वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने गुरूवार को कहा कि 50,000 रूपये अथवा इससे अधिक नकद लेनदेन करने पर बैंकिंग नकद लेनदेन कर लगाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है. एसोसियेटिड चैंबर्स ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री (एसोचैम) के वाषिर्क सम्मेलन को संबोधित करते हुये दास ने कहा, ‘‘कुछ सुझाव आये हैं (नकद लेनदेन पर कर लगाने के बारे में) .. सरकार ने मुख्यमंत्रियों की समिति के सुझाव पर कोई निर्णय नहीं लिया है. सरकार रिपोर्ट का सावधानीपूर्वक अध्ययन करेगी और उचित फैसला लेगी.’’
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में डिजिटलीकरण पर गठित मुख्यमंत्रियों की समिति ने नकद में होने वाले सभी तरह के बड़े लेनदेन में नकदी के इस्तेमाल की सीमा तय करने और 50,000 रपये से अधिक के नकद लेनदेन पर शुल्क लगाने की सिफारिश की है.
