बड़कोट। (मदन पैन्यूली) पुत्र के कुकर्माे की सजा माॅ बाप को झेलनी पड़े तो बेहद कष्टकारी होता है। बुढ़ापे का एक मात्र सहारा अपने कर्मो से जेल में है और घर में बूढ़े मां बाप को सहारा देने वाला कोई नही है। केन्द्रीय एंव राज्य विधिक सेवा आयोग के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक कार्यकर्ताओं ने जेल में दोष सिद्व कैदियों के परिजनों को विधिक सहायता पहुंचाने की पहल शुरू की है। यमुनाघाटी में ग्राम सुकण निवासी अनिल सिंह सिद्वदोष कैदी है और गांव में बुढी मां शिवदेई और पिता गौर सिंह का एक मात्र सहारा होने की बजह से आज बढे दिक्कत में है , मां शिवदेई की रो रो कर आंखे चलबसी है । दोनो आंखो से नही देखती है। पिता की एक आंख की रोशनी समाप्त हो गयी है दुसरी आंख से थोड़ा बहुत देख पा रहे है। बीमार होने की स्थिति में कोई उपचार कराने भी नही आता , दोनो लोग कच्चा पक्का भोजन बना पा रहे है वह बड़ी बात है। गांव में आवासीय मकान क्षतिग्रस्त हो रखा है , शौचालय भी नही है। बेटे के जेल जाने के बाद से मानों दोनो में दुःख का पहाड़ टुट रखा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पराविधिक कार्यकर्ता एंव समाजसेवी सुनील थपलियाल ने दोनो बुजुर्गो को सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र बड़कोट में उपचार हेतु लाया और प्राथमिक उपचार के साथ आंखों के आपरेशन कराये जाने के लिए चिकित्सा विभाग से वार्ता की, और 10 माह से समाज कल्याण विभाग द्वारा वृद्वा पेशंन न मिलने , नगाणगांव कुर्सील मोटर मार्ग से सुकण गांव में जमीन बर्बाद होने पर प्रतिकर न मिलने , ग्राम्य विकास विभाग से आवास योजना और शौचालय बनाये जाने के प्रार्थनापत्र लेते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते हुए जल्द कार्यवाही एंव सहयोग दिलाये जाने का भरोसा दिया गया । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार गौर सिंह अपने जीवन यापान करने का सहारा अनिल सिंह को रिहा करने की मांग करते हुए सहयोग की अपील कर रहा है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता व अन्य सहयोग मिलने से वह बेहद खुश नजर आये। बनाये जाने के प्रार्थनापत्र लेते हुए सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजते हुए जल्द कार्यवाही एंव सहयोग दिलाये जाने का भरोसा दिया गया । गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार गौर सिंह अपने जीवन यापान करने का सहारा अनिल सिंह को रिहा करने की मांग करते हुए सहयोग की अपील कर रहा है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सहायता व अन्य सहयोग मिलने से वह बेहद खुश नजर आये।
उत्तराखंड के घोषित 4 जिलों की उठने लगी है मांग , आन्दोलन की चेतावनी
Wed Jul 3 , 2019