देहरादून ,जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा
सभागार कलेक्टोरट जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसुनवाई में आज 96 शिकायतें प्राप्त हुई। जनसुनवाई में बिजली, पानी, सिंचाई, आपसी विवाद, शिक्षा, आरटीई के माध्यम से एडमिशन दिलाने, परिजनों द्वारा परेशान किए जाने, खनन, भूमि संबंधी प्रकरण प्राप्त हुए। जनसुनवाई के दौरान एक महिला ने अपने दो वर्ष के बच्चे के साथ जिलाधिकारी को पुष्पगुच्छ तथा बच्चे ने पैन भेंट कर आभार व्यक्त किया। उक्त महिला गत सप्ताह
जनसुनवाई में अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी, जिस पर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए गए थे, जिस पर रेखीय विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए बच्चे को उसकी माॅ को बच्चे से मिलवाया।
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जनसुनवाई में हरिपुरकला रायवाला निवासी खुशबू शर्मा ने उनका बच्चा दिलाए जाने पर जिलाधिकारी देहरादून को धन्यवाद दिया। खुशबू ने बताया कि उनके ससुराल वालों द्वारा फरवरी में उनको घर से निकाल दिया था। पुलिस द्वारा काउंन्सलिंग करायी गई तथा हर काउंसलिंग में बच्चे को वापस दिलाने का मांग की गई किन्तु उनके बच्चे को वापस नहीं दिया गया। किसी परिचित ने महिला को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली जनसुनवाई में फरियाद ले जाने को कहा। इसके उपरान्त उन्होंने जनसुनवाई में जिलाधिकारी देहरादून को अपनी पीड़ा सुनाई जिस पर जिलाधिकारी ने 28 मार्च को रेखीय विभाग को उनकी ओर से पुलिस को पत्र प्रेषित कर बच्चा वापस दिलाए जाने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश दिए, जिस पर सम्बन्धित राज्य के रेखीय विभाग से समन्वय करते हुए उसी दिवस में खुशबू शर्मा को उसका बच्चा वापस मिला इसके लिए खुशबू ने जिलाधिकारी एवं राज्य सरकार सहित संबंधित अधिकारियों का धन्यवाद दिया।
जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उनके क्षेत्र में संचालित हो रहे खनन पट्टे व स्टोन क्रैशर जिनकी समय सीमा पूर्ण हो चुकी है को तत्काल बंद करवाते हुए आज शाम तक रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी प्रकार विकासनगर के जामुनखाता में भू-माफियांओं द्वारा रास्ता बंद किए जाने, शंकरपुर हुकुमतपुर में निजी भूमि से बिजली की लाइन डाले जाने की शिकायत पर जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी विकासनगर को जांच कर कार्यवाही के निर्देश दिए। लाल तप्पड़ डोईवाला में प्राॅपटी डीलर द्वारा परेशान किए जाने संबंधी शिकायत पर उप जिलाधिकारी डोईवाला को कार्यवाही के निर्देश दिए। इसी प्रकार बालावाला में मामचंद चैक पर प्राॅपटी डीलरों द्वारा रास्ता अवरोध किए जाने की शिकायत पर उप जिलाधिकारी सदर को जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ0 एस.के बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामजीशरण शर्मा, अपर मुख्य आयुक्त नगर निगम देहरादून जगदीश लाल, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द्र दुर्गापाल, उप जिलाधिकारी शालिनी नेगी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, तहसीलदार सदर सोहन सिंह रांगड, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 विद्याधर कापड़ी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई, विद्युत, जल संस्थान, एमडीडीए, पुलिस, पेयजल निगम आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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देेहरादून , मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान ने अवगत कराया कि एसएससीआई एस इंण्डिया लि0 देहरादून के द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु विकासखण्डवार शिविर आयोजन किए जाने की अनुमति के सम्बन्ध है
उन्होंने समस्त खण्ड विकास अधिकारियों एवं क्षेत्रीय सेवायाजन अधिकारी को निर्देशित किया है समन्वय करते हुए शिविर का आयोजन करना सुनिश्चित करें।
विकासखण्ड कालसी में 05 अपै्रल, विकासनगर में 06 अपै्रल, चकराता में 07 अपै्रल, सहसपुर में 08 अपै्रल, डोईवाला में 10 अपै्रल तथा विकासखण्ड रायपुर में 11 अपै्रल को शिविर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।
