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मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को  प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के निर्देश दिये जानिए सभी समाचार

Pahado Ki Goonj

मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को  प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के निर्देश दिये जानिए सभी समाचार 

प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड, स्वच्छता और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए बेहतर कार्ययोजना के साथ अभियान चलाया जाए। इसमें जन जागरूकता के साथ ही जनसहभागिता की दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन से वर्चुअल बैठक के दौरान अधिकारियों को दिये।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक मुक्त उत्तराखण्ड अभियान को और अधिक व्यापक स्तर पर चलाया जाए। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड अपने नैसर्गिक सौन्दर्य के साथ पर्यटन और जैव विविधता के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबको मिलकर प्रयास करने हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान को सफल बनाने में स्कूलों, कॉलेजों, गैर सरकारी संस्थानों और व्यापारिक संगठनों को भी जोड़ा जाए। किसी अभियान की सफलता के लिए जन भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि केदारनाथ धाम की तरह राज्य के अन्य धार्मिक स्थलों और पर्यटक स्थलों पर प्लास्टिक बोतल पर क्यूआर कोड की व्यवस्था की जाए। इससे प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में काफी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि राज्य में स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने और लोगों को स्वस्थ वातावरण देने के स्वच्छता की दिशा में और प्रभावी प्रयास किये जाए। कूड़े का डोर टू डोर कलैक्शन शत प्रतिशत किया जाए। गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग रखने के लिए लोगों को और जागरूक किया जाए। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को और सुदृ़ढ़ बनाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में स्वच्छता के क्षेत्र में और तेजी से कार्य हों, इसके लिए निकाय चुनाव में निर्वाचित पदाधिकारियों की शपथ के बाद जल्द उनके साथ एक बैठक की जायेगी। उन्होंने कहा कि सभी नगर निगमों में लीगेसी वेस्ट का कार्य जल्द पूर्ण किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य से गंगा नदी में स्वच्छ जल जाए। इसके लिए गंगा की सहायक नदियों में भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। स्वच्छता सर्वेक्षण में निकायों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वच्छता के मानकों की घोषणा की व्यवस्था की जाए। राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं।

मुख्यमंत्री ने राज्य में फिट इंडिया मूवमेंट को और अधिक प्रभावी बनाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रतिदिन योग और व्यायाम की गतिविधियां करवाई जाए। ग्राम पंचायत स्तर पर ओपन जिम की राज्य सरकार की योजना पर और प्रभावी तरीके से कार्य किये जाएं। फिट इंडिया के तहत व्यापक स्तर पर अभियान चलाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि स्वस्थ उत्तराखण्ड के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित जागरूकता कैम्प लगाये जाएं। लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण के लिए समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिट इंडिया मूवमेंट के तहत प्रदेश में संतुलित आहार के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए। स्वस्थ आहार और जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाए। जंक फूड से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। राज्य के स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मिलावटखोरी पर रोक लगाने के लिए प्रदेशभर में सघन अभियान चलाया जाए और मिलावटखोरों पर सख्त कारवाई की जाए।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री नितेश झा, श्री रविनाथ रमन, श्री चन्द्रेश यादव, श्री विनय शंकर पाण्डेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे, निदेशक शहरी विकास श्रीमती नीतिका खण्डेलवाल, अपर निदेशक डॉ. ललित नारायण मिश्रा उपस्थित थे। 

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योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करे जिलाधिकारी-मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी*

 

