मुख्यमंत्री ने पंतनगर में की जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर की 07 विधान सभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की समीक्षा।
*उपस्थित विधायकगणों ने मुख्यमंत्री की पहल को सराहा, जताया आभार।*
*मुख्यमंत्री ने विधायकगणों द्वारा इंगित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को दिये निर्देश।*
*जन समस्याओं के समाधान तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान देने के दिये निर्देश।*
*समाज कल्याण की योजनाओं के लाभार्थियों की पेंशन पहली तारीख को पहुंचेगी उनके खातों में।*
*छात्रों को विद्यालय में ही मिलेंगे सभी आवश्यक प्रमाण पत्र।*
*मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में सर्किट हाउस बनाये जाने के दिये निर्देश।*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को पं.गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व विद्यालय पंतनगर के प्रशासनिक भवन सभागार में जनपद नैनीताल एवं ऊधमसिंह नगर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसमें विधान सभा क्षेत्र लालकुआं, भीमताल, नैनीताल, कालाढूंगी, काशीपुर, गदरपुर, रूद्रपर विधान सभा क्षेत्र शामिल थे। समीक्षा बैठक में केंद्रीय रक्षा राज्यमंत्री अजय भट्ट, *कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा,* विधायक त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, मोहन बिष्ट, सरिता आर्य, शिव अरोरा, *अरविन्द पाण्डे,* राम सिंह कैड़ा सहित शासन एवं जनपदों के उच्चाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित विधायकगणों ने मुख्यमंत्री की पहल की सराहना करते हुये उनका आभार जताया। मुख्यमंत्री ने विधायकगणों द्वारा इंगित समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु अधिकारियों को जन समस्याओं के समाधान तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर ध्यान देने के निर्देश दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पदेश में यह व्यवस्था बनाई जा रही है कि प्रत्येक माह की एक तारीख़ तक समाज कल्याण विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों की पेंशन उनके खाते में पहुँच जाये। साथ ही छात्रों को उनके समस्त प्रकार के आवश्यक प्रमाण पत्र उनको विद्यालय में ही उपलब्ध कराये जाने का अभियान प्रारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री द्वारा सरलीकरण के रास्ते पर चलने हेतु वन विभाग को प्रोत्साहित किया गया। प्रत्येक जिले में सर्किट हाउस बनाने के लिए निर्देश भी उन्होंने दिये। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि आने वाले बारिश के सीजन को देखते हुए आपदा राहत की तैयारियों के साथ जल जनित बीमारियों को दूर रखने के लिए साफ़ सफ़ाई अभियान चलाने, लम्पी वायरस से बचाव के लिए प्रभावी कार्यवाही की जाये। मुख्यमंत्री ने बैठक में उठाये गये बिंदुओं को शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अपने क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को रखा जा रहा है, अधिकारी उन्हें गंभीरता से लेकर शीघ्र समाधान करायें। विकास कार्यों को एक दूसरे पर थोपे जाने के बजाय विभागीय अधिकारी उनका आपसी समन्वय के साथ निस्तारण पर ध्यान दे। जिन जन समस्याओं का समाधान जल्दी हो सकता है, उन्हें शीघ्रता से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि गणों द्वारा विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न घोषणाओं के लिए जो भी प्रस्ताव आते हैं, उनका पहले भली भांति परीक्षण कर लिया जाए। यह भी स्पष्ट किया जाए कि यह घोषणा कितनी समयावधि में पूर्ण हो जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य में एक नई कार्य संस्कृति लागू करनी है। जन समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए अधिकारी संवादहीनता को दूर कर आपसी समन्वय बढ़ाकर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधायकगणों द्वारा अपनी विधानसभा क्षेत्रों की जिन जन समस्याओं को बैठक में रखा गया है, सभी विभागीय सचिव उनको प्राथमिकता में लेते हुए यथाशीघ्र समाधान करें।
बैठक में विधायकगणों द्वारा सड़कों के निर्माण एवं सुधारीकरण, नहरों के मरमत्तीकरण, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्य, सीवरेज एवं ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने, पर्यटक स्थलों के विकास एवं विधानसभा क्षेत्रों की अन्य समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकगणों द्वारा जो भी जन समस्याएं रखी गई हैं, उनका हर संभव समाधान किया जायेगा।
