्तर पर शिविरों का अनुश्रवण हो रहा है। उन्होंने कहा कि जहां व्यापक स्तर पर जन सामान्य प्रभावित हो रहा है, वहां संजीदगी से प्राथमिकता पर समस्याओं का समाधान करें। उन्होंने कहा कि अधिकारी क्षेत्रीय भ्रमण करें, फीडबैक लें, इससे समस्याओं के समाधान करने में सहूलियत मिलेगी। उन्होंने कहा कि जिस स्तर की समस्याएं हैं उनका समाधान वहीं पर किया जाए और जिनमें नीतिगत निर्णय लिए जाने है या शासन स्तर के हैं, उन्हें डीएम के माध्यम से भेजा जाए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों की शिकायतें अधिक है, उन्हें संवेदनशील होकर मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सरकार संवेदनशील होकर काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य इन शिविरों के माध्यम जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना है।
इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक ने कहा कि शासन के निर्देशन में प्रत्येक न्याय पंचायत में 45 दिन के लिए इस तरह के कैंप लगाए जा रहे है, ताकि जिला प्रशासन द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान उनके द्वार पर ही किया जा सके। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त शिकायतें एवं समस्याएं, चाहे वह नीतिगत, बजट से संबंधित या अन्य किसी भी प्रकार की हो, उनका तदनुसार शीघ्र समाधान किया जाए तथा इसकी सूचना संबंधित आवेदनकर्ता को भी दी जाए। उन्होंने देवप्रयाग विधान सभा क्षेत्रांतर्गत के प्रत्येक न्याय पंचायत में आयोजित शिविर में प्राप्त समस्याओं के आवेदनों की सूची उन्हें उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक ने नशामुक्ति हेतु सभी इंटर कॉलेज में छुट्टी के समय ड्रोन व्यवस्था हेतु 03 लाख की धनराशि विधायक निधि से देने की घोषणा की।
इस अवसर पर जिलाधिकारी टिहरी ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से सभी संबंधित विभागों द्वारा सभी जन कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को गांव वार संतृप्त किया जाना है, ताकि लोगों को दूरदराज विभिन्न कार्यालयों के चक्कर न लगाना पड़े। उन्होंने कहा कि सभी शिविरों की मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी विभाग, शिविर में प्राप्त आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही कर लोगों को लाभान्वित करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराएंगे। उन्होंने सभी से समान नागरिक संहिता के तहत शत प्रतिशत विवाह पंजीकरण कराने, राशन कार्ड की ई.के.वाई.सी. करने की अपील की गई।
शिविर में चौरास निवासी सतीश थपलियाल ने जंगली जानवरों के आतंक से छुटकारा पाने के लिए वन पंचायत के माध्यम से बनाए गए माइक्रो प्लान का उपयोग करने का सुझाव दिया गया, जिस पर डीएफओ को सुझाव को देखने को कहा गया। इसके साथ ही खेतों के घेरबाड़ हेतु प्रधान जी को प्रस्ताव देने को कहा गया।
ज्येष्ठ प्रमुख जगत रतूड़ी ने साइबर क्राइम रोकने हेतु समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने, उद्यान विभाग द्वारा घेरबाड़ हेतु क्षेत्र को लेकर शिथिलीकरण करने तथा चौरास क्षेत्र में हाईमास्क व्यवस्था करने का अनुरोध किया गया। प्रताप भंडारी ने चौरास क्षेत्र में रेलवे विकास निगम द्वारा बनाए जा रहे वाई ब्रिज का लाभ चार पांच पट्टियो को न मिलने की शिकायत की गई।
इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों द्वारा गौमाता को राज्य माता घोषित करने, नैनीसैन से पाठवाड़ तक पथ वृक्षारोपण करने आदि अन्य समस्याएं/शिकायतों से अवगत कराया गया।
इस मौके पर कृषि, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, सेवायोजन, ग्राम्य विकास, पशुपालन, सहकारिता, चिकित्सा, ग्राम्य विकास, उद्यान, राजस्व, पंचायती राज, आयुर्वेदिक चिकित्सा, सगन्ध पौधा केंद्र सेलाकुई आदि द्वारा स्टालों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
