कांग्रेेस का सरकारी भर्तियों में गड़बड़ी का आरोप

यूकेएसएससी भर्तियों में की सीबीआई जांच कराने की मांग

देहरादून ukpkg.com उत्तराखण्ड राज्य में लोकसेवा आयोग की भर्तियों, पुलिस विभाग की भर्तियों तथा सहकारिता विभाग में हुई भर्तियों में हुए भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने आज सचिवालय के सामने धरना-प्रदर्शन के साथ सचिवालय घेराव किया तथा अनियमितता व भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा (ज्ञापन की प्रति संलग्न है)। कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करन माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापडी, आदेश चौहान सहित कंग्रेस के वरिष्ठ नेतागण एवं बडी संख्या में कार्यकर्ता शामिल थे।
प्रदर्शन के उपरान्त महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए कांग्रेस ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण आंदोलन में प्रदेश के छात्र नेताओं, शिक्षित बेरोजगारों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और कहीं ना कहीं रोजगार को लेकर यह आंदोलन चरम सीमा पर पहुंचा और राज्य की प्राप्ति हुई। राज्य प्राप्ति के बाद उत्तराखंड प्रदेश में बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी सेवा में अवसर न मिलने के कारण उनका भविष्य अधर में है जिसके कारण अधिकांश युवा कुठांग्रस्त है और भर्ती प्रक्रिया में हो रही लगातार धांधली के कारण आक्रोशित हैं और शिक्षित बेरोजगारों का मनोबल टूट रहा है। कंाग्रेस पार्टी राज्यपाल से मांग करती है कि निम्नलिखित मांगों पर यथाशीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिये जांय।  
यूकेएसएससी में हाल में हुई संपन्न सभी भर्तियों में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच कराई जाए। नॉर्मलाइजेशन पद्धति को पूर्णता समाप्त किया जाए एवं आगामी परीक्षाएं 11 पाली में कराई जाए। यूकेएसएससी एवं यूकेपीएससी द्वारा भर्ती परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाए। कैलेंडर का प्रावधान न होने के कारण भर्तियों को संपन्न कराने में आयोगों द्वारा 3-4 वर्ष का समय लगाया जाता है। यूकेएसएससी के अध्यक्ष एवं सचिव के साथ-साथ अनुसचिव एवं समीक्षा अधिकारी को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए एवं उनके कार्यकाल की सीबीआई जांच कराई जाए। साथ ही संयुक्त कनिष्ठ अभियंता 2021 में सिंचाई विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं के 228 पदों को समायोजित किया जाए।

धरने में यह रहे मौजूद
देहरादून। इस अवसर पर पूर्व विधायक रणजीत रावत, प्रदेश महामंत्री संगठन विजय सारस्वत, पूर्व विधायक राजकुमार, पूर्व विधायक ललित फर्स्वाण, प्रदेश महामंत्री राजेन्द्र शाह, गोदावरी थापली, पूर्व मंत्री अजय सिंह, वैभव वालिया, सुमित्तर भुल्लर, प्रदेश महिला अध्यक्ष ज्योति रौतेला, संदीप चमोली, डॉ. जसविन्दर सिंह गोगी, मोहन भण्डारी, नवनीत सती, रॉबिन त्यागी, विनीत प्रसाद बंटू, भूपेन्द्र सिंह नेगी, सूरत सिंह नेगी, महानगर अध्यक्ष लालचन्द शर्मा, जिलाध्यक्ष संजय किशोर, अश्विनी बहुगुणा, धर्मपाल, मुरली मनोहर, अमन गर्ग, प्रणीता बडोनी, आशा मनोरमा शर्मा, सुजाता पॉल आदि शामिल थे।
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सीएम से मिले फिल्म उद्योग से जुड़े स्थानीय कलाकार

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मंगलवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में फिल्म उद्योग से जुड़े प्रदेश के कलाकारों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में सरकार द्वारा फिल्मों को बढ़ावा दिया जा रहा है। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में फिल्म जगत से जुड़े लोगों के जो भी सुझाव प्राप्त होंगे, उन सभी सुझावों पर विचार किया जायेगा। प्रदेश में फिल्मों के विकास एवं कलाकारों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राज्य में फिल्म नीति बनाई गई है।