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UkD नेता मोहन सिंह असवाल जनता को जोड़ने के लिये सदस्य अभियान चला रहे हैं
विकास खंड डोईवाला सभागार में उत्तराखंड क्रांति दल जिला परवादून की कार्यकरिणी, जिला प्रकोष्ठ,नगर डोईवाला कार्यकरिणी के विस्तार की बैठक जिला अध्यक्ष संजय डोभाल की अध्यक्ष्ता में हुई। जिसमें जिला कार्यकारी अध्यक्ष धर्मवीर सिंह गुसाईं जिला संगठन मंत्री शैलेन्द्र सिंह गुसाईं थानों खंड अध्यक्ष सतीश तिवाड़ी श्यामपुर खंड अध्यक्ष अमित कलूरा ,जिला महामंत्री दिनेश सेमवाल , एस सी प्रकोष्ठ विशाल कुमार, ओबीसी प्रकोष्ठ सुरमूख सिंह, श्रमिक प्रकोष्ठ श्यामसुंदर डोईवाला के १२ वार्ड प्रभारी नगरप्रभारी केंद्र पाल सिंह तोपवाल जी ने मानोनीत किए जिसमें बीना नेगी, सुरेंद्र चौहान,संजू किरिशाली, अमित कुमार, जगदीश सिंह सजवान, विनोद कोठियाल, अवतार सिंह बिष्ट, नंदन बिष्ट एवम राजकुमारी उनियाल है। केंद्रीय महामंत्री संगठन मोहन सिंह असवाल ने कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल की प्राथमिक सदस्यता आभियान ग्रास रूट तक ले जाने का काम करेंगे। केंद्रीय निकाय प्रकोष्ठ अध्यक्ष समीर मुंडीपी ने कहा कि राज्य हासिल करने में उत्तराखण्ड क्रान्ति दल की अहम भूमिका रहीहै युवा प्रकोष्ठ केंद्रीय अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने अपने वक्तव्य में कहा कि युवा शक्ति डोईवाला निकाय चुनाव में दल को मजबूत करने में अपना योगदान देंगे। युवा प्रकोष्ठ की नेत्री प्रीती थपलियाल ने कहा की उत्तराखण्ड निर्माण में मातृ शक्ति की सर्वाधिक भागीदारी रही है। नगर निकाय प्रभारी केंद्र पाल सिंह तोपवाल ने शेष वार्डों के प्रभारी शीघ्र ही घोषित किए जाएंगे। बैठक में उपस्थित जगतम्बा भट्ट, शशिधर, मुनेंद्र नेगी योगी पंवार, कांता नवानी, निर्मला भट्ट, शशबाला, जीवानंद, जगदीश्विंजोला,नैना, शंकर नौटियाल, दिनेश कोठियाल,युद्धवीर, प्रवीण रमोला, भोला प्रसाद चमोली आदि उपस्थित थे।
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देहरादून। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार पुनः प्रथम स्थान पर रहने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी विश्व नेताओं की यह 76 प्रतिशत अप्रूवल रेटिंग दर्शाती है कि प्रधानमंत्री मोदीजी की लोकप्रियता भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में उनके प्रशंसक और चाहने वाले हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है। आज पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का परचम समूचे विश्व में लहरा रहा है।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में लोक सभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने भारत सरकार द्वारा राज्य के विकास हेतु जमरानी बांध परियोजना की स्वीकृति सहित विभिन्न बाह्य साहयतित परियोजनाओं एवं पूंजीगत परियोजनाओं हेतु विशेष सहायता योजनाओं के लिए व्यापक सहयोग प्रदान करने पर प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त किया। राज्य को G 20 की तीन महत्वपूर्ण बैठकों का दायित्व दिए जाने पर धन्यवाद देते हुए कहा कि रामनगर में मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के वर्किंग ग्रुप की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमन्त्री जी को चारधाम यात्रा, आदि कैलाश और लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम के लिए आमंत्रित किया। प्रधानमंत्री के साथ लगभग एक घंटे तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को मुनस्यारी की शॉल, उत्तराखंड में G 20 के सफल आयोजन की कॉफी टेबल बुक, एक साल नई मिसाल की कॉफी टेबल बुक, मिलेट एवं जागेश्वर धाम की प्रतिकृति भेंट की।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को चमोली के जोशीमठ क्षेत्र में भूधंसाव से प्रभावितों को राहत और विस्थापन कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि भूस्खलन एवं भू-धसाव हेतु आर्थिक पैकेज रू० 2942.99 करोड़ की आवश्यकता है। उक्त पैकेज में प्रभावितों को अस्थाई राहत व आवास व्यवस्था हेतु 150 प्री फॅब्रिकेटेड घरों का निर्माण, साइट डेवलपमेंट कार्य, प्रभावित भत्ता प्रमुख है। आवासीय एवं व्यवसायिक अवसंरचनाओं के मुआवजे, असुरक्षित जोन में आने वाले परिवारों की जमीनों के मुआवजे, प्रभावित व्यक्तियों के स्थायी पुनर्वास एवं भूमि के अधिग्रहण व विकास और प्रभावित विभागीय अवसंरचनाओं की मरम्मत व पुनर्स्थापना का कार्य सम्मिलित है। जोशीमठ के स्थरीकरण तथा पुनर्विकास का कार्य भी किया जाना है।
राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड लैंडस्लाइड मिटिगेशन एण्ड मैनेजमेंट सेंटर स्थापित किया गया है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर भूमि धसाव सुधार एवं प्रबंधन पर सलाह देगा। सेंटर ने जोशीमठ में कार्य करना आरम्भ कर दिया है, इसके द्वारा प्रभावित भू धसाव, आपदा प्रभावित जोखिम क्षेत्र का रोडमैप तैयार कर दिया गया है
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा आयोजित पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में संस्तुति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी से भी कराए जाने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार से वाराणसी के लिए वन्दे भारत रेल सेवा शुरू किए जाने का भी आग्रह करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से 240 मैरीनो भेड़े दिसम्बर, 2019 में आयात की गई थी। इसकी सफलता के आधार पर प्रथम चरण में 500 मैरीनो भेड़ों को आयात करने का प्रस्ताव है जिससे आगामी 3-4 महीनों में लगभग 500 मैट्रिक टन उच्च गुणवत्ता ऊन प्राप्त हो सकती है जो आत्मनिर्भर भारत के अवधारणा के अन्तर्गत भारतीय वस्त्र उद्योग के लिये महत्वपूर्ण है। इसके लिए पशुधन मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय से सहयोग अपेक्षित है।
प्रदेश द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक संचालन किया जा रहा है। मिलेट मिशन में 10,000 मै0टन मडुवा, किसानों से खरीद कर पी०डी०एस० के माध्यम से वितरित किया जायेगा। साथ ही झंगोरे की खीर को मिड-डे-मील में सप्ताह में एक बार विद्यार्थियों को उपलब्ध कराया जायेगा । झंगोरा, रामदाना एवं काकुनी के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किये जाने की आवश्यकता है।
मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन, दलहन व तिलहन के अन्तर्गत गहत व काला भट्ट फसल के सत्य बीज के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में नाबार्ड द्वारा 18 हजार पॉलीहाउस की स्थापना हेतु रू0 280 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है, इससे लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य में सेब उत्पादन को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने हेतु एप्पल मिशन के अन्तर्गत रू0 35 करोड़ की योजना स्वीकृत की गयी है। उच्च मूल्य वाली फसलों जैसे- कीवी ड्रैगन फ्रूट, स्ट्राबेरी आदि को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मौनपालन के समग्र विकास हेतु राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन योजना (NBHM) के दिशा निर्देशानुसार रू० 249.529 करोड़ का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को प्रेषित किया गया है, जिसमें कुल अनुदान रू0 203.391 करोड़ केन्द्र सरकार से अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए कहा कि उक्त प्रस्ताव से लगभग 45,000 मौनपालकों को सीधे लाभ पहुंचेगा जबकि प्रदेश के समस्त बागवानों एवं कृषकों को उत्पादन में वृद्धि के माध्यम से अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होगा।
ऋषिकेश एम्स का 280 शैय्याओं युक्त सैटेलॉइट सेन्टर, ऊधम सिंह नगर (कुमांऊ मण्डल) हेतु स्वीकृत है। सी०पी०डब्ल्यूडी कार्यदायी संस्था है। कार्य में त्वरित गति अपेक्षित है।
मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ के नैनी सैनी हवाई अड्डे में हवाई सेवाओं के संचालन करने तथा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के दृष्टिगत हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना ( रक्षा मंत्रालय) को हस्तांतरित किए जानें के लिए संबंधित को निर्देशित किए जाने के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने राज्य में पीएमजीएसवाई -1 & ॥ के समस्त अवशेष 473 कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2024 तक की अनुमति प्रदान करने पर विचार किए जाने का निवेदन किया। पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत राज्य में 150 से 249 की जनसंख्या वाली 407 बसावटें अवशेष हैं, जिसमें 3200 किमी0 लम्बी सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, तथा अनुमानित लागत रू० 2900 करोड़ है। इन बसावटों की स्वीकृति हेतु अनुमति प्रदान किया जाना निवेदित है।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में अवशेष 25,423 लाभार्थियों हेतु आवास आवंटन का लक्ष्य माह अप्रैल, 2023 में प्राप्त होना आवश्यक है, जिससे इनको माह दिसम्बर, 2023 तक पूर्ण किया जा सके। इससे वर्ष 2024 तक सभी पात्र लाभार्थियों को आवास योजना से संतृप्त किये जाने का लक्ष्य पूर्ण हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश की अर्थव्यवस्था को USD 5 Trillion बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य की आर्थिकी को सुदृढ़ करने हेतु “सशक्त उत्तराखण्ड” मिशन लॉच किया है जिसके अन्तर्गत अगले 5 वर्षो में (2022-2027) GSDP रू० 2.75 लाख करोड़ से दोगुना कर रू0 5.5 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में McKinsey Global Firm द्वारा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पर्यटन, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य एवं शिक्षा तथा सर्विस सेक्टर में निजी निवेश को आकर्षित करने की फोकस एप्रोच के साथ आधारभूत संरचनाओं के विकास का सामन्जस्य बिठाते हुए रणनीति तैयार की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने राज्य की नई पर्यटन नीति की जानकारी देते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ तथा उज्जैन महाकाल कॉरिडोर की भांति हर की पैड़ी हरिद्वार तथा ऋषिकेष कॉरिडोर पर कार्य किया जा रहा है। जनपद चमोली में माणा गांव से 5 कि०मी० की दूरी पर अवस्थित मूसापानी स्थल को नाडावेट (गुजरात) की तर्ज पर विकसित किये जाने हेतु चिन्हित किया गया है।
केदारनाथ धाम और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास कार्यों की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि चारधाम धार्मिक पर्यटन की भांति कुमाऊं क्षेत्र में स्कन्द पुराण में उल्लेखित मानसखण्ड मंदिर माला मिशन के अन्तर्गत सर्किट के रूप में 48 मंदिरों तथा गुरूद्वारों को चिन्हित किया गया है। जिसमें प्रथम चरण में 16 मंदिरों का सर्किट बनाने हुये अवस्थापना विकास किया जाना प्रस्तावित है।
राज्य में युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना बनायी जा रही है, जिसके अन्तर्गत ग्लोबल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से युवाओं को विदेशों में विशेषकर जापान, जर्मनी, यू०के० अमेरिका, सिंगापुर आस्ट्रेलिया तथा कनाडा में मुख्य रूप से एल्डर केयर, नर्सिंग, आतिथ्य सत्कार, आयुष ( योग, ध्यान तथा आयुर्वेद) से संबंधित सेक्टर में आकर्षक पैकेज दिलाया जायेगा।
औद्योगिकी एवं रोजगार को बढ़ावा दिये जाने हेतु नई मैगा एवं इण्डस्ट्रियल पॉलिसी, प्राइवेट इण्डस्ट्रियल पार्क पॉलिसी एवं कस्टमाइज पैकेज प्रख्यापित की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अक्टूबर-नवम्बर में इन्वेस्टमेंट समिट प्रस्तावित है।
राज्य में नीति आयोग, भारत सरकार की तर्ज पर सेतु “State Institute for Empowering and Transforming Uttarakhand-SETU” बनाया जा रहा है। पी०एम० गति शक्ति पोर्टल की तर्ज पर राज्य का पी०एम० गतिशक्ति पोर्टल भी विकसित किया गया है। स्टार्ट अप नई पॉलिसी जिसमें अन्य सभी लाभ सहित लगभग रू0 200 करोड़ का वेंचर फंड स्थापित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की 13 फ्लैगशिप योजनाओं के अन्तर्गत किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड में शत-प्रतिशत प्रगति एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में 94 प्रतिशत की प्रगति प्राप्त कर ली गयी है राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के सौर ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के विजन के दृष्टिगत सोलर पावर पॉलिसी लाई गयी