नई दिल्ली। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज के एलान के साथ ही आज वित्त मंत्रालय ने कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें रियल एस्टेट के लिए भी राहत के उपाय घोषित किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निर्माण के काम के लिए छह महीने तक के लिए एक्सटेंशन दिया जा रहा है। निर्धारित समय में किए जाने वाले काम को तय तारीख से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि 25 मार्च 2020 के बाद जो भी रजिस्ट्रेशन और कंस्ट्रक्शन के लिए आगे बढ़े हैं, उन्हें छह महीने के लिए फायदा होगा। बिल्डरों को भी मकान पूरा करने के लिए अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। इस संबंध में सभी राज्यों वो केंद्रशासित प्रदेशों को सलाह दी जाएगी।
साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी को 45,000 करोड़ की पहले से चल रही योजना का विस्तार होगा। आंशिक ऋण गारंटी योजना का विस्तार होगा। इसमें डबल ए या इससे भी कम रेटिंग वाले एनबीएफसी को भी कर्ज मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि एनबीएफसी के लिए सरकार की 30 हजार करोड़ की स्पेशल लिक्विडिटि स्कीम है। एनबीएफसी के साथ हाउसिंग फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस को भी इसी 30 हजार करोड़ में जोड़ा गया है। इनकी पूरी गारंटी भारत सरकार देगी।
सख्तीः उप आबकारी आयुक्त से हो सकती है करोड़ों की वसूली
देहरादून। आबकारी मुख्यालय में तैनात उप आबकारी आयुक्त प्रभा शंकर मिश्रा से विभाग को हुए करोड़ों की राजस्व हानि की वसूली हो सकती है। उन पर पिछले साल जिला आबकारी अधिकारी पौड़ी रहते सरकार को करोड़ो की राजस्व हानि करवाने का आरोप है। जिसका डीएम पौड़ी ने नोटिस देते हुए […]