   इस अवसर पर फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों ने  प्रदेश में फिल्म सिटी की स्थापना देहरादून शहर के 30 से 40 किमी. के दायरे में किए जाने एवं फिल्म निर्माण से संबंधित गतिविधियों के लिए सब्सिडी बढ़ाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा दोनों मांगों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जाएगा।
  इस अवसर पर प्रदेश के फिल्म क्षेत्र से जुड़े  गणेश विरान,  बलराज नेगी,  अनुज जोशी,  अशोक चौहान,  प्रदीप भण्डारी एवं अन्य कलाकार उपस्थित रहे।
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      सीएम ने ली पत्रकार कल्याण कोष की बैठक

पत्रकार पेंशन योजना में सरलीकरण करने की दिए निर्देश
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में पत्रकार कल्याण कोष की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष  (कारपस फंड) में 02 करोड़ रूपये की वृद्धि की जायेगी। पत्रकार को दी जाने वाली पेंशन का नाम मुख्यमंत्री पत्रकार पेंशन योजना करने के साथ ही इसकी नियमावली में भी सरलीकरण किया जाए। पत्रकारों एवं उनके आश्रितों को कारपस फण्ड के मूलधन से अर्जित ब्याज की धनराशि से आर्थिक सहायता दी जाती है एवं वयोवृद्ध पत्रकारों को प्रतिमाह पेंशन की धनराशि दी जाती है। बैठक में 18 प्रकरणों पर चर्चा की गई जिसमें से 16 प्रकरण आर्थिक सहायता से संबंधित एवं 02 प्रकरण पेंशन से संबंधित थे। आज बैठक में पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकार आश्रितों एवं गंभीर बीमार पत्रकारों के लिए 36 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में अभी आवेदन पत्र पूर्ण नहीं हैं, उन्हें आवेदन पत्र पूर्ण करने का एक बार मौका और दिया जाए।  
 मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उन्हें हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। वे पत्रकारों की समस्याओं से अवगत हैं, उनका प्रयास है कि इन समस्याओं का तेजी से निराकरण किया जाए। उन्होंने सूचना विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिये कि पत्रकारों के कल्याण की ठोस योजना बनाई जाए। पत्रकारों के दुर्घटना बीमा के लिए भी उचित समाधान निकाला जायेगा। वयोवृद्ध पत्रकारों को को दी जाने वाली मासिक धनराशि को 5 हजार रूपये से बढ़ाकर 8 हजार रूपये किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्रकारों की समस्याओं के समाधान के इस तरह की बैठकें आगे भी आयोजित की जायेंगी।
 मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 2025 में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की रजत जयंती मनायेगा। 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है। सभी विभागों को 2025 तक का रोड मैप बनाने एवं कार्यों को धरातल पर लाने को कहा गया है। सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाने में मीडिया की अहम भूमिका होती है। आम जन तक सरकार की सभी उपलब्धियों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की  सूचना विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है। यह सुनिश्चित किया जाए कि मीडिया से बेहतर समन्वय के साथ सरकार की सभी उपलब्धियां विभिन्न माध्यमों से आम जन तक पहुंचे।
 समिति के गैर सरकारी सदस्यों रमेश पहाड़ी, त्रिलोक चन्द्र भट्ट एवं योगेश भट्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में पत्रकारों के कल्याण के सार्थक कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य के पत्रकारों के हितों के लिए और भी महत्वपूर्ण कदम उठाये जायेंगे। पत्रकार कल्याण कोष से पत्रकारों को मुख्यमंत्री ने अभी तक 01 करोड़ 20 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।
  इस अवसर पर विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार, सूचना महानिदेशक रणवीर सिंह चौहान, अपर निदेशक डॉ. अनिल चंदोला, संयुक्त निदेशक के.एस. चौहान उपस्थित थे।

