देश होरहा शर्म सार यह है मुख्य समाचार जानिए

नई दिल्ली,हंगामे के कारण TMC के 6 सांसद, किया विरोध, धक्का-मुक्की में टूटा लॉबी गेट का कांच, महिला मार्शल को लगी चोट

मॉनसून सेशन के दौरान आज राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने तृणमूल कांग्रेस के 6 सांसदों को एक दिन के लिए सदन की कार्यवाही से सस्पेंड कर दिया. सभापति ने यह फैसला लगातार सदन में हो रहे हंगामे को लेकर सुनाया जिसमें टीएमसी की डोला सेन, नदीमुल हक, अर्पिता घोष, मौसम नूर, शांता छेत्री और अबीर रंजन बिस्वास को एक दिन के लिए निलंबित कर दिया.

वहीं टीएमसी के जिन 6 राज्यसभा सांसदो को आज की कार्यवाही में हिस्सा लेने से सस्पेंड किया गया था उनमें से कुछ 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही लॉबी के गेट पर पहुंच गए और अंदर जाने की कोशिश करने लगे. जिस पर उन्हें पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के मार्शल ने रोका और कहा कि आप आज के लिए सस्पेंडेड हैं. ऐसे में वहां धक्का मुक्की होने की भी खबर है.

बाद में राज्यसभा की कार्यवाही खत्म होने पर ये सांसद फिर राज्यसभा के अंदर जाने लगे तो रोका गया लेकिन तब तक राज्यसभा उठ गयी. जिस पर फिर से धक्का मुक्की हुई और इस धक्का मुक्की में लॉबी के गेट पर लगा कांच टूट गया. जानकारी के मुताबिक इस धक्का मुक्की में एक महिला मार्शल को कांच से हल्की चोट भी आई है. जिसके बाद ये सब सांसद वहां से निकल गए. राज्यसभा की कार्यवाही को कल सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दिया गया है. इससे पहले नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एयरपोर्ट्स इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (संशोधन) विधेयक, 2021 सदन में पेश किया, जो पारित भी हो गया. इस बिल के पारित होते ही सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गयाज़
महिला हॉकी में भी टूटा गोल्ड का सपना, हार के बाद PM मोदी ने बढ़ाया हौसला

भारतीय महिला हॉकी टीम का पहली बार ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने का सपना चकनाचूर हो गया है. आज खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना ने 2-1 से मात दी. भारत के लिए गुरजीत कौर ने दूसरे मिनट में एकमात्र गोल किया. वहीं, अर्जेंटीना के लिए कप्तान मारिया बैरियोन्यूवो ने दोनों गोल दागे. अब कांस्य पदक के लिए शुक्रवार को भारत का मुकाबला ग्रेट ब्रिटेन से होगा. भारतीय पुरुष हॉकी टीम भी अपना सेमीफाइनल मुकाबला गंवा चुकी है और वह कल जर्मनी के खिलाफ कांस्य के लिए उतरेगी.

इसके बाद निराश हुई भारतीय महिला हॉकी टीम का मनोलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ाया है. सोशल मीडिया पर ट्वीट के बाद पीएम ने हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल और कोच से फोन पर बात की है. पीएम ने टीम को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई दी है.

प्रधानमंत्री ने रानी को फोन पर कहा है कि हमे आपके प्रदर्शन पर गर्व है. आपकी पूरी टीम स्किल से भरी हुई है जिन्होंने काफी मेहनत की है. अब उन्हें आगे देखना चाहिए. हार-जीत तो जिंदगी का हिस्सा, हमे दिल छोटा नहीं करना है. इससे पहले ट्वीट कर भी पीएम मोदी ने हॉकी टीम का मनोबल बढ़ाया था. उन्होंने कहा था कि ये ओलंपिक हम अपने प्लेयर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए हमेशा याद रखेंगे. आज महिला हॉकी टीम ने भी शानदार स्किल्स दिखाए हैं. हमे उन पर गर्व है. आपको आने वाले गेम के लिए शुभकामनाएं।आगेपढें

6कल अखिलेश की होगी साइकिल सवारी तो CM योगी लगाएंगे रामलला दरबार में हाजरी

उत्तर प्रदेश में मिशन-2022 की तैयारी में सभी राजनीतिक पार्टियां जुट गई है. ऐसे में कल सूबे की सियासत में काफी तपिश भरा रहने वाला है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव कल 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर लखनऊ में साइकिल चलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ-साथ सियासी समीकरण साधेंगे. वहीं, राम मंदिर के भूमि पूजन के एक साल पूरे होने पर 5 अगस्त को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में रामलला का दर्शन कर सियासी एजेंडे को धार देंगे.

सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया था, जिसके बाद से तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है. कल राम मंदिर के भूमि पूजन का एक साल पूरा हो रहा है. ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन और पूजन करेंगे. सीएम योगी करीब 3 घंटे अयोध्या में रहेंगे. इस दौरान रामलला के दरबार में आयोजित होने वाले विशेष अनुष्ठान में भी शामिल होंगे. 

भूमि पूजन के एक साल पूरे होने पर हो रहे इस कार्यक्रम में कई प्रमुख संत-महंत भी शामिल होंगे. सीएम इस दौरान राम मंदिर निर्माण कार्य की प्रगति की भी जानकारी लेंगे. इसके बाद वे अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को अनाज वितरित करेंगे. बीजेपी राम मंदिर को अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है. 2022 के चुनाव में बीजेपी राममंदिर को सियासी तौर पर भुनाने की कवायद में है।अगेपKDआंदोलन कर रहे किसी किसान पर नहीं लगा UAPA या राजद्रोह,*

किसानों को लेकर संसद के अंदर लगातार आवाज उठाई जा रही है. इस बीच राज्यसभा में गृह मंत्रालय की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 20 जुलाई 2021 तक दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन से जुड़े 183 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये सभी जमानत पर हैं.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन को जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस के अनुसार, राजद्रोह कानून या UAPA, आंदोलन कर रहे किसानों के विरुद्ध दर्ज किए गए किसी भी मामले में लागू नहीं किया गया है.

गृह मंत्रालय से ये सवाल भी किया गया था कि पुलिस और न्यायिक हिरासत में कितनी मौतें हुई हैं. इस पर गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि 2020-21 में न्यायिक हिरासत में 1,840 और पुलिस हिरासत में 100  मौतों के मामले दर्ज हुए हैं.

वहीं, गृह मंत्रालय ने ये जानकारी भी दी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 1 अप्रैल 2018 से 30 जून 2021 के दौरान हिरासत में हुई मौतों के 593 मामलों में आर्थिक मुआवजे के रूप में 15 करोड़ 90 लाख रुपए देने की सिफारिश की है. आयोग ने न्यायिक हिरासत में हुई मौतों के 4 मामलों में दोषी अफसरों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश भी की थी.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में बताया कि 30 जुलाई 2021 तक हिंदू समुदाय के 4046 लोगों के नागरिकता के आवेदन राज्य सरकारों के पास लंबित हैं और 10 आवेदन केंद्र सरकार के पास लंबित हैं. गृह मंत्रालय ने सदन को ये भी बताया है कि मई 2018 से जून 2021 के बीच जम्मू कश्मीर में 400 एनकाउंटर हुए हैं. इन एनकाउंटरों में 630 आतंकी मारे गए और 85 सुरक्षाबल के जवान शहीद हुए।

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मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले- रेप पीड़िताओं को जल्द न्याय हेतु बनेंगे 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट, बैगलेस स्कूल योजना पर काम*

देश में बलात्कार पीड़ित महिलाओं और नाबालिग बच्चियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए शीघ्र न्याय दिलाने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने 1023 फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना को अपनी मंजूरी दे दी है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार बड़ी संख्या में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करेगी.

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नाबालिग बच्चियों और महिलाओं को रेप के मामलों में न्याय दिलाने के लिए 1,023 फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाएंगे. इस योजना में कुल 1,586 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसे 31 मार्च 2023 तक जारी रखा जाएगा. अगले दो वर्षों में तेज गति से फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्माण किया जाएगा.

