LIVE: देहरादून में किसान सम्मान एवं लाभार्थी योजना कार्यक्रम*
https://youtube.com/live/DEpuglNjIOw?feature=share
आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मादक पदार्थों की तस्करी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के सबंध में आयोजित बैठक में वर्चुअल प्रतिभाग किया। बैठक में विभिन्न राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री उपस्थित थे।
https://fb.watch/lO1_PJfenU/?mibextid=RUbZ1f
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बैठक के आयोजन के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार, पूरी सख्ती के साथ ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ कार्य कर रही है और इसके सार्थक परिणाम भी लगातार देखने को मिल रहे हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड में भी ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकने व इसके तंत्र को ध्वस्त करने के लिए कारगर प्रयास कर रही है। उत्तराखण्ड को 2025 तक ड्रग फ्री बनाने का लक्ष्य रखा है, इसके लिए हर स्तर पर कार्य योजना के साथ किये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जहां एक ओर लोगों और विशेषकर युवाओं में नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाई जा रही है वहीं दूसरी ओर नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कड़ी करवाई भी की जा रही है। इस वर्ष अभी तक एन.डी. पी.एस एक्ट के तहत 586 मामले पंजीकृत हुए हैं, जिनमें 742 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। मादक पदार्थों की रोकथाम एवं इस सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही हेतु उत्तराखण्ड राज्य में वर्ष 2022 में त्रिस्तरीय एन्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। उत्तराखण्ड में मानिसक स्वास्थ्य नियमावली को राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। नशे की प्रवृति को रोकने एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों को मुख्यधारा से जोड़ने तथा पुनर्वास हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में नशा मुक्ति केंद्रों को प्रभावी बनाया जा रहा है। उत्तराखण्ड की जेलों में कैदियों को नशे से मुक्त कराने के लिए विशेष रूप से काउंसलिंग एवं सेमिनार भी आयोजित कराये जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में राज्य में चार इंटीग्रेटेड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर एडिटक्ट्स संचालित हैं। एम्स नई दिल्ली की सहायता से राज्य में एडिक्शन ट्रीटमेंट फेसिलिटी का भी संचालन किया जा रहा है और वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में 10 बेड क्रियाशील है। केंद्र सरकार द्वारा उत्तरकाशी, चम्पावत, अल्मोडा एवं श्रीनगर में भी ए.टी.एफ के संचालन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को दिए जा रहे इस सहयोग के लिए आभार भी व्यक्त किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रत्येक जनपद में संचालित शिक्षण संस्थानों में एंटी ड्रग क्लब कमेटी का गठन किया गया है जिसमें सदस्य के रूप में संस्थान के ही जागरूक छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य को सम्मिलित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा वर्ल्ड एंटी ड्रग्स डे के अवसर पर 01 लाख 25 हजार युवाओं को ’एंटी ड्रग ई-शपथ’ दिलाई गई। कक्षा 06 से लेकर 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में ड्रग्स के विषय को सम्मिलित करने के लिए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा एनसीईआरटी को प्रस्ताव भेजा गया है। नशे की रोकथाम एवं इसके सम्बन्ध में जानकारी तथा जन सामान्य को किसी भी प्रकार की सहायता हेतु हेल्पलाइन नम्बर भी जारी किए गए हैं और इन्हें प्रसारित भी किया जा रहा है।
आगे पढ़ें
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को निरंजनपुर, देहरादून स्थित नवीन मण्डी में आयोजित कार्यक्रम में कृषि के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले किसानों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मण्डी से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, इनका परीक्षण काराकर प्रस्ताव बनाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुआंवाला-डोईवाला मार्ग पर दण्डेश्वर मंदिर का सौन्दर्यीकरण किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वृक्षारोपण कर लोगों को वृक्षारोपण के लिये प्रेरित भी किया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हजारों की संख्या में आये किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी का भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का कार्य कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से कार्य हो रहे हैं। उनकी प्रेरणा से कृषि के क्षेत्र में तमाम अनुसंधान हो रहे हैं। ‘वोकल फॉर लोकल’ को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में भी ‘एक जिला और दो उत्पाद’ पर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों से यह वर्ष अन्तरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। हमारे श्री अन्न को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली है। नवाचार के