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डीएम ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक
बोले-दुर्घटनाओं पर लगे अंकुश
उत्तरकाशी। मंगलवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी रूहेला ने कहा कि सड़़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षात्मक उपाय किए जाए किस सड़क मार्ग पर कितनी दुर्घटनाएं किन कारणों से हुई है सड़़क वॉर विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश लोनिवि को दिए। ताकि सुरक्षात्मक उपाय जैसे क्रेश बेरियर,साइनेज, पैराफिट लगाने एवं अंधे मोड़ों की कटिंग आदि कार्य किया जा सकें। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए तेज रफ्तार एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस को दिये। इसके अतिरिक्त ओवर लोडिंग औऱ नशे की हालत में वाहन चलाना और मोबाइल में बात करते हुए वाहन चलाने वालों के खिलाफ़ चालानी कार्रवाई करने को कहा। इसके अंर्तगत परिवहन विभाग ने 96 एवं पुलिस ने 254 लोगों के चालान किये। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रायः देखा गया है कि दोपहिया वाहनों में ट्रिपल सवारी भी बैठाई जाती है इसलिए ऐसे दोपहिया चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाय। हेलमेट का प्रयोग न करने और सीट बेल्ट न पहनने के कारण परिवहन विभाग ने 117 एवं  पुलिस ने 199 वाहन चालकों के चालान किए। जिले में लोक निर्माण विभाग के पास 250 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित है। जिसके सापेक्ष 166 स्थलों का सुधार कार्य किया गया है। एनएच के पास 119 के सापेक्ष 25 में सुधार कार्य किया गया। बीआरओ के पास 24 दुर्घटना सम्भावित स्थल चिन्हित है जिसके सापेक्ष 16 में सुधार कार्य किया गया।
  जिलाधिकारी ने सड़क महकमें के सभी अधिशासी अभियंताओं को निर्देशित किया कि अपने-अपने डिवीजन के अन्तर्गत अवशेष दुर्घटना संभावित स्थलों का अबिलम्ब सुधार किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा जिन सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। उन्हें आरटीओ से पास कराई जाए। जिलाधिकारी ने आरटीओ को लंबित पुरानी सड़कों को पास कराने के निर्देश दिए। तथा जहां सड़क मार्ग पर कमियां है उन्हें सम्बंधित कार्यदायी संस्था से दुरुस्त कराने को  कहा। पीएमजीएसवाई के अंर्तगत किसानों की भूमि का मुआवजा समय से वितरण करने के निर्देश दिए। डीएम ने पीएमजीएसवाई के सभी डिवीजनों से प्रतिकर भुगतान की प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश ईई को दिए।
राहत राशि के प्रकरणों को लेकर जिलाधिकारी ने लंबित मजिस्ट्रियल जांच के लिए सम्बंधित एसडीएम को पत्र जारी करने को कहा। ताकि वाहन दुर्घटना में मारे गए लोगों के आश्रितों को मुआवजा राशि समय से दी जा सकें। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने  एम्बुलेंस और 108 में जीपीएस लगाने के निर्देश सीएमओ को दिए। सभी एम्बुलेंस की ट्रेकिंग आपदा कंट्रोल रूम से करने को कहा। जिलाधिकारी ने ट्रैफिक जागरूकता एवं नियमों को लेकर गुड समेरिन बोर्ड्स (सूचना पट्ट) जिला अस्पताल के अलावा सीएचीसी में भी लगाने के निर्देश सीएमओ को दिए।  
 बैठक में अधीक्षण अभियंता लोनिवि डीएस ह्यांकी, सीएमओ डॉ केएस चौहान,आपदा प्रबंधन अधिकारी देवेंद्र पटवाल,एआरटीओ मुकेश सैनी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एसडीएम शालनी नेगी, ईई एनएच राजेश पंत, ईई लोनिवि प्रवीण कुश आदि अधिकारी वर्चुअल जुड़े रहे।

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पूर्व आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक मामले में सुनवाई
हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता को जारी किया नोटिस
नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में गिरफ्तार आईएएस रामविलास यादव की गिरफ्तारी पर रोक लगाने के मामले में सुनवाई हुई। इस मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने शिकायतकर्ता लखनऊ निवासी हेमंत कुमार मिश्रा को नोटिस जारी किया है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने विजिलेंस और सरकार से तीन सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया कि पूर्व में कोर्ट के आदेश पर याची विजलेंस के सम्मुख पेश हुए उसके बाद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि सरकार के पास उनके खिलाफ कोई सबूत तक नहीं है। आईएएस रामविलास यादव उत्तराखंड सरकार में समाज कल्याण विभाग में अपर सचिव के पद पर कार्यरत थे। पूर्व में यादव उत्तर प्रदेश सरकार में भी लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव भी रह चुके हैं।
वहीं, इनके खिलाफ लखनऊ में हेमंत कुमार मिश्रा ने आय से अधिक सम्पत्ति रखने की शिकायत दर्ज की थी। जिसके आधार पर उत्तराखंड सरकार ने जांच शुरू की। विजिलेंस टीम ने इनके लखनऊ, देहरादून व गाजीपुर ठिकानों पर छापा मारा। जिसमे विजलेंस को आय से अधिक सम्पति होने कई दस्तावेज मिले। इसके आधार पर सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

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चारापत्ती लेने गई महिलाओं से पुलिस की बदसलूकी मामले ने पकड़ा तूल
कांग्रेस ने धामी सरकार पर साधा निशाना
देहरादून। टीएचडीसी की पीपलकोटी विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना के डंपिंग जोन से घास लेकर आ रही महिलाओं से पुलिस और सीआरपीएफ जवानों से तीखी झड़प के बाद कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही कांग्रेस ने इस मामले में सरकार की घस्यारी योजना पर भी सवाल उठाए हैं।
कांग्रेस ने कहा कि हमारी ही भूमि में जलविद्युत योजनाएं चलाकर पैसा कमाया जा रहा है और यहां की आवाम को प्रताड़ित किया जा रहा है। यह उत्तराखंड की भूमि और यहीं के लोगों का इस पर पूरा हक है। कोई अगर यहां के लोगों के साथ बदतमीजी करता है तो इसे कांग्रेस पार्टी कभी सहन नहीं करेगी।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने डंपिंग जोन से चारापत्ती ला रही महिलाओं की पुलिस और सीआईएसएफ की महिला जवानों के साथ हुई झड़प को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लगातार कहती आ रही है कि भाजपा जुमलो की पार्टी रही है। क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही घस्यारी योजना का लाभ अभी तक किसी गांव वाले को मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे बहुत कम लोग होंगे, जिन्हें इस योजना का लाभ मिला।
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार चमोली में टीएचडीसी के लोगों ने काम किया है यह अपने आप में नई चीज देखने को मिली है। पीसीसी चीफ ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि कोई महिला अपने मवेशियों को खिलाने के लिए घास काटती है तो इसमें उनका क्या जा रहा है। क्योंकि उत्तराखंड की जमीन में काम करके पैसा कमाया जा रहा है और हमारे ही लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। महिलाओं के साथ इस तरह की बदसलूकी से दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है।उन्होंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला उत्पीड़न रोकने का नारा देने वाले और घस्यारी योजना चलाने वाली सरकार इस मामले में मौन धारण किए हुए हैं। वहीं, करन माहरा का कहना है कि यह उत्तराखंड की भूमि है और यहां की आवाम का इस भूमि पर संपूर्ण अधिकार है।

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विधानसभा अध्यक्ष ने ली स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की समीhक्षा बैठक
स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने के दिये आवश्यक निर्देश