जल्द से जल्द मिलेगा पीड़िताओं को इंसाफ केंद्र सरकार ने साफ किया है कि इन फास्ट ट्रैक कोर्ट्स पर होने वाले खर्चों में 971 करोड़ रुपये के करीब केंद्र सरकार वहन करेगी, वहीं 601.16 करोड़ रुपये राज्य सरकारों को वहन करना होगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना को जब 2019 में लॉन्च किया गया था, तब सरकार की यही मानसिकता थी कि यौन अपराधों की शिकार महिलाओं और बच्चियों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके. उसके लिए कई अदालतें शुरू की गई थीं.

वहीं स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा योजना पर सरकार विशेष बल देगी. समग्र शिक्षा अभियान पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये 2026 तक खर्च किए जाएंगी. 3 साल के बच्चों को भी खेल से जोड़ा जाएगा. सर्व शिक्षा अभियान को भी इसमें जोड़ा गया है. इस योजना से करीब 15.6 करोड़ छात्रों को भी फायदा पहुंचेगा. पहली बार प्ले स्कूल की भी परिकल्पना इस योजना में की गई है. बच्चों की सुरक्षा को इसमें शामिल किया गया है.

समग्र शिक्षा अभियान योजना में बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंसेटिव दिया जाएगा. स्कूल में खेल को बढ़ावा देने के लिए अतिरिक्त ग्रांट दिया जाएगा. बैगलेस स्कूल पर भी योजना के तहत काम किया जाएगा. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को 12वीं तक किया जाएगा. रानी लक्ष्मीबाई आत्म रक्षा प्रशिक्षण को 3 हजार से 5 हजार किया जाएगा।

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CBI के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पूर्व निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ कथित रूप से पद के दुरुपयोग और संबंधित सेवा नियमों का उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की है. अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीबीआई के नोडल मंत्रालय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को पत्र लिखकर वर्मा के खिलाफ आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करने को कहा है. अधिकारियों ने कहा कि वर्मा के खिलाफ कार्रवाई को मंजूरी मिलती है तो उनकी पेंशन तथा सेवानिवृत्ति लाभों पर अस्थायी या स्थायी रोक लग सकती है।

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बड़ा बदलाव! सरकार ने कहा- वैक्सीन निर्माताओं को निजी अस्पतालों के लिए 25% कोटा रखना जरूरी नहीं*

केंद्र सरकार ने टीकाकरण की मौजूदा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से कहा है कि उन्हें निजी अस्पतालों के लिए 25% स्टॉक रखने की जरूरत नहीं है. साथ ही कहा गया है कि निर्माता उतनी वैक्सीन बेच सकते हैं, जितना निजी क्षेत्र खरीद सके. जबकि, बचा हुआ स्टॉक सरकार को दें.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को मौखिक रूप से बताया कि निर्माताओं को प्राइवेट कोटे के तहत 25% वैक्सीन देना जरूरी नहीं है. उन्होंने कहा, हमने एक महीने में देखा कि निजी क्षेत्र में 25% टीकों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. केवल 7-9% का ही उपयोग हो पा रहा है. ऐसे में हमने फैसला किया है कि जिन टीकों का इस्तेमाल निजी अस्पतालों में नहीं हो पा रहा है, उन्हें सरकारी कोटा में दिया जाए. सरकार ने भी कंपनियों को यह कह दिया है कि प्राइवेट कोटा में 25% टीके देना जरूरी नहीं है. निजी अस्पतालों को उतने टीके दिए जाएं, जितना वे खरीद पा रहे हैं, बाकि उनकी आपूर्ति सरकार लेगी.
[04/08, 22:36] +91 94144 68232: *लाल किले के ऊपर उड़ा ड्रोन, पुलिस स्तब्ध, जब्‍त कर दर्ज किया केस*

देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले पर ड्रोन उड़ता देख पुलिस सन्न रह गई जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए ड्रोन को जब्त कर लिया. जब पुलिस ने आगे की कार्रवाई की तो पता चला कि यह ड्रोन फिल्म की शूटिंग के लिए उड़ाया गया था.

पुलिस के मुताबिक 1 अगस्त को लालकिले के पीछे वाले रोड विजय घाट पर वेब सीरीज की शूटिंग चल रही थी. तभी शूटिंग के दौरान ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और उस ड्रोन को लालकिले के ऊपर ले जाया गया.