क्षेत्र में देश में अनेक कार्य हो रहे हैं। स्वरोजगार के प्रति लोगों का रूझान बढ़ा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत इस वर्ष जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। उत्त्राखण्ड को जी-20 की तीन बैठकें आयोजित करने का अवसर मिला। देश के 50 से अधिक शहरों में इन बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। इन बैठकों के माध्यम से अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर देश के छोटे शहरों को अन्तरराष्ट्रीय मंच पर नई पहचान मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र देश की बैक बोन की तरह है। देश को मजबूती से आगे बढ़ाने में हमारे किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। किसानों को सशक्त बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसानों को 03 लाख और महिला स्वयं सहायता समूहों को 05 लाख रूपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। फार्म मशनरी बैंक के तहत 80 प्रतिशत की सब्सिडी दी जा रही है। एप्पल, कीवी, तेजपत्ता, तिमूर मिशन पर कार्य किये जा रहे हैं। सगंध खेती को बढ़ावा देने के लिए 06 ऐरोमा वैली विकसित की जा रही हैं। काशीपुर में ऐरोमा पार्क बनाया जा रहा है। राज्य में कलस्टर आधारित खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। 01 साल में 18 हजार पॉलीहाउस बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे एक लाख लोगों का रोजगार उपलब्ध होगा।
इस अवसर पर विधायक विनोद चमोली , खजानदास, श्रीमती सविता कपूर, मेयर सुनील उनियाल गामा, भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, भाजपा नेता अनिल गोयल, अध्यक्ष मण्डी समिति कुलदीप बुटोला, उपाध्यक्ष त्रिलोक सिंह बिष्ट, किसान मोर्चा के अध्यक्ष योगेन्द्र सिंह पूण्डीर , प्रबंध निदेशक, सचिव विजय थपलियाल आदि सहित हज़ारों लोग उपस्थित थे।आगे पढ़ें
पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन को समर्पित हरेला पर्व के अवसर पर निदेशक जनजाति शोध संस्थान एवं अपर निदेशक जनजाति शोध संस्थान ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के अध्यापकों एवं छात्र छात्राओं के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया ।
इस अवसर पर एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया ।
निदेशक एस एस टोलिया द्वारा छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन किया गया ।
आगे पढ़ें
उत्तराखंड को देश में निर्यात तैयारी सूचकांक में समग्र रूप से प्राप्त हुई 9वीं रैंक*
*हिमालयी राज्यों में मिला प्रथम स्थान। मुख्यमंत्री ने बतायी राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 में देश में नवां तथा हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त होना राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने इसे राज्य सरकार के प्रयासोें का भी प्रतिफल बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्यात अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगति की हैं
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में विश्व स्तरीय एकीकृत औद्योगिक एस्टेट विकसित किया गया है। राज्य में पंतनगर और काशीपुर में 2 आईसीडीएस और पंतनगर में 1 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क है। राज्य के देहरादून और पंतनगर हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। हवाई यात्रा को बढ़ावा देने के लिये टर्बाे फ्यूल में 18 प्रतिशत की कमी की गई है। पड़ोसी राज्यों और राज्य के भीतर सड़क कनेक्टीवीटी में हाल के दिनों में काफी सुधार हुआ है। राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा से व्यापार और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में अरोमा पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर, फार्मा सिटी 2, प्लास्टिक पार्क विकसित किये जा रहे है। राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, “उत्तराखंड निर्यात नीति“ का मसौदा भी तैयार किया गया है। राज्य ने निर्यात के लिए एक जिला दो उत्पाद (ओडीटीपी) चिन्हित फोकस क्षेत्रों की भी पहचान की है। राज्य ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई है उनमें कृषि और बागवानी, स्वास्थ्य और आयुष, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, पर्यटन और आतिथ्य, हथकरघा और हस्तशिल्प एवं शैक्षिक सेवाएं प्रमुख है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना है। प्रधान मंत्री ने बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति का उद्घाटन किया था। गति शक्ति योजना एक मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी योजना थी जिसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स लागत और समय को कम करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजना योजना और निष्पादन का समन्वय करना था। इसे लेकर उत्तराखंड एक जीआईएस राज्य मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उद्योग के लिए निवेश का माहौल तैयार करना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा दिल्ली एनसीआर और उत्तराखंड राज्य के बीच यात्रा के समय को कम करने के लिए सक्रिय पहल की है, जिससे राज्य से निर्यात में प्रभावी वृद्धि होगी।
