महाकुंभ आयोजन के लिए राष्ट्रपति को संवैधानिक अधिकार प्रदान करने के लिए बैठक कल रविवार 1130 गांधी पार्क में * *शीत कालीन चारधाम यात्रा के प्रारंभ करते हुए श्री शंकराचार्य महाराजजी जीने 26 फरवरी 2025 प्रयाग राज में होने वाले महाकुंभ में पत्रकारों को सपरिवार कुम्भ स्नान में सम्मेलन करने की स्वीकृती दी है वीडियों देखें*
*ऑल इंडिया वेब पोर्टल एसोसिएशन 11/10.राजपुर रोड अमेरिका पिन नंबर 248001*: डायनैंक 21 दिसंबर 2024। संघ के अध्यक्ष, प्रतिष्ठित पत्रकार सहयोगियों को राष्ट्रपति पद से सम्मानित न्यूज पोर्टल को 1 जुलाई 2013 से 1 जून तक विज्ञापन दिया गया 2014 तक पत्रकार संघ सहयोग समिति के संघर्ष की मांग है कि पहले 5 पोर्टल उत्तराखंड में काम कर रहे थे राहत तो मिले आज 1600 न्यूज पोर्टल से देश सेवा का काम सम्मान से कर रहे हैं! इसी सफ़लता के साथ देश के स्मारकों के विशिष्ट व्यक्तित्वों के महत्व के लिए संगम तट पर संघर्ष कर रहे हैं!
उनके प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी गणतंत्रों का संकल्प राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार की बैठक से ही होगा: ही आपका अधिकार गणतंत्र के चौथे स्तंभ में आधिकारिक रूप से जायेगा!
इस दिन पुलिस की तलवारें कब चल रही हैं, इसे खत्म करना शुरू कर दिया गया है और उस पहल को *प्रेस संवैधानिक अधिकार बैठक* के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रपति पद के लिए नियुक्त किया है! 6 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति महाकुंभ हरिद्वार में कटान के विध्वंस के संबंध में राष्ट्रपति कार्यालय से पत्र प्राप्त हुआ कि आपके मामले में कार्रवाई की जा रही है।
*अब हिट एंड रन* की सुनवाई 26 फरवरी 2025 को ज्योतिर्मठ के पितृ स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के प्रयाग राज महाकुंभ शिविर मोरी मार्ग के मठ सौठ शिष्या में भाग लेने के लिए *बैठक कल रविवार सुबह 11.30 बजे गांधी पार्क मेडिसिन की गनगुनी धूप में आयोजित किया गया है! देश के सम्मान समारोह में शामिल होने की महिमा हुई बाजी को हासिल करने के लिए बैठक में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिथि!
कुंभ स्नान के लिए 26 फरवरी 2025 को देश के पत्रकार मणि परिवार से आपका मित्र *जीत पेन्युली अध्यक्ष सदस्य अखिल भारतीय वेब पोर्टल एसोसिएशन एवं अखिल सदस्य प्रेस सम्मेलन प्रयाग राज महाकुंभ 2025 ‘प्रेस संवैधानिक अधिकार प्राप्त संघ समिति’* कोई सहयोग दान पत्र नामांकन में *जी-पे नंबर 9456334283* पर भेजा जा सकता है!