शिविर में डीएफओ दिगनाथ नायक, निदेशक उद्यान एस.एल. सेमवाल, ब्लॉक प्रमुख अंचला खंडेलवाल, जिला पंचायत सदस्य निर्मला भंडारी, एसडीएम मंजू राजपूत, सीएमओ श्याम विजय, नोडल अधिकारी/भूमि संरक्षण अधिकारी आनंद सिंह पंवार, तहसीलदार शदाब सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं क्षेत्रीय लोग मौजूद रहे।
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देहरादून,*प्रशासन गांव की ओरः न्याय पंचायत रानीपोखरी-भोगपुर में आयोजित बहुउद्देशीय शिविर*
*मुख्यमंत्री का संकल्पः प्रदेश भर के दूरस्थ गांव की हर समस्या का हो ग्राउंड जीरो पर समाधान*
*न्याय पंचायत रानी पोखरी-भोगपुर में 64 शिकायतें दर्ज, 16 का मौके पर निस्तारण*
*शिविर में 890 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ,*
*समस्याओं का हो ग्राउंड जीरो पर समाधान, जन कल्याणकारी योजनाओं में पहुंचे धरातल पर- एसडीएम*
*देहरादून 30 दिसंबर,2025
जन-जन की सरकार, प्रशासन गाँव की ओर अभियान के अंतर्गत मंगलवार को रानी पोखरी न्याय पंचायत के भोगपुर गाँव में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा की अध्यक्षता में जूनियर हाई स्कूल, भोगपुर में कुल 64 समस्याएं सुनी गईं, जिनमें से 16 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
शिविर के दौरान 890 लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा एवं स्थानीय विधायक बृजभूषण गैरोला ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। सभी विभागों द्वारा ग्रामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 03 महिलाओं को महालक्ष्मी किट तथा 10 ग्रामीण महिलाओं को बेबी किट वितरित की गईं।
उपजिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा ने बहुउद्देशीय शिविर में उपस्थित विभागीय अधिकारियों को सभी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार एवं प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता की समस्याओं का ग्राउंड ज़ीरो पर समाधान करना है, साथ ही सभी जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीण स्तर तक पहुँचाना है, ताकि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को योजनाओं का लाभ मिल सके।
बहुउद्देशीय शिविर में न्याय पंचायत रानी पोखरी के अंतर्गत भोगपुर, गडूल, दाबड़ा, बड़कोट, लिस्ट्राबाद एवं बागी गाँवों के ग्रामीणों ने भूमि, सड़क, पेयजल एवं विद्युत से संबंधित समस्याएँ प्रस्तुत कीं। शिविर में ग्राम्य विकास विभाग की 2, राजस्व विभाग की 18, लोक निर्माण विभाग की 4, सिंचाई विभाग की 2, पंचायती राज विभाग की 2, वन विभाग की 5 तथा उरेडा विभाग की 3 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।
बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक 108 व होम्योपैथिक में 152 तथा आयुर्वेदिक में 60 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। पशुपालन 162, राजस्व विभाग 05, कृषि विभाग ने 128 एवं उद्यान ने 25 किसानों को कृषि यंत्र, बीज और पीएम किसान निधि प्रदान की। समाज कल्याण विभाग ने 33, जिला पूर्ति विभाग ने 27 राशन कार्ड धारकों की केवाईसी करवाई गई। पंचायती राज ने किसान, विधवा, दिव्यांग पेंशन एवं परिवार रजिस्टर के 65 मामलों का निस्तारण किया गया। यूसीसी के 9 रजिस्ट्रेशन किए गए। शिविर में बाल विकास ने 38, एनआरएलएम 35, उद्योग 12, रीप परियोजना 12 लाभार्थियों का लाभान्वित किया गया।
बहुउद्देशीय शिविर में उप जिलाधिकारी ऋषिकेश योगेश मेहरा, डोईवाला विधायक बृजभूषण गैरोला, दर्जाधारी राज्य मंत्री मधु भट्ट, जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तड़ियाल, जिला उपाध्यक्ष विक्रम नेगी, रानी पोखरी ग्रांट प्रधान सुधीर रतूड़ी प्रधान नीरज खड़का, दीक्षा भट्ट, स्वीटी रावत, अनिल कुमार, अरुणा भंडारी, समेत अन्य जन प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी एवं बडी संख्या में ग्रामीण मौजूद है।
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*अवैध अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री का जीरो टॉलरेंस, जिला प्रशासन का बुलडोजर एक्शन*
*मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशः अवैध पार्किंग अतिक्रमण के विरुद्ध जिला प्रशासन का संयुक्त ऑपरेशन शुरू*