कोटद्वार। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने मंगलवार अपने विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के अंतर्गत स्थापित चिकित्सा इकाइयों में मानव संसाधन उपकरणों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति की जानकारी के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल की व्यवस्थाओं एवं स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाए जाने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश एवं जरूरी सुझाव दिए।
विधानसभा भवन देहरादून में आयोजित बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों से कोविड-19 वैक्सीनेशन एवं बूस्टर डोज के संबंध में भी जानकारी ली। विधानसभा अध्यक्ष ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में जल्द से जल्द विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कागजी कार्यवाही से अधिक धरातल पर काम किया जाए एवं दिए गए निर्देशों पर किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतें।उन्होंने कहा कि कोई भी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, जनमानस को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता में होना चाहिए। जिसके लिए अस्पतालों में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ, स्वास्थ्य उपकरण, दवाइयों समेत सभी मूलभूत सुविधाओं का व्यवस्थित होना आवश्यक है। स्वास्थ्य सेवा में औषधि, जांच, परीक्षण सेवा और ब्लड बैंक सहित अन्य के विकास पर फोकस किया जाए। स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूती प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र का भी सहयोग लिया जाय।
इस बैठक के दौरान स्वास्थ्य महानिदेशक शैलजा भट्ट ने कोटद्वार बेस चिकित्सालय सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कलालघाटी, कालागढ़, झण्डीचौड़, मोटाढाक लालपानी एवं परिवार कल्याण उपकेन्द्र सिगड्डी, कलालघाटी, मोटाढाक, पदमपुर काशीरामपुर स्नेह, लालपानी, कालागढ़ में अवस्थित समस्त चिकित्सा इकाइयों में मानव संसाधन उपकरणों एवं इन्फास्ट्रक्चर का विवरण विधानसभा अध्यक्ष को दिया गय।अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की नियुक्ति हेतु प्रक्रिया गतिमान है। विधान सभा क्षेत्र कोटद्वार के अन्तर्गत अवस्थित चिकित्सा इकाइयों में मांग के आधार पर उपकरणों एवम औषधि की आपूर्ति की जा रही है तथा जिन उपकरणों की उपलब्धता जिला स्तर पर नहीं है उनकी उपलब्धता हेतु महानिदेशालय स्तर से का मांग पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।
वहीं, चिकित्सा इकाइयों में आवश्यकतानुसार नये भवनों के निर्माण एवं मरम्मत आदि कार्य हेतु आगणन तैयार किये जा चुके हैं। वर्तमान में 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप बी, 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र टाइप ए, 8 मातृत्व शिशु कल्याण उपकेन्द्र, 1 ट्रॉमा सेंटर, 3 विभागीय एम्बुलेंस, 2 एम्बुलेंस, तीन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर लालपानी, मोटाढाक, सिगड्डी में संचालित हो रहे हैं।
बैठक के दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बेस हॉस्पिटल कोटद्वार में खराब पड़ी लिथोट्रिप्सी मशीन के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बिना चीरफाड़ के किडनी की पथरी के इलाज के लिए प्रयोग होनी वाली लिथोट्रिप्सी मशीन को शीघ्र ठीक कराने के निर्देश दिए। वहीं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के सुधारीकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी विधायक निधि से धनराशि देने की बात कही।
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चमोली के हिलंग गांव की घटना घसियारी योजना के मुंह पर तमाचाः दसौनी
देहरादून। चमोली के हेलंग गांव में महिलाओं के साथ पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों के साथ 16 जुलाई को की गई अभद्रता पर उत्तराखंड कांग्रेस की मीडिया पैनल लिस्ट गरिमा मेहरा दसोनी एवं सुजाता पॉल ने संयुक्त रुप से  प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस कृत्य की निंदा करते हुए सरकार पर सवाल उठाए।