राज्य में आजीविका से जुड़ी योजनाओं के संचालन से महिलाओं की आय में कितनी वृद्धि हुई है? सभी जिलाधिकारियों से इस प्रश्न के साथ रिपोर्ट तलब करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों को आजीविका से जुड़ी सभी योजनाओं की आउटपुट माॅनिटरिंग करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध में नियमित डेटा जुटाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) के तहत उधमसिंह नगर में 12 योजनाओं, उत्तरकाशी में 14 योजनाओं, चमोली में 12 योजनाओं, चम्पावत में 24 योजनाओं तथा पिथौरागढ़ में 21 योजनाओं को सचिवालय में आयोजित मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) की राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक में अनुमोदन दिया। इन योजनाओं में अधिकतर पैकेजिंग मशीन यूनिट स्थापना, हैण्डलूम प्रशिक्षण, मिनी स्पाइस मिल, कीवी, मशरूम कलस्टर विकास, पौध नर्सरी निर्माण, पुष्प उत्पादन, स्थानीय उत्पादों के उत्पादन, डेयरी यूनिट स्थापित करने से सम्बन्धित योजनाएं शामिल थी। इसके साथ ही मुख्य सचिव श्रीमती रतूड़ी ने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत अल्मोड़ा के लिए 10 योजनाओं, उधमसिंह नगर के लिए 2, उत्तरकाशी के लिए 4, चमोली के लिए 3, चम्पावत के लिए 29, टिहरी के लिए 16, देहरादून के लिए 6, नैनीताल के लिए 6, पिथौरागढ़ के लिए 4, पौड़ी के लिए 16, बागेश्वर के लिए 13 तथा रूद्रप्रयाग के लिए 8 योजनाओं का अनुमोदन दिया।

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एमबीएडीपी) तथा मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना (एमपीआरवाई) के तहत संचालित आजीविका विकास से सम्बन्धित योजनाओं के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित उत्पादों को उत्तराखण्ड के अम्ब्रेला ब्राण्ड हाउस ऑफ़ हिमालया से जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चन्द्रेश कुमार, उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष डा0 एस एस नेगी सहित ग्राम्य विकास, शिक्षा, सहकारिता, पर्यटन एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में हाउस ऑफ़ हिमालया के निदेशक मण्डल की बैठक*

 

मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को प्रत्येक जिले के एक-एक स्थानीय उत्पाद को हाउस ऑफ़ हिमालया के तहत मार्केटिंग एवं ब्राण्डिग के लिए संस्तुति कर भेजने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सहकारिता विभाग को भी हाउस ऑफ़ हिमालया के लिए सहकारिता के माध्यम से वाइब्रेट विलेज, स्वयं सहायता समूहों एवं स्थानीय उत्पादकों से उत्पादों की खरीद के सम्बन्ध में कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने हाउस ऑफ़ हिमालया के तहत बेचे जाने वाले उत्पादों के उत्पादन बढ़ाने के लिए भी सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने हाउस ऑफ़ हिमालया के निदेशक मण्डल की बैठक की अध्यक्षता के दौरान विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर अनुमोदन देते हुए राज्य के इस अंब्रेला ब्राण्ड की प्रभावी मार्केटिंग एवं ब्राण्डिग पर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने सम्बन्धित अधिकारियों को हाउस ऑफ़ हिमालया के तहत राज्य में बनने वाले पिरूल के उत्पादों की मार्केटिंग एवं ब्राण्डिंग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य की जनजातियां क्षेत्रों में जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाले विभिन्न उत्पादों को भी हाउस ऑफ़ हिमालया के तहत प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि हाउस ऑफ़ हिमालया से अभी तक 3000 महिलाएं जुड़ी हैं जिनके उत्पादों की सीधी खरीद इस अम्बे्रला ब्राण्ड द्वारा किया जाता है। मुख्य सचिव ने इन महिलाओं के हाउस ऑफ़ हिमालया से जुड़ने के बाद उनकी आय में वृद्धि का आकंलन तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

 

बैठक में सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्री मनुज गोयल सहित हाउस ऑफ़ हिमालया के निदेशक मण्डल के सदस्य व ग्राम्य विकास, वित्त, सहकारिता, पर्यटन एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

 

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरूवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उत्तराखण्ड सदन नई दिल्ली में शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रख कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। सचिवालय देहरादून में भी मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की उपस्थिति में भी सभी अधिकारियों ने 02 मिनट का मौन रख कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान देने वाले शहीदों को स्मरण करते हुए पूर्वाह्न 11ः00 बजे सभी जनपदों में भी दो मिनट का मौन रखकर शहीदों को नमन किया गया।

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