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जिले में अब खून के लिए नहीं, भटकेंगे, मरीज और तीमारदार
जिले में मिल्ली फाइनेंसियल इंटरप्राइजेज द्वारा रक्तकोष भवन निर्माण की घोषणा की गई।
इसी महीने शुरू होगा निर्माण कार्य।
नागालैंड की कंपनी सुप्रीम प्राजेक्ट जल्द ही दोस्ती पर
स्वास्थ्य सेवाओं को जनमानस के लिए दिनांक 20 दिसंबर 2024, (जी.एस.यू.का.), स्वास्थ्य सेवाओं को जनमानस की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। बाल्ड बैंक बनने और बाल्ड बैंक के कार्य के दौरान निरीक्षण के दौरान लम्बित की जानकारी दी गई, जिस पर मानक बाल्ड बैंक के निर्माण में आ रही वृतांत को दूर करने की घोषणा जारी की गई। सबसे पहले कार्यदायी संस्था का चयन करते हुए शासन को राजकोषीय दस्तावेज नीचे दिए गए हैं। शासन से ब्लड बैंक भवन निर्माण के लिए वित्तीय उपकरण प्राप्त हो गए, जल्द ही इसी माह निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। जनमानस को जल्द ही मिलेगा ब्लड बैंक का लाभ। इसी महीने में शासन की स्थापना के लिए एक कार्यकारी संस्था का गठन किया गया था, जिस पर शासन की बैठक के बाद अब इसी महीने में कार्यभार शुरू होगा।
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नगर पालिका परिषद मसूरी में विधि निषेध सम्बद्ध नगर स्वास्थ्य अधिकारी को मूल पद से अनाप-शनाप/अपमानजनक रूप से कार्यमुक्त कर दिया गया।
प्रश्नोत्तरी फाइलिंग, एवं जनमानस को चिंता करने की योजना बनाने वाले को मिली रही थी धन्यवाद।
मांग न हो और पद सृजित न हो के बावजूद भी डीजे स्वास्थ्य सम्मलेन किया गया था।
मूल पद पर योगदान न भारी-भरकम, होगी सेवा पैकेज वेतन प्रतिबन्धित
संकलन दिनांक 20 दिसंबर 2024, (जी.एस.यू.का.), मानक सविन बैसाख के सख्त एक्शन रिलीज़ हैं नगर पालिका मसूरी में बिना पद सृजन के नायक के खिलाफ किशोर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को कोचिंग ने मूल पद विकास कार्यमुक्त किया है ।। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि संबंधित चिकित्सक 03 दिन के भीतर अपना मूल पद योगदान प्रस्तुत करें ऐसा न करने पर सेवा में सिलिकॉन डॉयच किए गए सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाए और आवश्यक वेतन तक शामिल न किया जाए।
मसूरी में एस्थेटिक स्वास्थ्य नगर अधिकारी की समीक्षा समय से मिल रही थी प्रश्नोत्तरी की विफलता। निकाय चुनाव अधिकारियों के मध्य कार्य विभाग में मिर्ज़ा सैंड्स की भी याचिका हो रही थी। साथ ही लोगों को परेशान करने की भी मिल रही थी शिकायत, वर्ष 2021 मसूरी नगर नेशनल काउंसिल मसूरी में अनाधिकृत रूप से रेलवे स्टेशन थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। उपप्रधान/प्रशासक नगर पालिका परिषद मसूरी में भी स्वास्थ्य अधिकारी की फाइल पर पूछताछ जारी है। बिशपों के निकाय चुनाव के दृष्टिगत कार्य अभाज पंचायत में उठाव सहसंबंधी आवेदन भी मिल रही थी।
आगे पढ़ें*बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की दिशा में दृष्टिगत क्षमता बढ़ाने का प्रयास-मुख्यमंत्री*
*ऑस्ट्रेलियाई यात्रा 30 जनवरी, 2025 तक पूर्ण यात्रा के लिए।*
*डिजिटल टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए टूर रजिस्टर की व्यवस्था मजबूत की जाए।*
बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में अवस्थापना सुविधाओं के विकास की दिशा में दृष्टिगत क्षमता बढ़ाने का प्रयास जारी है। उत्तराखंड की आगामी चारधाम यात्रा के सफल संचालन और सुगम्य निर्माण के लिए अभी से पूरी तरह से ख़त्म हो जाइये। चारधाम यात्रा के लिए सभी मठों को मजबूत बनाने के लिए 30 जनवरी, 2025 तक पूर्ण यात्रा। 15 जनवरी तक चारों धामों के तीर्थ पुरोहितों और हितधारकों की बैठक के लिए अपनी सलाह। तीर्थ पुरोहितों और स्टेक स्टॉकरों से सलाह लेकर यात्रा प्रबंधन के लिए जो भी अच्छा हो सके, वह करे। सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए डिजिटल तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करते हुए यात्रा पंजीकरण की व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। यह निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्प सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च अधिसूचना बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा राज्य का मान और सम्मान है। उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा में दर्शनीय यात्रियों की हर प्रकार की सुविधा, इलेक्ट्रॉनिक प्रबंधन, एवी संस्थानों के विकास के लिए दर्शनीय धामों की धारण क्षमता, यात्रा पर विभिन्न शैक्षणिक सामग्री और अन्य सभी सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करना अभी भी पूरी तरह से शामिल है। ।। हो जाओ. गत वर्ष चारधाम यात्रा में भारी तीर्थयात्रियों का आगमन हुआ था। पूरी योजना बनाने के लिए अभी से यह सबसे अच्छा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भी सुनिश्चित किया जाए कि चारधाम यात्रा में जिन स्थानों पर धार्मिक स्थानों पर तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हो, उन स्थानों पर आश्रमों की स्थिरता व्यवस्था के साथ-साथ होटल, पिरामिड, शौचालय, स्वतंत्रता और अन्य सभी साम्यवादी सिद्धांतों का पूरा होना ध्यान रखें। रखा जाए। जाए। उन्होंने कहा कि आस-पास के चारों धामों के पौराणिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक स्थलों के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के शीतकालीन पर्यटन स्थलों की यात्रा के दौरान वास्तुशिल्प को बेहतर दिशा दी जाएगी। शीतकालीन यात्रा के दौरान चारधाम यात्रा के दौरान भी बेहतरीन व्यवस्थाएं बनी रहती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में चारों धामों के शीतकालीन भ्रमण स्थलों के साथ-साथ आस-पास के पौराणिक कथाओं के विकास के साथ-साथ पंच बद्री और पंच केदार के महत्व के बारे में भी व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाए और उनका सुव्यवस्थित विकास किया जाए। किया जाये. भी किया न. ..