*फुटपाथ व सड़कों पर अवैध रूप से खड़े सैकड़ों दोपहिया-चौपहिया वाहन जब्त, कार्रवाई शुरू, ठेली-रेहड़ी एवं मैकेनिकल दुकानों का सामान जब्त,*
*घंटाघर, राजपुर रोड, ऐस्लेहॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैंसडाउन चौक, चकराता रोड पर जिला प्रशासन की बडी कार्रवाई*
*दोबारा फुटपाथ पर वाहन खड़े मिलने पर पंजीकरण निरस्त करने की चेतावनी*
*दुकानों के पास खुले में मिला कूडा, डस्टबिन न रखने पर दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई*
*अतिक्रमण के खिलाफ अभियान रहेगा जारी-डीएम*
*फुटपाथ सड़कों को अतिक्रमण मुक्त करने को सड़क पर उतरी वरिष्ठ अधिकारी की संयुक्त टीम*
*दुर्घटना एवं यातायात में बाधा के मुख्य कारक पर जिला प्रशासन का संयुक्त प्रहार शुरू*
*जनमानस को सुगम सुविधा मुहैया कराने को जिला प्रशासन प्रतिबद्व।*
*देहरादून 30 दिसंबर,2025
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में आम जनमानस को सुगम आवागमन की सुविधा प्रदान करने हेतु जिला प्रशासन द्वारा मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल के नेतृत्व में देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान फुटपाथ एवं सड़कों पर अवैध रूप से बेतरतीव खड़े सैकड़ों दोपहिया एवं चौपहिया वाहनों को जब्त किया गया तथा मौके पर चालान किए गए।
जिला प्रशासन की टीम ने घंटाघर से राजपुर रोड, ऐस्लेहॉल, दर्शन लाल चौक, कनक चौक, लैंसडाउन चौक एवं चकराता रोड सहित विभिन्न प्रमुख मार्गों पर कार्रवाई करते हुए फुटपाथ और सड़कों पर खड़े वाहनों का चालान किया। इसके साथ ही फुटपाथ पर अवैध रूप से संचालित ठेली-रेहड़ी एवं मैकेनिकल दुकानों का सामान जब्त कर नियमानुसार कार्रवाई की गई।
खाने-पीने की दुकानों के बाहर डस्टबिन उपलब्ध न होने पर संबंधित दुकानदारों के भी चालान किए गए। नो-पार्किंग क्षेत्रों में खड़े वाहनों पर मौके पर ही चालान करते हुए वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी दी गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि फिलहाल वाहनों पर केवल चालान की कार्रवाई की जा रही है, लेकिन यदि भविष्य में वाहन दोबारा फुटपाथ पर खड़े पाए गए तो वाहन का पंजीकरण भी निरस्त किया जाएगा।
फुटपाथ पर संचालित मैकेनिकल शॉप्स के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई करते हुए उनका सामान जब्त किया गया और चालान किए गए। अभियान के दौरान सड़कों पर अवैध तरीके से लगे पोस्टर, बैनर एवं अन्य अवरोधक सामग्री को हटाया गया। प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया कि फुटपाथ और सड़कों पर वाहन पार्क न करें। फुटपाथ को आम जनमानस के आवागमन के लिए निर्बाध रखे। जिला प्रशासन ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।
इस संयुक्त अभियान में मुख्य नगर आयुक्त नमामि बंसल, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, आरटीओ संदीप सैनी, आरटीओ अनिता चमोला, पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार प्रदीप नेगी सहित नगर निगम, पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीम मौजूद रही।
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*गांव-गांव पहुंच रही सरकार, कालसी-नागथात में आयोजित बहुउदेशीय शिविर,*
*352 लोगों को मिला योजनाओं का लाभ, अधिकांश शिकायतों का मौके पर समाधान,*
*सरकार की पहलः शिकायत निवारण और सेवा वितरण जन जन के द्वार पर*
*देहरादून 30 दिसंबर,2025
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन जन की सरकार, जन जन के द्वार, प्रशासन गांव की ओर’ अभियान के तहत मंगलवार को कालसी ब्लॉक के न्याय पंचायत नागथात खेल मैदान में उप जिलाधिकारी प्रेम लाल की अध्यक्षता में वृहद बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। शिविर में ग्रामीणों को सरकार की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया।