है। वर्ष 2027 तक 2500 मेगावाट सोलर ऊर्जा क्षमता को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के पीएमएचएस चिकित्सा अधिकारीयों के लिए आम जनमानस के इलाज हेतु आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 06 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्य सचिव ने आयुर्वेद पद्धति के महत्त्व पर विषेश बल देते हुए कहा कि प्राचीन समय से ही आयुर्वेद द्वारा चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। आज के समय में आयुर्वेद व ऐलोपैथी पद्धति को आपस में तालमेल बनाकर आम जनमानस को चिकित्सकीय इलाज दे कर बेहतर इलाज किया जा सकता है।
मुख्य सचिव ने प्रशिक्षुओं को बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में योग और आयुर्वेद महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आयुर्वेद रोगों के इलाज के बजाय रोकथाम पर अधिक बल देता है। योग और आयुर्वेद के अनुरूप जीवन शैली अपनाकर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। इस दौरान अपने अनुभव साझा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली का आधार है, जो तनावमुक्त जीवन जीने को बढावा देता है। अवसाद (डिप्रेशन) को कम करने के लिये आयुर्वेद में मौजूद चिकित्सकीय इलाज को अपनाकर स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है।
मुख्य सचिव द्वारा प्रषिक्षण कार्यक्रम में Practical Training on Ayurveda For PMHS Medical Officers of Uttarakhand To Promote Wellness Concept उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा षिक्षा विश्वविद्यालय द्वारा बनाये गये प्रशिक्षण मोड्यूल का विमोचन किया गया।
कार्यक्रम में सचिव स्वास्थ्य डा0 आर0 राजेश कुमार, सचिव आयुष डा0 पंकज कुमार पाण्डे, कुलपति एच0एन0बी0 उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय प्रो0 हेमचन्द पाण्डे, कुलपति उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय प्रो0 सुनील कुमार जोशी, स्वास्थ्य महानिदेशक डा0 विनीता शाह, एन0एच0एम0 निदेशक डा0 सरोज नैथानी, डा0 अजय कुमार नगरकर, प्रो0 अनूप कुमार गक्खड, प्रो0 पंकज कुमार शर्मा, प्रो0 डी0 सी0 सिंह, डा0 दीपक कुमार सेमवाल, डा0 आशुतोष चौहान, चन्द्रमोहन पैन्युली, डा0 राजीव कुरेले, डा0 एच एम0 चन्दोला, डा0 नन्द किशोर दाधिच, डा0 अमित तमादड्डी आदि मौजूद रहे।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस संधु ने सोमवार को सचिवालय में 22-23 नवंबर, 2022 को आयोजित चिंतन शिविर के बिंदुओं पर चर्चा की। मुख्य सचिव ने प्रदेशभर के शहरों में सेंट्रल प्लाजा और यूनिटी मॉल की तर्ज पर सिटी पार्क विकसित किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थानों को विकसित कर इनमें वाहनों की एंट्री प्रतिबंधित करते हुए शहरों में इनका प्रावधान किया जाए। यह सोशल इंटरेक्शन के लिए भी आवश्यक है।
मुख्य सचिव ने कहा कि मलिन बस्तियों की समस्या को कम करने के लिए किराया आधारित आवास मॉडल पर शीघ्र कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिए जाने के साथ ही सड़कों के लेवल को फिक्स्ड किए जाने की भी बात की। उन्होंने कहा कि सड़कों पर बार बार काम जोन से सड़कों की ऊंचाई लगातार बढ़ते जाने से घरों के लिए ड्रेनेज के समस्या आती है, इसके लिए सड़कों को स्क्रैब करके ही पुनः कार्य कराए जाना चाहिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि शहरों में साइकिल ट्रैक भी विकसित किए जाने पर तेजी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाए जाने हेतु विभिन्न कदम उठाए जाने की बात भी कही। कहा कि आईटी का प्रयोग करके वर्ल्ड क्लास स्तर के लेक्चर्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को शिक्षित किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों में ड्राइव चलाकर इसकी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। उन्होंने प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही सभी जनपदों में पुस्तकालयों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में एक समिति बनाए जाने के भी निर्देश दिए। यह समिति विभिन्न विभागों और स्कूलों के एसेट (भवनों और मैदानों) को स्कूलों और कार्यालयों की छुट्टी के बाद कैसे कैसे प्रयोग कर सकते हैं इस सम्बन्ध में निर्णय ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजों के प्ले ग्राउंड और पार्किंग को स्कूल की छुट्टी के बाद खुले रखे जाने चाहिए ताकि उनका आसपास के युवा खेल और पार्क के रूप में घूमने के लिए प्रयोग कर सकें।
इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, सचिव शैलेश बगोली, अरविन्द सिंह ह्यांकी, रविनाथ रमन, डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, विजय कुमार यादव उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी एवं अपर सचिव रोहित मीणा सहित अन्य सभी विभागों के उच्चाधिकारी थे।
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मुख्य सचिव डॉ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा मार्ग के सम्बन्ध में सचिव, सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय श्रीमती अलका उपाध्याय, लोक निर्माण विभाग, एनएचआईडीसीएल, बीआरओ एवं सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की।
मुख्य सचिव ने सचिव सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों को शीघ्र दुरुस्त किए जाने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्ग में स्थित विभिन्न बॉटल नेक को शीघ्र से शीघ्र ठीक कराया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किए जा चुके हैं, उन्हें तेजी से काम कर शीघ्र पूर्ण किया जाए। उन्होंने चम्पावत बाईपास और पिथौरागढ़ बाईपास के सम्बन्ध में जिलाधिकारियों को साप्ताहिक बैठक कर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने बीआरओ को उत्तरकाशी में धरासू बैंड का कार्य 2 या 3 शिफ्ट में करते हुए अगले मई माह के अंत तक पूर्ण किए जाने के भी निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से फंड्स की परवाह न करते हुए प्रदेश में सड़क सुरक्षा के कार्यों को प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र पूर्ण किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पहली बार सड़क सुरक्षा के लिए क्रैश बैरियर और ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण जैसे कार्यों के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 3, 4 माह में प्राथमिकता निर्धारित करते हुए ज्यादा से ज्यादा क्रैश बैरियर, साईनेज आदि लगाते हुए ब्लैक स्पॉट का सुधारीकरण किया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को सड़क दुर्घटनाओं में मृत और घायलों को दिए जाने वाले मुआवजे के लंबित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सभी जिलाधिकारियों की नैतिक जिम्मेदारी है कि दुर्घटनाओं का मुआवजा दुर्घटना के 2, 3 दिनों में वितरित कर दिया जाए।
इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सचिव सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्रीमती अलका उपाध्याय, प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव अरविन्द सिंह ह्यांकि सहित सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित थे।
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यातायात व्यवस्था के लिए अब कोटद्वार में भी तैनात रहेगी सीपीयू
कोटद्वार। पोड़ी जनपद का कोटद्वार घनी आबादी वाला शहर है। कोटद्वार क्षेत्र उत्तर प्रदेश की सीमा जनपथ बिजनौर से लगे होने के कारण बाहरी प्रदेश के लोगों का भी यहां आना-जाना रहता है। वर्तमान में अधिकतर व्यक्ति अपने निजी वाहनों से कोटद्वार में अपने घरेलू कार्य एवं खरीदारी हेतु लगातार आते रहते हैं। वाहनों के अधिक आवागन के कारण अक्सर सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। आगामी चारधाम यात्रा को देखते हुए कोटद्वार क्षेत्र की यातायात व्यवस्था को सुगम व सुव्यवस्थित बनाये रखने के परिप्रेक्ष्य में निदेशालय, यातायात देहरादून के आदेशों के क्रम व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती श्वेता चौबे के निर्देशन में देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, हरिद्वार शहरी क्षेत्रों की तर्ज पर अब कोटद्वार की सड़कों पर सीपीयू की दो हॉक मोबाइल बाईक आधुनिक साज सज्जा के साथ यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी।