दिल्ली पुलिस के स्टाफ ने जैसे ही ड्रोन को देखा तो हड़कंप मच गया फिर उस ड्रोन पर नजऱ रखी गई. ड्रोन के नीचे उतरते ही उसको कब्जे में ले लिया गया. वेब सीरीज की शूटिंग करने वालों के पास ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर ड्रोन को जब्त कर लिया है।

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राजनीति करने वाले नेताओं को जनता ने दिखाया आइना, राहुल-आप-बीजेपी की हुई फजीहत, केजरीवाल मंच से गिरे*

देश में मुद्दा कोई भी हो नेताओं द्वारा उसका राजीनीति होना आजकल लाजमी सा हो गया है. लेकिन आज कुछ ऐसे नेताओं को जनता ने उनकी जगह दिखा दी. बात है दिल्ली की जहाँ रेप का मामला गर्माता जा रहा है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी, केजरीवाल और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन उन्हें जनता के विरोध का सामना करना पड़ा.

घटना के बाद कई दिनों से चुप्पी साधे रखने के कारण अरविंद केजरीवाल का लोगों ने जमकर विरोध किया. हालांकि, बाद में केजरीवाल किसी तरह विरोध स्थल पर मौजूद मंच पर जरूर पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचे ही गिर गए. किसी तरह उन्हें सुरक्षाकर्मियों ने संभाला और गाड़ी में बैठा कर वहां रवाना हो गए.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे. उनके साथ कांग्रेस के स्थानीय नेता भी गए. राहुल गांधी ने मृतक पीड़िता के माता-पिता से अपनी गाड़ी में बैठकर बात की. इस मुलाकात के बाद राहुल गांधी ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. लेकिन राहुल गांधी का भी लोगों ने गुस्सा हो विरोध किया और हाय-हाय की नारेबाजी होने लगी. इसके बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी जब वहां पहुंचे तो वापस जाओ के नारे लगने लगे।

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राहुल गांधी ने कानून के विरुद्ध शेयर की रेप पीड़िता के परिजनों की फोटो, BJP ने बोला हमला, पूछा- राजस्थान, पंजाब कब जाएंगे

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कैंट इलाके में नाबालिग बच्ची से कथित बलात्कार और हत्या के मामले पर अब जमकर राजनीति शुरू हो गई है. पीड़ित परिवार से कई राजनीतिक दल के नेता मुलाकात कर रहे और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाही करने का आश्वास दे रहे है. कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार मिलकर कहा कि वे मासूम को न्याय दिलाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे. राहुल ने पीड़ित परिवार से मिलने की एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है. बीजेपी इस तस्वीर को लेकर राहुल पर हमला बोल रही है.

राहुल गांधी के ट्वीट और मुलाकात के बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस पर हमला बोला है. राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि रेप के मामले पर राजनीति करना राजनीति का निम्न स्तर है. संबित पात्रा ने घटना को निंदनीय बताते हुए राहुल पर निशाना साधा है. पात्रा ने कहा कि दिल्ली में नांगल में एक छोटी बच्ची के साथ रेप हुआ है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं. कानून-व्यवस्था इस पर सजग होकर काम कर रही है. इस मामले में चार से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं. रेप जैसी घटना पर राजनीती स्तर निम्न होती जा रही है.

राहुल गांधी ने एक फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी. इसमें राहुल के साथ बच्ची के माता-पिता दिख रहे है. बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर वे विवादों में घिर गए हैं. कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती. कांग्रेस के शासन वाले राज्यों पर निशाना साधते हुए पात्रा ने कहा कि राजस्थान में बलात्कार हो, पंजाब में बलात्कार हो, तो वो राहुल गांधी के किए बलात्कार नहीं है. कोरोना काल में भी 38% बलात्कार राजस्थान में हुए हैं. राहुल गांधी कुछ राज्यों की ही बात क्यों करते है? बलात्कार के मुद्दे पर राजस्थान की गहलोत सरकार ने जवाब दिया था कि मध्य प्रदेश में दलित महिलायें झूठा रेप केस दर्ज करवाती है, इसलिए एनसीबी के डेटा में ये अधिक दिखता है. राजस्थान में दलित उत्पीड़न होता है क्या राहुल गांधी कभी उनके घर गए, कभी उसके बारे में ट्वीट किया. आगे बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज राहुल गांधी जो चयनात्मक राजनीति कर रहे हैं ये ठीक नहीं है।