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और स्थानीय जन प्रतिनिधियों उपस्थित रहे। ग्रामीणों द्वारा अपने क्षेत्र से जुड़ी 27 समस्याएं एसडीएम के समक्ष रखी। इसमें ऊर्जा विभाग की 03, लोनिवि 08, शिक्षा 05, कृषि 03, पेयजल 02, वन विभाग 02 शिकायतें शामिल थी। जिसमें विभागों को प्राथमिकता पर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। शिविर में ग्रामीणों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और 352 ग्रामीणों को विभिन्न योजनाओं के तहत लाभ प्रदान किया गया।
बहुउद्देशीय शिविर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा एलोपैथिक 75 तथा आयुर्वेदिक में 15 लोगों की स्वास्थ्य जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य विभाग द्वारा 08 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। कृषि विभाग ने 87, ग्राम्य विकास ने 47, पूर्ति विभाग ने 29 लोगों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया। समाज कल्याण विभाग ने 13 लाभार्थियों को सामाजिक योजनाओं का लाभ दिया। राजस्व विभाग ने 10 हिस्सा, जाति, आय एवं पर्वतीय प्रमाण पत्र निर्गत किए। पंचायती राज विभाग ने 06 जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए। श्रम विभाग 06 श्रमिकों का पंजीकरण कराया गया। शिविर में लगे अन्य विभागों के स्टॉल पर भी ग्रामीणों को योजना से लाभान्वि किया गया।
बहुउदेशीय शिविर ब्लाक प्रमुख सावित्री चौहान, ज्येष्ठ उप प्रमुख मीरा राठौर, खड विकास अधिकारी जगत सिंह, सहायक विकास अधिकारी धर्मपाल सिंह तेजवान सहित जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्य, न्याय पंचायत के ग्राम प्रधान सहित अन्य विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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[30/12, 11:06 am] +91 70550 07045: *देहरादून 30 दिसम्बर, 2025 (सू. ब्यूरो)*
सभी सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों को गर्ल्स टॉयलेट से 8 मार्च, 2026 तक सैचुरेट किया जाए। स्कूलों में शौचालयों की सफाई और देखभाल के लिए शीघ्र कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए। प्रदेशभर के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को आदर्श आंगनवाड़ी केन्द्रों की तर्ज पर विकसित किया जाए। विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था की जाए लागू। यह निर्देश मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में सचिव समिति बैठक के दौरान सम्बन्धित अधिकारियों को दिए। इस दौरान वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी भी जुड़े रहे।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेशभर के सभी सरकारी स्कूलों को शीघ्र ही गर्ल्स टॉयलेट से सैचुरेट किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकतर स्कूलों में टॉयलेट उपलब्ध हैं, परन्तु उनकी साफ-सफाई आदि के लिए व्यवस्था न होने के कारण ऐसे टॉयलेट प्रयोग नहीं हो पा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा विभाग को पूरे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए टॉयलेट एवं उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वर्क प्लान तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य सचिव ने विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रदेश के पर्यटक स्थलों का 2 से 3 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इससे बच्चों को अपने राज्य एवं उसकी विशेषताओं को जानने का मौका मिलेगा।
मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केन्द्रों को सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के सीएसआर फंड का पूर्णतः उपयोग आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए किए जाने की बात कही। उन्होंने विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों को अपने आसपास के क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों को गोद लिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने नए आंगनवाड़ी केंद्रों को स्कूलों के समीप स्थापित किए जाने की बात भी कही। कहा कि इससे आंगनवाड़ी और स्कूल के बीच के गैप को कम किया जा सकेगा, और आंगनवाड़ी केंद्रों के मूल उद्देश्यों को पूरा किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव ने खेल विभाग को अपने तैयार इन्फ्रास्ट्रक्चर को वर्षभर उपयोग में लाते हुए इनके अधिकतम उपयोग हेतु शीघ्र एक कार्ययोजना तैयार किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी शीघ्र शुरू किए जाने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हुए बहुत आगे की तैयारियां करनी होंगी। वर्ष 2036 में आयोजित होने वाले ओलिम्पिक गेम्स में उत्तराखण्ड के खिलाड़ी भी प्रतिभाग करें, इसके लिए हमें अभी से भविष्य के खिलाड़ी चिन्हित करने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2036 में किस खेल के लिए आज किस आयु वर्ग के बच्चों को अगले 10 साल प्रशिक्षित करना होगा, हमें इसका प्लान करना है। इसके लिए उन्होंने प्रतियोगिताओं के माध्यम से 1000-1500 बच्चे चिन्हित कर तैयार किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने ज़िलाधिकारियों को अपने जनपदों में सर्वाधिक खेला जाने वाला खेल चयनित करते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट चिह्नित किये जाने की बात कही।
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों को अपने अधीनस्थ विभागों और उनके जनपद स्तरीय कार्यालयों में 100 प्रतिशत ई-ऑफिस व्यवस्था लागू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत से विभागों जैसे गृह विभाग सहित कुछ अन्य विभागों ने पूरी तरह ई-ऑफिस लागू किया है। उन्होंने आईटीडीए को विभागों में ई-ऑफिस लागू कराये जाने की दिशा में निरंतर कार्य किए जाने की बात कही। साथ ही, उन्होंने बायो मैट्रिक उपस्थिति को सैलरी (आईएफएमएस सिस्टम) से जोड़ते हुए आधार आईडी आधारित बायो मैट्रिक उपस्थिति प्रदेशभर में शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए आईटीडीए को शीघ्र मैकेनिज्म तैयार किए जाने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सचिव पर्यटन को वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन के लिए प्रदेश के 5, 7 डेस्टिनेशन चिन्हित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सभी जनपदों को अपनी बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन लिस्ट सचिव पर्यटन को शीघ्र शेयर किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जनपदों द्वारा अपने विशेष त्योहारों को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल भी चिह्नित किया जाए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री प्रशांत जोशी, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगौली, श्री सचिन कुर्वे, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, श्री चंद्रेश कुमार यादव, श्री बृजेश कुमार संत, श्री दीपक रावत, श्री विनय शंकर पाण्डेय, श्री विनोद कुमार सुमन, श्री सी. रविशंकर, श्री रणवीर सिंह चौहान एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।
*सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग*
[30/12, 11:19 am] Manoj Sati Cm Press: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद अल्मोड़ा में भिकियासैंण से रामनगर जा रही बस के भिकियासैंण–विनायक मोटर मार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने ईश्वर से प्रार्थना की है कि दिवंगतों की आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति दें।
मुख्यमंत्री श्री धामी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि हादसे में घायल सभी यात्रियों को त्वरित एवं समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है तथा गंभीर रूप से घायलों को बेहतर उपचार हेतु उच्च चिकित्सा केंद्रों में रेफर किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं इस पूरे प्रकरण की लगातार निगरानी कर रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से निरंतर संपर्क में हैं।
मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है।