इस अवसर पर भारतीय प्रबंधन संस्थान के निदेशक प्रो. धीरज शर्मा ने पिछले वर्षों में चारधाम की प्रमुख यात्राओं और उनके समाधान के लिए क्या उपाय किये हैं? चारधाम यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन और पंजीकरण व्यवस्था को मजबूत बनाने की जानकारी दी गई।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधासिंशु, सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगोली, श्री सचिव कुर्वे, विशेष कार्य अधिकारी पर्यटन विभाग श्री भास्कर खुल्बे, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. आशुमान उपस्थित थे।
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*ओलंपिक में योग अभियान, उत्तराखंड से चढ़ेगा पर्वत*
*38वें राष्ट्रीय खेल में योग को शामिल करने के बाद अभ्यास तेज होना तय*
*योग संग राष्ट्रीय खेलों की दौड़ राज्य के लिए दोस्त खुशियाँ*
*अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ से हो समाजवादी पार्टी*
ओलंपिक में योग को शामिल करने की उम्मीद है कि अब उत्तराखंड से परवान चढ़ेगी। 38 वे राष्ट्रीय खेलों में योग को शामिल करने के दूरगामी परिणाम तय माने जा रहे हैं। उत्तराखंड के लिए ये है खिलौना खुशी का मौका। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के खेल की खुशी अपनी जगह है। इसके अलावा एक खेल के रूप में योग का राष्ट्रीय खेल भी उत्तराखंड की ही धरती पर हो रहा है।
योग को खेलों में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान चलाया है। भारत पर कई मंचों ने अपनी इस मांग को अधूरा बताया है। केंद्र सरकार का प्रयास है कि अगले ओलिंपिक खेलों में योग को शुरुआत में शामिल किया जाए। इसके बाद, वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में योग को एक पदक खेल के रूप में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रीय खेलों के योग में भाग लेने की बातें पहले से हो रही हैं, लेकिन उत्तराखंड में हो रहे 38 वें राष्ट्रीय खेलों में इसे विशेष रूप से शामिल किया गया है। उत्तराखंड और योग प्रेमियों के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।
उत्तराखंड ओलंपिक संघ के खिलाड़ी दा डेके सिंह इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री युवराज सिंह धामी को दे रहे हैं। बकौल, सिंह-मुख्यमंत्री ने भारतीय ओलंपिक संघ से इसके लिए ठोस पैरवी की। इसका परिणाम यह है कि योग अब राष्ट्रीय खेलों का हिस्सा है।
*अंतर्राष्ट्रीय ओएल संघ अब तक आयोजित हो चुका है दबाव*
भारत की ओर से अभी तक ओलिंपिक खेलों में योग को शामिल करने की मांग जरूर की जा रही थी, लेकिन वह अपने राष्ट्रीय खेलों में शामिल ही नहीं हुई। अब 38 वें राष्ट्रीय खेलों में योग के शामिल होने से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का प्रभाव पूर्ण पैरवी संभव हो जाएगा।
*दुनिया में स्थिर बहुमत योग की परिभाषा*
केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के आशीर्वाद के बाद योग की शुरुआत पूरी दुनिया में हुई है। योग के ब्रांड एम्बेसडर बने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग का व्यापक प्रचार-प्रसार किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रभाव भी बढ़ा है। केंद्रीय खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने योग को लेकर एक अलग फेडरेशन का निर्माण किया है। इस फेडरेशन के मार्फ़त ही योग को ओलंपिक में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।
*उत्तराखंड में दो-तीन दिन के अंदर*
योग और मलखंब को राष्ट्रीय खेलों में शामिल करने का अधिकार पत्र उत्तराखंड को प्राप्त हो गया है। शुभंकर समारोह में भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष दा पीटी उषा ने सार्वजनिक रूप से इसकी जानकारी साझा की थी। ओलंपिक संघ के दिग्गज दा डेके सिंह के-दो-तीन दिन के अंदर इस संबंध में डायरेक्टर ऑफ कंपनी (डीओओ) की टीम उत्तराखंड उत्तराखंड रीच बनी हुई है। योग की सामग्री जहां बनाई जा रही है, वहीं मलखंब के लिए खटीमा अंकित किया गया है।
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*प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में योग का व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ है . वह दिन दूर नहीं, जब योग ओलिंपिक खेलों का भी हिस्सा होगा। उत्तराखंड इस मामले में सौभाग्यशाली है कि वह 38 वें गेम का आयोजन योग खेल के साथ कर रही है। निश्चित रूप से ओलंपिक में योग को शामिल करने का प्रयास करें
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रा.मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी।*
*पूरा प्रदेश विकास की नई शुरुआत हो रही है।*