प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उत्तराखंड कांग्रेस के निवर्तमान गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी गरिमा मेहरा दसौनी ने कहा की एक ओर जहां उत्तराखंड के लोक पर्व हरेले की धूम चारों तरफ दिखाई दे रही थी , मुख्यमंत्री से मंत्री तक और मंत्री से संत्री तक सभी पौधा रोपण करते हुए देखे जा सकते थे वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड की एक वीभत्स तस्वीर चमोली जिले के हिल्ंग गांव में देखने को मिली जहां सीआईएसएफ के जवान एक वृद्ध महिला जोकि अपने मवेशियों के लिए चारा लेकर जा रही थी और जिसकी पीठ पर घास का गट्ठर था उसके साथ जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दिए। चमोली के हिलंग की यह घटना उस महत्वाकांक्षी घसियारी योजना के मुंह पर एक करारा तमाचा है जिसे गाजे-बाजे के साथ देश के गृहमंत्री अमित शाह सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड की जनता को सौगात रूप में भेंट किया था।
 गरिमा  ने यह भी कहा कि जहां एक और उत्तराखंड राज्य मातृशक्ति कि देन है वही दूसरी ओर मातृशक्ति के साथ पर्वतीय अचलो में किस तरह का अमानवीय व्यवहार हो रहा है  सोशल मीडिया पर पिछले चार दिनों से वायरल हो रहा वीडियो इसकी बानगी है
परंतु सरकार कुंभकारणीय नींद में सोई हुई जान पड़ती है। दसौनी ने पूछा आज चार दिन बीत जाने पर भी उन पुलिस कर्मियों को चयनित कर उन पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई,जिन्होंने एक बुजुर्ग महिला के साथ धक्का-मुक्की एवं अभद्रता की। दसोनी ने कहा कि घसियारी योजना के दौरान धन सिंह रावत ने टूल किट में एक दराती भी दी थी क्या दराती घर में सजावट के लिए दी गई थी? क्या प्रथक पहाड़ी राज्य की मांग इसलिए की गई थी कि अपने ही जल जंगल और जमीन पर हमारा अधिकार ना रहे ।
दसोनी ने कहा इस तरह का व्यवहार तो केवल अंग्रेजों के शासनकाल में ही देखा जा सकता था।
 दसोनी ने यह भी कहा कि एक तरफ तो नेता प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण की बड़ी-बड़ी बातें करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन हरेला पर्व के दिन जिस तरह से उत्तराखंड की छवि को राष्ट्रीय पटल पर धूमिल करने वाला यह वीडियो वायरल हुआ है वह हर उत्तराखंडी के लिए शर्मसार करने वाला है।
इस अवसर पर मीडिया पैनलिस्ट सुजाता पॉल ने कहा कि उत्तराखंड राज्य महिलाओं के बलिदानों की देन है और महिलाओं के साथ अभद्रता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चमोली जिले के हेलंग गांव की महिलाओं के साथ पुलिस और सीआईएसफ के जवानों के द्वारा अभद्रता निंदनीय है और सरकार को जवाब देना होगा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति के जल जंगल जमीन के अधिकार पर प्रहार क्यों कर रही है?
मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना 2022 पर सुजाता ने सवाल उठाया कि इस योजना में अब तक कितनी महिलाओं ने पंजीकरण कराया है? इसके तहत दी जाने वाली टूलकिट में दो दराती, एक रस्सी, पानी की बोतल, एक टिफिन और एक बैग दिए जाने का क्या औचित्य है जब घास घर पहुंचाई जानी है? और यदि दराती दी गई है तो उसका उपयोग करने से महिलाओं को क्यों रोका जा रहा है?  महिलाओं के साथ अभद्रता करने के आदेश किसने दिए? जल विद्युत परियोजना के लिए जो टनल बनाया जा रही है उसका मलबा आखिर जंगल की जमीन और चारागार में क्यों फेंके जा रहे हैं? जीएसटी लगाकर दूध, दही, पनीर को महंगा करने के बाद क्या मातृशक्ति को घास के लिए भी इस प्रकार का टैक्स देना पड़ेगा? कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार का पुरजोर विरोध करती है।
प्रेस वार्ता के दौरान संगठन महामंत्री विजय सारस्वत, मसूरी विधानसभा प्रत्याशी  गोदावरी थापली, राजपुर  पार्षद उर्मिला ढौंडियाल थापा मौजूद रहे।

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