कर्नाटक की नई कैबिनेट में 29 मंत्री शामिल, कोई डिप्‍टी सीएम नहीं

कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के करीब एक सप्ताह बाद बसवराज बोम्मई ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया जिसमें 29 मंत्रियों को शामिल किया गया है. राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राजभवन में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. कोई डिप्‍टी सीएम नहीं बनाया गया है. बोम्मई ने अपने मंत्रिमंडल में पुराने चेहरों को ही तरजीह दी है और 23 ऐसे विधायकों को मंत्री बनाया है जो पूर्ववर्ती बीएस येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में भी मंत्री थे जबकि 6 नए चेहरों को शामिल किया गया है.येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में शामिल गोविंद कारजोल (मुधोल), केएस ईश्वरप्पा (शिमोगा), आर अशोक (पद्मनाभनगर), सीएन अश्वथ नारायण (मल्लेश्वरम), बी श्रीरामुलु (मोल्कालमुरु), उमेश कट्टी (हुक्केरी), एसटी सोमशेखर (यशंवतपुर), के सुधाकर (चिक्काबल्लापुरा) और बीसी पाटिल (हीराकेरुरु) को बोम्मई ने भी अपनी सरकार में जगह दी है.

उन्होंने येदियुरप्पा सरकार में शामिल जेसी मधुस्वामी (चिक्कनयाकनाहल्ली), प्रभु चौहान (औरद), वी सोमन्ना (गोविंदराज नगर), एस अंगारा (सुल्लिया), आनंद सिंह (विजयनगरा), सीसी पाटिल (नारगुंड), एमटीबी नागराज (विधान पार्षद) और कोटा श्रीनिवास पुजारी (विधान पार्षद) को भी दोबारा मंत्री बनाया है.इनके अलावा वी सुनील कुमार (करकला), अरगा जनेंद्र (तीर्थहल्ली), मुनिरत्ना (आरआर नगर), हलप्पा अचार (येलबुर्गा), शंकर पाटिल मुनेनकोप (नवलगुंडा) और बीसी नागेश (टिपतुर) नए चेहरे हैं जिन्हें बोम्मई सरकार में जगह मिली है. गौरतलब है कि येदियुरप्पा के इस्तीफे के बाद बोम्मई को पिछले सप्ताह भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था और 28 जुलाई को उन्होंने मुख्यम977
SC की पति को हिदायत- पत्नी का करें सम्मान, नहीं तो जाना पड़ेगा जेल*

सुप्रीम कोर्ट ने आज एक पति से कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ सम्मान से पेश आए और अगर वह विफल रहता है, तो जेल जाने के लिए तैयार रहे. कोर्ट की हिदायत के बाद इस युवा जोड़े के बीच समझौता हो गया. पत्नी ने आरोप लगाया था कि पति उसे प्रताड़ि‍त करता है और उसके साथ कभी सम्मान का व्यवहार नहीं करता.

चीफ जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की वर्चुअल सुनवाई करते हुए पति और पत्नी दोनों को ऑनलाइन आने को कहा. दोनों के बीच समझौता कराने के प्रयास में जस्टिस कांत ने दंपती से हिंदी में बातचीत की. पत्नी ने कहा कि वह अपने पति के साथ रहने को तैयार है, लेकिन वह उसके साथ सम्मान से पेश नहीं आता. इस पर जस्टिस कांत ने हिंदी में पति से कहा कि हम आपके व्यवहार पर नजर रखेंगे. यदि आप कुछ भी गलत करते हैं, तो हम आपको नहीं बख्शेंगे।

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निजीकरण के विरोध में सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कर्मचारी आज सरकारी बीमा कंपनियों के निजीकरण के विरोध में एक दिन की देशव्यापी हड़ताल पर रहे. पीएसजीआई कंपनियों के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे की सोमवार को बैठक हुई और इन कंपनियों के निजीकरण के सरकार के फैसले का विरोध करने का फैसला किया.