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LIVE: रुद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में प्रतिभाग*
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीबीएसई के 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रदेश के सभी छात्र-छात्राओं को बधाई दी है एवं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा में जिन विद्यार्थियों को कम अंक प्राप्त हुए हैं वे छात्र निराश ना हों और परिश्रम करते रहें। जीवन का प्रत्येक क्षण हमें अनुभव और अवसर दोनों प्रदान करता है।
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रूद्रपुर 12 मई 2023- राज्य सरकार का प्रयास है कि हमारे औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से लगातार संवाद बना रहे, जिससे सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हो सके। राज्य में जल्द ही इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जायेगा। इन्वेस्टर समिट के ब्रांड एम्बेसडर भी हमारे औद्योगिक जगत से जुड़े लोग हैं। राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को होटल रेडिसन ब्लू रूद्रपुर में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक में सभी उद्योगपतियों का स्वागत करते हुए यह बात कही । उन्होंने कहा कि औद्योगिक नीति में उद्योगपतियों के सुझावों को शामिल किया गया है। उत्तराखण्ड में औद्योगिक विकास के क्षेत्र में अनेक संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य एवं बेहतर मानव संसाधन उद्योगपतियों को उत्तराखण्ड की ओर आकर्षित कर रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त हुए हैं, इन सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में औद्योगिक संस्थानों का तेजी से विकास हो, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास है कि बड़ी बैठकें राज्य के अलग-अलग स्थानों पर हो, इसलिए उद्योग मित्र की इस बैठक का आयोजन रूद्रपुर में करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह की बैठकें 06 माह में एक बार अवश्य हो, इसके प्रयास किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अभी युवा राज्य है। सीमित संसाधन होने के बावजूद भी राज्य के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य में सी.एस.आर के लिए एक सेल बनाया गया है। औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों एवं संस्थानों से राज्य को सी.एस.आर. फंड से सहयोग देने की भी मुख्यमंत्री ने अपील की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास हेतु अनुकूल माहौल है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि औद्योगिक भवनों की ऊंचाई और बढ़ाई जायेगी। सिडकुल की सड़के बनाई जायेंगी और धीरे-धीरे अतिक्रमण हटाने का काम शुरू किया गया है तथा औद्योगिक क्षेत्रों सहित सभी जगह से अतिक्रमण हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण श्रेणी का सरलीकरण करते हुए प्रयास किया जाएगा कि व्हाइट श्रेणी में आने वाले उद्योगों को एनओसी न लेनी पड़े। उन्होंने कहा कि सोप स्टोन रॉयल्टी कम की गई है। प्रभावी लीसा नीति हेतु हिमाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों की लीसा नीतियों का परीक्षण कराते हुए लीसा नीति का भी सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक आस्थानों में पुराने विद्युत सब स्टेशन्स पर लोड की समीक्षा करते हुए आवश्यकतानुसार सबस्टेशनों को अपग्रेड किया जाये तथा औद्योगिक आस्थानों से अलग ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उद्योगों के लिए अलग से फीडर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सर्किल रेट के आधार पर स्टाम्प शुल्क गणना के सम्बन्ध में कन्फ्यूजन दूर करने के लिए स्पष्टीकरण किया जायेगा ताकि किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन न रहे। फूड प्रोसेसिंग पर शुल्क खत्म करने हेतु परीक्षण कराया जाएगा। बहादराबाद इण्डस्ट्रीयल क्षेत्र में फायर स्टेशन स्थापित कराया जाएगा। सूक्ष्म उद्योगों हेतु सीडा द्वारा कम्पलीशन सर्टिफिकेट के लिए फायर एनओसी हटाने सम्बन्धी सुझाव का परीक्षण कराया जाएगा। कारखाना अधिनियम में कर्मचारियों की संख्या निर्धारण के सम्बन्ध में परिवर्तन किया जाएगा। पेट्रोलियम लाईसेन्स नवीनीकरण हेतु अवधि बढ़ाई जायेगी। जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु काशीपुर में ईएसआई हॉस्पिटल प्रस्तावित किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों को हैली सेवा से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है तथा पन्तनगर एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाने की कार्यवाही लगभग अन्तिम चरण में है। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विण्डो सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है। उन्होंने महिला वर्करों की सुरक्षा, सशक्तिकरण विषय पर सभी उद्यमियों से लिखित में सुझाव देने की अपील की।