*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को हरिद्वार में 54 करोड़ 31 लाख के नव निर्मित आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की लागत से 239 करोड़ की लागत का ऐतिहासिक आकलन किया।*
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्प सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार जिन संकल्पों का पालन करती है, उनके सचिव भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास जारी है, यही हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि जिन प्रोजेक्ट का आज चित्रांकन हुआ है, उनके आने वाले समय में धर्मनगरी हरिद्वार में विकास की गंगा भी बहेगी। -रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से नवनिर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स में निर्मित लार्ज टेनिस कोर्ट, क्रिकेट प्रैक्टिस पिच, बैडमिंटन कोर्ट, हरिद्वार के साथ पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण और उत्साहपूर्ण हरिद्वार साबित होगा। निश्चित रूप से यह हमारे खिलाड़ियों को खेल के क्षेत्र में हर प्रकार के विकास में उनकी सहायता प्रदान करता है। हमारे प्रदेश में आयोजित होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की दृष्टि से सिटी स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 12 अक्टूबर को हमारे राज्य में राष्ट्रीय खेलों के आयोजन का उद्घोष किया था, राष्ट्रीय खेलों की तैयारी जोरो शोरों से चल रही है। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से पहले हमने प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम, इनडोर स्टेडियम के पुनर्निर्माण का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में भी राष्ट्रीय खेल का आयोजन होगा। जिससे कुंभ नगरी हरिद्वार को खेल नगरी के रूप में नई पहचान मिली। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शीतकालीन यात्रा की तेजी से तैयारी कर रही है। शीतकाल यात्रा क्षेत्र से प्रारम्भ पूरे वर्ष यात्रा बनी रहेगी। जिसका मुख्य आधार हरिद्वार होगा। जिससे रोजगार के कई अवसर पैदा होते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की शिक्षा, स्वास्थ्य, रेलवे, हवाई अध्ययन से संबंधित शिक्षा को मजबूत कर रही है। हरिद्वार में भी कई विकास कार्य गतिमान हैं। हरिद्वार में निर्मित मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है। लालढांग क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। ग्रामीण क्षेत्र में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध ग्राम श्यामपुर में स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। धर्मनगरी हरिद्वार को भव्य और दिव्य रूप देने के लिए राज्य सरकार हरिद्वार और तीर्थनगरी में तीर्थ यात्रा का कार्य कर रही है। हरिद्वार में हेलीपैड के निर्माण के साथ ही नगर की जाम की समस्या से मुक्ति के लिए कई तरह की मंजूरी पर काम चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हर की पैड़ी से लेकर चंडीदेवी तक रोपवे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। जिसका निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होगा। पुरालेख हरिद्वार प्राधिकरण विकास की ओर से नीचे जो खिलाड़ियों को वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट सहित अन्य खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ स्टॉकिंग्स, रेटिंग्स और लेवल पर बड़े पैमाने पर स्थिरता के साथ विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा कावड़ मार्ग को वैकल्पिक रूप में विकसित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, पलायन को जड़ से खत्म करने और राज्य में निवेश लाने, उद्योग स्थापित करने और कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए कई जन कल्याण योजनाओं पर काम कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दुग्ध उत्पाद, मधु उत्पाद कृषि, बागवानी, पुष्प की खेती और होम स्टे निर्माण को बढ़ावा दिया जा रहा है। लाखपति दीदी योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्राप्त कर महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। पिछले तीन वर्षों में प्लाट के साथ 19000 से अधिक लोगों का सरकारी स्वामित्व प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित कार्य कर रही है। राज्य में धर्म परिवर्तन विरोधी कानून लागू हो गया है। राज्य सरकार प्रदेश में जल्द ही समान नागरिक संहिता लागू करने वाली है। जिसके लिए सभी अंतिम चरण में हैं।
इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायक श्री मदन कौशिक, श्री प्रदीप बत्रा, पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, कुँवर प्रताप सिंह चैंपियन, एनबीएल श्री संदीप गोयल, पूर्व सलाहकार संजय गुप्ता, देशराज कर्णवाल, उपाध्यक्ष कामेंद्र सिंह, वरिष्ठ पुलिस उपाध्यक्ष प्रमेंद्र सिंह डोभाल, डीडीए के सचिव उत्तम सिंह चौहान, डीए के उपाध्यक्ष अंसल सिंह और अन्य लोग मौजूद रहे।
