देहरादून : ukpkg.com मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार देर शाम चार दिनी दौरे पर नई दिल्ली में हैं। मुख्यमंत्री धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री, रेल, संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना तकनीक अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की।
इस दौरान मोबाइल नेटवर्क को मजबूत करने के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखण्ड में बीएसएनएल के 1206 मोबाइल टावर की स्वीकृति दी।
टनकपुर-देहरादून के बीच चलेगी जनशताब्दी रेल
मुख्यमंत्री ने टनकपुर-देहरादून के मध्य एक जनशताब्दी रेल सेवा शुरू किये जाने का भी अनुरोध किया। उन्होंने रूड़की-देवबन्द रेल परियोजना के सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से अब तक प्रदत्त अंशदान की धनराशि 296.67 करोड़ को अंतिम करते हुए 50 प्रतिशत अंशदान के सापेक्ष शेष देय धनराशि 99.01 करोड़ का भुगतान करने से राज्य सरकार को मुक्त करने का भी आग्रह किया।
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मुख्यमंत्री ने टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को नेरोगेज के स्थान पर ब्रोडगेज बनाये जाने, हरिद्वार- देहरादून रेल लाइन को डबल लेन बनाने, हर्रावाला रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण, ऋषिकेश -उत्तरकाशी रेल लाइन तथा किच्छा- खटीमा रेल लाइन के निर्माण हेतु भी अनुरोध किया।
जिनके संबंध में रेल मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है। मुख्यमंत्री द्वारा टनकपुर से दिल्ली के मध्य चलने वाली पूर्णागिरी जन शताब्दी की यात्रा अवधि को कम करते हुए 05-06 घंटों में यात्रा पूर्ण कराने हेतु आवश्यक व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया।
अमित शाह से मिले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी
मुख्यमंत्री धामी ने केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सहकारिता मंत्री से केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही प्रति पैक्स 50 हजार रूपये की धनराशि को बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा 670 पैक्स के लिए 3.35 करोड़ रूपये की धनराशि आंकलित की गई है, यह प्रति पैक्स किये गये व्यय के सापेक्ष कम है।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पैक्स कम्यूटरीकरण में अग्रदूतों में से एक है तथा पर्वतीय राज्य है। पर्वतीय राज्यों को प्रदत्त की जानी वाली सहायता को 90:10 के अनुपात में मिलने से उत्तराखण्ड को बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में 670 पैक्स द्वारा कुल 18.76 करोड़ रूपये का व्यय किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की 108 से अधिक पैक्स लाइव हो चुकी हैं। जो साफ्टवेयर पर अपना दैनिक लेन देन कर रही है। अवशेष 502 समितियों का कार्य अगले 6 महीनों में पूर्ण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने सभी प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों को कम्प्यूटरीकृत करने के निर्णय पर अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पैक्स के कम्प्यूटरीकरण में अग्रणी राज्यों में से एक है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार शाम चार बजे दिल्ली में स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के लिए गठित राष्ट्रीय कार्यसमिति की बैठक में शामिल होंगे।
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सम्मिलित होंगे
मुख्यमंत्री रविवार को सुबह 9.30 बजे नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की सातवीं बैठक में सम्मिलित होंगे। धामी बैठक में उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों के लिए पृथक नीति निर्धारण के विषय को प्रमुखता से उठाएंगे।
राष्ट्रपति भवन के कल्चर सेंटर में यह बैठक होगी। सोमवार को वह केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक करेंगे।
दिल्ली में मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री धामी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, सबको पता है।
कुछ मुद्दों से ध्यान भटकाने की यह कांग्रेस की कोशिश है, लेकिन देश की जनता जानती है कि देश में 60 सालों तक किसका शासन रहा। ईडी व सीबीआइ को उन्होंने किस तरह से चलाया।
स्वतंत्रता के अमृतकाल में ब्लैक फ्राइडे मना रही थी कांग्रेस
महंगाई को लेकर कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन पर सरकार और भाजपा संगठन ने पलटवार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया कि इतिहास में यह भी लिखा जाएगा कि जब देश स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब कांग्रेस काले वस्त्र पहनकर ब्लैक फ्राइडे मना रही थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि निर्माण के भूमि पूजन की द्वितीय वर्षगांठ पर रामभक्तों को अपमानित करने वालों की यह घृणित राजनीति कदापि स्वीकार नहीं की जाएगी।
उधर, भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस के प्रदर्शन को राजनीतिक नाटक और अपने कारनामों से ध्यान हटाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का प्रदर्शन कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके परिवार पर प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही से ध्यान हटाने का प्रयास है, जो कभी सफल नहीं होने वाला।
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सीएम धामी रविवार को दिल्ली में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल होंगे उत्तराखंड समेत हिमालय राज्यों के लिए पृथक नीति निर्धारण के विषयों को प्रमुखता से उठाएंगे।