बैठक के दौरान उद्योग मित्रों ने औद्योगिक इकाइयों की बेहतरी के लिए सुझाव दिए, समस्या रखी व सरकार द्वारा उद्योग नीतियों में किये गए सरलीकरण की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज की बैठक सरकार व उद्योग मित्रों में मध्यस्थता का कार्य करेगी जिससे उत्तराखंड में उद्योग और अधिक उन्नति करेंगे। उद्योगों ने राज्य के विकास में सहयोगी की भूमिका निभाई है।
केन्द्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोरोना काल में उत्पन्न समस्याओं को सामना करते हुए आज विश्व की 5वी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया है। उन्होंने कहा कि आपसी समन्वय से निश्चित ही विकास कार्यों को और अधिक गति मिलेगी।
बैठक में विधायक शिव अरोरा, मेयर रामपाल सिंह, मुख्य सचिव डॉ.एस.एस सन्धु, अपर मुख्य सचिव आनन्द वर्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, सचिव आर.मीनाक्षी सुन्दरम, शैलेश बगोली, पंकज पाण्डे, रंजीत सिन्हा, दीपेन्द्र चौधरी, हरि चन्द्र सेमवाल, मण्डलायुक्त दीपक रावत, आईजी नीलेश आनन्द भरणे, जिलाधिकारी युगल किशोर पन्त, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, अपर सचिव मुख्यमंत्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल, बीजेपी जिलाध्यक्ष कमल जिन्दल, गुंजन सुखीजा, उद्यमि दुर्गेश मोहन, रमेश चन्द्र, मनोज दागा, अनुज सिंघल, राजीव गुप्ता, एलएम बिष्ट, आशुतोष शर्मा, आर मिड्डा, विनीत सांगल, अशोक बंसल, डीसी बिष्ट, अमित सिंह, दिपीप सिंह खेतवाल, हरिओम अग्रवाल सहित अन्य उद्यमि मौजूद थे
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श्री केदारनाथ में दर्शनार्थियों की संख्या, दिनांक 12.05.2023
पुरुष- 10372
महिला- 6364
बच्चे- 268
विदेशी पुरुष- NIL
विदेशी महिला- NIL
विदेशी बच्चे- Nil
*दैनिक योग- 17004
सम्पूर्ण योग-* 254234
यात्रा कंट्रोल रूम रुद्रप्रयाग।
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*जनउपयोगी विकास योजनाओं को क्षेत्र एवं आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित करें- मुख्य सचिव*
प्रदेश के मुख्य सचिव एसएस संधू ने अपने तीन दिवसीय दौरे में नैनीताल पहुंचने पर उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, नैनीताल में जिले के तमाम अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि हल्द्वानी महानगर के विकास को लेकर राज्य सरकार 2200 करोड़ की लागत से बेहतर पेयजल व्यवस्था, सड़कें, यातायात, जलभराव की समस्या से स्थानीय लोगों को राहत देने की कार्य योजना बना रही है। जल्द ही हल्द्वानी में कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों के काश्तकारों की आर्थिक स्थिति व उनके सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने को लेकर राज्य सरकार ने 300 करोड़ की लागत से पॉलीहाउस योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत काश्तकार क्षेत्रीय भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर खेती कर सकेंगे। आने वाले समय में पॉलीहाउस योजना से राज्य सरकार प्रदेश भर के 1 लाख युवाओं को रोजगार भी देगी।
जानकारी देते हुए मुख्य सचिव ने बताया हल्द्वानी के रानीबाग क्षेत्र में बनने वाले जमरानी बांध परियोजना का कार्य भी अब अंतिम चरण में है जल्द ही जमरानी बांध का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बांध निर्माण को लेकर सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गई है वित्तीय स्वीकृति हो गई है। बजट जारी होते ही बांध निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा जिसके बाद आने वाले समय में हल्द्वानी समेत आस-पास के इलाकों के लोगों को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी।
पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि सरकारी भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को नियंत्रित करने व सरकारी भूमि पर कब्जा को खाली करवाने के लिए राज्य सरकार नई नीति बना रही है एक सप्ताह के भीतर नई नीति लागू कर दी जाएगी। सेटेलाइट के माध्यम से सरकारी जमीनों पर नजर रखी जाएगी। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण न हो इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके बावजूद भी अगर सरकारी भूमि पर कब्जा हुआ तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट, सीडीओ डॉ संदीप तिवारी, प्रबन्ध निदेशक केएमवीएन विनीत कुमार, संयुक्त निदेशक प्रकाश चंद, सचिव विकास प्राधिकरण पंकज उपाध्याय, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी डा0 मुकेश सिंह नेगी, अधिशासी अभियंता सिचाई अनिल कुमार वर्मा,अधिशासी अभियंता लोनिवि अशोक चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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*मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिये कारगर व्यवस्था बनाये जाने के दिये निर्देश।*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों जंगली जानवरों के हमलों की घटनाओं को रोकने के लिये कारगर व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश प्रमुख वन संरक्षक को दिये है। उन्होेंने ऐसी घटनायें फिर न घटित हो इसके लिये भी प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सांय प्रदेश में हाल ही में पौड़ी व सहसपुर आदि स्थानों पर आदमखोर बाघ/गुलदार द्वारा किये गये हमले में हुई बच्चे व अन्य लोगों की मृत्यु पर दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिये प्रभावी व्यवस्था बनाये जाने के निर्देश दूरभाष पर मुख्यमंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक अनूप मलिक को दिये।
मुख्यमंत्री ने इस संबंध में वन राजस्व व पुलिस विभाग से समन्वय कर ऐसी घटनाओं को रोकने के निर्देश दिये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जंगली जानवरों द्वारा किये जा रहे हमलों से लोगों की जानमाल की रक्षा करना वन विभाग का दायित्व है। इस संबंध में विभागीय स्तर से कार्यवाही कर लोगों में व्याप्त भय को दूर करने का तत्परता से प्रयास सुनिश्चित किया जाये।
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LIVE: देहरादून में श्री अन्न (मिलेट्स) महोत्सव-2023 कार्यक्रम*
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सर्वे स्टेडियम, हाथीबड़कला में श्री अन्न महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। चार दिन तक चलने वाले इस श्री अन्न महोत्सव में प्रदेशभर से हजारों किसान प्रतिभाग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मिलेट्स पर आधारित विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया एवं कृषि विभाग उत्तराखण्ड की पौष्टिक फसलों पर आधारित पुस्तक ‘‘स्वाद के साथ स्वास्थ्य’’ का विमोचन किया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह आयोजन ‘श्री अन्न’ को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित होगा। इस तरह के आयोजनों से न केवल मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि इससे किसानों को भी मोटे अनाजों से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्राप्त होंगी। देश में वर्ष 2023 को ’’मिलेट्स ईयर’’ के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन व दूरदर्शिता के कारण ही आज समस्त विश्व हमारे देश की परम्परागत फसलों के महत्व को समझ रहा है। भारत के प्रस्ताव पर ही ’’संयुक्त राष्ट्र संघ’’ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ’’श्री अन्न’’ केवल खेती या खाने तक सीमित नहीं हैं, जहां ’’श्री’’ होता है वहां समृद्धि भी होती है, समग्रता होती है और विजय होती है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स को ’’श्री अन्न’’ की संज्ञा दी है।’’श्री अन्न’’ भारत में समग्र विकास का माध्यम बन रहा है इसमें गांव और गरीब जुड़ा है और अब देश का प्रत्येक नागरिक भी इससे जुड़ रहा है। श्री अन्न फसलों में पौषणीय तत्व के साथ-साथ औषधीय गुण भी पाये जाते है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में मिलेट की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित करने और रोजगार उपलब्ध कराने का कार्य कर रही है। राज्य के पर्वतीय जिलों के कृषकों से मंडवा, झिंगोरा, चौलाई जैसे मोटे अनाजों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर रही है साथ ही किसानों को इसका ऑनलाइन भुगतान भी किया जा रहा है। इससे न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी हो रही है बल्कि मिलेट उत्पादों के उत्पादन हेतु किसान प्रोत्साहित भी हो रहे है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सरकार द्वारा मिलेट फसलों को प्रोत्साहन तथा आम जनमानस के भोजन में सम्मिलित करने हेतु लगभग 73 करोड़ रुपए की धनराशि स्टेट मिलेट मिशन को दी गई है। जैविक कृषि के साथ-साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन योजना का क्रियान्वयन प्रदेश के 11 जनपदों में इस वर्ष से आरम्भ किया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार द्वारा 6400 हेक्टेयर भूमि पर लगभग 796 लाख के कृषि मिशन कार्यक्रम के संचालन की स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। राज्य में ’’मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना’’ तथा नमामि गंगे प्राकृतिक कृषि कॉरिडोर योजना“ द्वारा प्रदेश के अधिक से अधिक कृषि क्षेत्र को प्राकृतिक कृषि के अन्तर्गत आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन किये जाने हेतु नियमित अनुश्रवण एवं नियोजन के लिए “राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड“ का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। उन्होंने प्रदेशवासियों से अपील की है कि लोकपर्वों एवं त्योहारों में श्री अन्न को अवश्य शामिल करें।
इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में प्राचीन काल से ही श्री अन्न की खेती होती थी। देवभूमि उत्तराखण्ड मोटे अनाजों की राजधानी रही है। राज्य में किसानों से मंडुवे को एमसपी पर लेने एवं इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जो इन्सेन्टिव देने की व्यवस्था की गई यह सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया श्री अन्न के महत्व को समझ रही है। उत्तर प्रदेश में भी पौष्टिक आहारों को तेजी से प्रमोट किया जा रहा है।
प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य में मिलेट्स के क्षेत्र में लगातार कार्य हो रहे हैं। राज्य में अनाजों की उपज बढ़ रही है। किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन कर अच्छा मूल्य मिले इसके लिए राज्य में मंडुवे की एमएसपी 35 रूपये 78 पैसे रखी गई है। किसानों से एमएसपी पर मंडुआ लेने पर महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति किलो मंडुवे पर 1.50 रुपये इन्सेंटिव की व्यवस्था की गई है। 2025 तक राज्य के सवा लाख बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जैविक खेती के क्षेत्र में भी राज्य में अच्छा कार्य हो रहा है। इसके लिए उत्त्राखण्ड को लगातार दो साल प्रथम पुरस्कार मिला है। ऐरोमा के क्षेत्र में भी राज्य में तेजी से कार्य हो रहे हैं। एप्पल मिशन मिशन में 35 करोड़ एवं कीवी मिशन में 20 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। 2025 तक मिलेट्स एवं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में उत्पादन को दुगुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, सुरेश गड़िया, किसान आयोग के अध्यक्ष श्री राकेश राजपूत, किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेन्द्र सिंह पुण्डीर, भाजपा के जिलाध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल, सचिव कृषि बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, निदेशक कृषि गौरी शंकर एवं प्रदेश भर से आये कृषक मौजूद थे।
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https://www.youtube.com/live/bujzmWl1Nog?feature=share
[13/05, 8:56 pm] +91 70550 07012: https://fb.watch/kvnW6–w2f/?mibextid=6aamW6
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से पूरा उत्तराखण्ड ही एक डेस्टिनेशन है। राज्य को विभिन्न सर्किटों के माध्यम से जोड़ने का हमारा प्रयास है। पर्यटन के साथ एडवेंचर टूरिज्म एवं अन्य पर्यटन गतिविधियों में भी प्रदेश में अनेक संभावनाएं हैं। पर्यटन की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों को विकसित करने की दिशा में भी ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन प्रदेश की आर्थिकी का मजबूत आधार होने के नाते पर्यटन क्षेत्र से जुडे उद्यमी हमारे ब्रांड अम्बेसडर है।
शनिवार को राजपुर रोड स्थित होटल में एक न्यूज चैनल द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन क्षेत्र से जुडे उद्यमियों एवं व्यापारियों को हॉस्पिटैलिटी एण्ड टूरिज्म एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान करते हुये कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढावा देने के लिये पर्यटन नीति बनायी गई है। पर्यटन के क्षेत्र में निवेश को बढावा देने के लिये कई योजनाओं में शत प्रतिशत सब्सिडी दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों को हैली सेवा से जोड़ने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है तथा जौलीग्रान्ट एअर पोर्ट के साथ पन्तनगर एयरपोर्ट को अन्तराष्ट्रीय स्तर का बनाने के प्रयास किये जा रहे है। देहरादून से देश के लगभग सभी शहरों को हवाई सेवा से जोडा जा रहा है। पिथौरागढ़ एयरपोर्ट का संचालन शीघ्र ही भारतीय वायु सेना द्वारा किया जायेगा। प्रदेश सरकार ने उत्तराखण्ड में एवियेशन टर्बो फ़्यूल (एटीएफ) में