[20/12, 7:45 चित्र] वित्त मंत्री श्रीमती शीला दीक्षित की राष्ट्रपति की शुक्रवार को राज्य एवं केंद्र के साथ गठबंधन बैठक में उत्तराखंड सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री पुष्प सिंह धामी के अभिलेखों के क्रम में 11 मुख्य बिंदु हैं। बैठक में राज्य के वित्त मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने प्रतिभागिता की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की ओर से इकोलॉजी और इकोनोमी को फोकस में रखा गया है, नोलेज इकोनोमी, स्कैंडल रिज़र्वेशन, रोपवे, पूर्ण रेलवे सर्किट, जल-विद्युत उत्पादन आदि को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लगभग 2500 करोड़ की लागत से हांगकांग बांध परियोजना पर काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा ”स्किम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट” के बजट में 100 करोड़ रुपए शेष राज्य भी प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार से एक केंद्र को भू-संरक्षण योजना में शामिल करने का आग्रह किया गया है, ताकि बांध और भू-संरक्षण के लिए हमारा प्रयास और गति मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में फ्लोटिंग पॉपुलेशन के दृष्टिगत अतिरिक्त विज्ञापन स्थापना विकास एवं नैट आदि के लिए डेडिक निर्देशित केन्द्रित योजना ध्वित्तीय सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। बजट के माध्यम से उत्तराखंड में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव भी रखा गया है। आयुर्वेद शिक्षा एवं अनुसंधान क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की स्थापना से प्रदेश सरकार का प्रयास एवं गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि आयुष नीति 2023 में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, निवेश को बढ़ावा देना समेत कई प्रस्ताव शामिल हैं। राज्य सरकार देश की प्रथम योग नीति लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है। राज्य में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी साइबर से संबंधित उत्कृष्ट केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) की स्थापना के लिए सरकार से सहयोग मांगा गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के बागेश्वर से लेकर कर्ण, प्रयाग और तेलंगाना के मध्य रेलवे लाइन कासारवो और रेलवे नेटवर्क के रूप में एक सर्किट का विकास किया जाना है। राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्र में जलविद्युत श्रमिकों को लाइसेंस प्राप्त करने के निर्देश रू. 2 करोड़ प्रति कंपनी की दर से रु. बजट में 8 हजार करोड़ की वेबिलिटी गैप फंडिंग ऑफर जरूरी है। यूरोप सहित संपूर्ण पर्वतीय राज्यों के लिए रोपवे रेलवे ने 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक पहुंच पर विचार किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समय-सीमा के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन योजना को बढ़ावा दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के संरक्षण अभियान के लिए भी केंद्र द्वारा योजना से जुड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य आपदा मोचन निधि के मानकों में संशोधन और प्रदेश में 60 वर्ष से 79 आयु वर्ग के लिए वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रांश को बढ़ाने के लिए आगामी बजट में विचार किया गया है। पूरे पर्वतीय राज्यों में श्रमिक सामग्री का अनुपात 60:40 के बजाय 50:50 के अनुपात में, पर्वतीय क्षेत्र में ढुलान के लिए अतिरिक्त परियोजना करना और सेमी-स्किल्ड श्रमिकों के लिए श्रमिक दर एनस्किल्ड श्रमिकों से अधिक करना और स्थिर श्रमिक की मात्रा पारिश्रमिक दर को भी धोखा दिया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बजट निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गयी है. हितधारकों के साथ बजट पूर्व संवाद की प्रक्रिया को हमने प्रभावशाली बनाया है। जनता से सुझाव के लिए संबंधित अधिकारियों द्वारा उनके परीक्षण किए गए बजट में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही प्रदेश के लिए प्री-बजट परामर्श प्रारंभ।
वित्त मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल ने प्री-बजट परामर्श बैठक में राज्य के मोरेंडम के 11 बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। राज्य सरकार के पक्ष में उन्होंने कहा कि ”भारतवर्ष में अमृत काल खंड को विकसित करने के लिए इस महायज्ञ को सफल बनाने के लिए देवभूमि उत्तराखंड तैयार है।”