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*मुख्यमंत्री के अधिकारियों को सख्त निर्देश -राज्य में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर करें सख्त कार्रवाई*
*नववर्ष के दृष्टिगत पर्यटकों की सुविधा, सुरक्षा और सुगमता को लेकर पुख्ता व्यवस्थाएं हों, चैकिंग के लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय : मुख्यमंत्री*
*यातायात प्रबंधन, रात्रिकालीन गश्त एवं अतिक्रमण हटाने पर विशेष फोकस*
*प्रदेश में स्वच्छता, प्लास्टिक मुक्ति एवं शीतकालीन यात्रा प्रबंधन के लिए ठोस व्यवस्था के निर्देश*
30 दिसम्बर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक प्रदेश में यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यटकों और आगन्तुकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। पुलिस द्वारा नियमित रात्रिकालीन गश्त की जाए। पुलिस के उच्चाधिकारी भी कानून व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में नव वर्ष 2026 के अवसर पर आवागमन को सुगम बनाने, पर्यटकों की सुविधा, यातायात प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखा जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आपराधिक कृत्य करने वालों को बख्शा नहीं जायेगा। राज्य के प्रमुख पर्यटक स्थलों, अधिक आवागमन तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में समुचित सुरक्षा व्यवस्था करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। नव वर्ष के अवसर पर सभी जनपदों में यातायात प्रबंधन के साथ मूलभूत सुविधाओं तथा पार्किंग की समुचित व्यवस्था, वाहनों के अनियंत्रित संचालन तथा शराब पीकर गाड़ी चलाने पर विशेष निगरानी के साथ ही शराब के ठेकों के आसपास भी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि देवभूमि उत्तराखण्ड में आने वाले सभी पर्यटकों की सुरक्षा, सुविधा एवं आतिथ्य का पूरा ध्यान रखा जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि चैकिंग के नाम पर आम जनता एवं पर्यटकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाय।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून में जिन स्थानों पर सड़कों पर अतिक्रमण की समस्याएं आ रही हैं, उन्हें सख्ती से हटाया जाए। जिला प्रशासन, नगर निगम, पुलिस, परिवहन तथा एमडीडीए टास्क फोर्स बनाकर सड़कों से निरंतर अतिक्रमण हटायें। अन्य जनपदों में भी जहां सड़कों पर अतिक्रमण की समस्या है, इस पर निरंतर कार्रवाई की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि भीड़भाड़ वाले स्थानों पर होटल और रिसार्ट्स में भी फायर सेफ्टी और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को देखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी प्रकार की घटना की स्थिति में पुलिस 5 मिनट के अन्दर मौके पर पहुंच जाए।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि शीतकालीन यात्रा के दृष्टिगत भी सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाएं। पर्यटकों की सुविधा के लिए जानकारी केन्द्रों की समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। जन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए स्ट्रीट लाइट एवं शीतकाल के दृष्टिगत अलाव की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सफाई व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिए जाने तथा प्लास्टिक मुक्ति के लिए अभियान चलाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इस मुहिम में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक संगठनों के साथ ही आम लोगों से भी सहयोग लिया जाए।
बैठक में अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, गढ़वाल कमिश्नर एवं सचिव श्री विनय शंकर पाण्डेय, सचिव श्री धीराज गर्ब्याल, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, शासन एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी तथा वर्चुअल माध्यम से आईजी कुमांऊ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक उपस्थित थे।