लगने वाले वेट को 20 से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है। राज्य के नैसग्रिक प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्यटन, उद्योग एवं व्यापार की यहां अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन हमारी आर्थिकी का आधार है इस दिशा में अवस्थापना सुविधाओं के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का राज्य के प्रति विशेष लगाव होने के कारण प्रदेश में सड़क, रेल, स्वास्थ्य रोप वे आदि की योजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि, बाबा केदार की भूमि से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया है, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। गत वर्ष चारधाम यात्रा में लगभग 50 लाख तथा कावड़ यात्रा में 04 करोड़ श्रद्धालु एवं शिव भक्त प्रदेश में आये।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2013 की आपदा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केदारनाथ का भव्य एवं दिव्य पुनर्निर्माण कार्य इस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य है। बद्रीनाथ धाम में भी मास्टर प्लान का कार्य तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने हेमकुंट साहिब एवं गौरीकुंड से केदारनाथ तक के रोप-वे का शिलान्यास कर दिया है इससे आने वाले समय में यात्रा और सुगम होगी। ऑल वेदर रोड के निर्माण तथा ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाईन निर्माण से पहले के मुकाबले यात्री बेहद कम समय में ऋषिकेश से चार धाम पहुंचेंगे। केदारनाथ में अब तक 03 लाख लोगों ने दर्शन किये हैं यह आंकड़ा इस वर्ष 20 लाख तक जाने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं। पर्यटन कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सेवा क्षेत्रों में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए माह अक्टूबर 2023 में राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट कराये जाने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केदारखण्ड की भांति मानसखंड मन्दिर माला मिशन योजना पर काम किया जा रहा है। इन्हें बेहतर सड़कों से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही इस योजना के ज़रिए गढ़वाल और कुमाऊं के बीच सड़क कनेक्टिविटी को भी सुधारा जाएगा, ताकि उत्तराखण्ड में गढ़वाल और कुमाऊं के बीच यातायात सुगम हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पांचवा धाम जागेश्वर धाम से जल्द ही इस योजना का शुभारम्भ किया जायेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि विभिन्न धार्मिक सर्किटों का विकास किया जाए। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आने वाले मुख्य मंदिरों को आपस में जोडकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे से यह दूरी 2.30 घण्टे में पूरी होगी इससे देहरादून मसूरी ऋषिकेश एवं हरिद्वार में पर्यटकों की बढती संख्या के दृष्टिगत इस क्षेत्रों में महायोजना के साथ अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ वाहनों के लिये पार्किंग की योजनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों में टनल आधारित पार्किंग की सुविधायें विकसित की जा रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विभिन्न पर्यटन व्यवसायियों के साथ मीडिया से बेहतर समन्वय तथा जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी प्रचार प्रसार में योगदान के लिये महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी तथा वन एवं पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान के लिये सुशांत पटनायक को भी सम्मानित किया।
अपने संबोधन में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि पर्यटन प्रदेश का महत्पूर्ण कारक है। पर्यटन को बढावा देकर युवाओं को स्वरोजगार एवं रोजगार से जोडने का प्रयास किया जा रहा है। गांवों में होमस्टे तथा सीमांत टूरिज्म को बढावा दिया जा रहा है। टैक्सी ड्राइवर को पर्यटकों एवं यात्रियों से उनकी स्थानीय भाषा में बात करने के भी प्रयास किया जा रहे है। इससे भी पर्यटन को बढावा मिलेगा । उन्होंने होटल व्यवसायियों से पहाड के गांवों को गोद लेकर पर्यटकों को ग्रामीण पर्यटन से जोडने में मददगार बनने को कहा। उन्होंने कहा कि राज्य में 4600 होमस्टे संचालित है जिससे 16520 लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। पर्यटन के विभिन्न स्वरूपों को बढावा देने के साथ मेडिकल टूरिज्म की दिशा में प्रयास किये जा रहे है। इस अवसर पर सम्मान प्राप्त करने वाले पर्यटन से जुडे उद्यमियों ने भी अपने सुझाव रखे।आगे पढ़ें