अखिल भारतीय सामान्य बीमा कर्मचारी संघ के महासचिव के गोविंदन ने कहा कि यूनियनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि पीएसजीआई की सभी 4 कंपनियों के कर्मचारी दिन भर की हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं.
[04/08, 22:36] +91 94144 68232: *शत्रु संपत्ति के मामले में सांसद आजम खां को अदालत से लगा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी की खारिज*

सपा सांसद आजम खां को अदालत से एक और झटका लगा है. 3 दिन पहले ही जौहर यूनिवर्सिटी के गेट को तोड़ने के मामले में अदालत ने उनकी अपील खारिज कर दी थी. आज शत्रु संपत्ति के मामले में उनकी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई.

शत्रु संपत्ति के मामले में आजम खां की जमानत अर्जी पर अदालत ने 30 जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज फैसला सुनाया और जमानत अर्जी खारिज कर दी. मामला जौहर यूनिवर्सिटी के लिए शत्रु संपत्ति को कब्जाने से संबंधित है।

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NCPCR ने ट्विटर को नोटिस जारी कर राहुल गांधी के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग*

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ट्विटर इंडिया को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें 9 साल की बच्ची के साथ दुष्‍कर्म और हत्या की गई. बच्ची के माता-पिता की तस्वीरें पोस्ट करके POCSO अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए राहुल गांधी के हैंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है. यह जानकारी NCPCR के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो ने दी है.

ज्ञात हो कि पश्चिमी दिल्ली के कैंट इलाके के नांगल में 9 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या को लेकर राजनीति गर्मा गई है. इस मामले में पूर्व कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी और दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल पीड़िता के घर पहुंचे और परिवार से मिले. इस दौरान राहुल गांधी के टि्वटर हैंडल से बच्‍ची के माता-पिता से मिलने की तस्‍वीरें जारी की गईं जो कि कानूनन गलत है.
[04/08, 22:36] +91 94144 68232: *लवलीना ने मुक्केबाजी में जीता कांस्य पदक, भारत की झोली में तीसरा मेडल, मनिका को कारण बताओ नोटिस*

भारत की स्टार युवा मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन को टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है. 22 वर्षीय महिला मुक्केबाज को सेमीफाइनल में मौजूदा विश्व चैंपियन तुर्की की बुसेनाज सुरमेनेली के हाथों हार का सामना करना पड़ा. इस मुकाबले में पहली बार ओलंपिक खेल रही लवलीना ने पूरा जोर लगाया लेकिन बुसेनाज के खिलाफ ज्यादा कुछ नहीं कर पाईं. भारतीय मुक्केबाज को 0-5 से शिकस्त झेलनी पड़ी.

लवलीना भले ही फाइनल में पहुंचने से चूक गईं, बावजूद इसके वह इतिहास रचने में सफल रहीं. वह अब ओलंपिक इतिहास में पदक जीतने वाली भारत की दूसरी महिला मुक्केबाज बन गई हैं. यही नहीं वह 125 साल के ओलंपिक इतिहास में असम की पहली एथलीट हैं जिन्होंने पदक जीता है.

भारतीय स्टार महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने टोक्यो ओलंपिक में अपने कोच का मार्गदर्शन लेने से इनकार कर दिया था. वह कोच के वगैर टीटी खेलने उतरी थीं. इस बीच आज टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी समिति ने मनिका बत्रा को कारण बताओ नोटिस भेजने का फैसला किया है. इस नोटिस के माध्यम से बत्रा को बताना पड़ेगा कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में अपने मैच के दौरान एक राष्ट्रीय कोच से मार्गदर्शन लेने से क्यों इनकार किया था? समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए टीटीएफआई के सचीव अरुण बनर्जी ने कहा कि मनिका के पास 10 दिन का समय है. इसके बाद कोई ठोस एक्शन लिया जाएगा. बनर्जी ने आगे कहा कि हम कल यानी गुरुवार को उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर सकते हैं.साभार