सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड श्री राहुल कुमार गोयल ने नागर स्थानीय निकाय के सामान्य निर्वाचन के मतदान के लिए निर्धारित अंतिम समय से 48 घंटे पूर्व दिनांक 21 जनवरी, 2025 सायं 5 बजे से प्रचार प्रसार एवं सार्वजनिक सभाओं के आयोजन को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों एवं प्रेक्षकों को पत्र के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि 23 जनवरी, 2025 को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन दिनांक 21 जनवरी, 2025 को सायं 05ः00 बजे के बाद नहीं किया जाएगा।
सचिव श्री गोयल ने बताया कि प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पूर्व से प्रसारित किया जा रहे किसी ऐसे विज्ञापन को प्रसारित किया जा सकता है, जिसमें आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया हो, किंतु इसमें ऐसी कोई निर्वाचन संबंधी बात ना हो जिससे निर्वाचन के परिणामों को प्रभावित करने या अभ्यर्थियों या किसी विशेष दल की संभावना को प्रोत्साहित करने /प्रतिकूल प्रभाव डालने का अर्थ लगाया जाए। प्रिंट मीडिया पर निर्वाचकों से मतदान करने की अपील का विज्ञापन दिया जा सकता है, जिसमें उपरोक्त बातों का अनुपालन सुनिश्चित हो। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रत्याशी, राजनीतिक दल या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्वाचन संबंधी बात का साक्षात्कार, बैठक, बहस इत्यादि प्रसारित नहीं की जाएगी।
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उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक श्री दीपम सेठ से भेंट कर फिल्म विकास परिषद की गतिविधियों से अवगत कराया।
डॉ. उपाध्याय ने पुलिस महानिदेशक श्री सेठ को नई फिल्म नीति 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि फिल्म शूटिंग को बढ़ावा देने में पुलिस विभाग की भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिल्म शूटिंग अनुमति के लिये प्रत्येक जनपद में पुलिस विभाग द्वारा एक नोडल अधिकारी की तैनाती की गई है, जिससे अनुमति प्रक्रिया में सुगमता आ रही है। देश-विदेश के फिल्म निर्माता उत्तराखण्ड के शांत वातावरण एवं अच्छी कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर फिल्मों के निर्माण के लिये यहां आते हैं।
श्री दीपम सेठ ने उत्तराखण्ड फिल्म नीति की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस विभाग द्वारा फिल्म निर्माताओं को सुगम वातावरण उपलब्ध कराने के लिये हर संभव सहयोग दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही पुलिस विभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों, जनपदीय नोडल अधिकारियों एवं फिल्म विकास परिषद की एक संयुक्त बैठक कर शूटिंग अनुमति प्रक्रिया में पुलिस विभाग से जुड़े सभी पक्षों पर विस्तृत विचार विमर्श भी किया जायेगा। श्री सेठ ने कहा कि उत्तराखण्ड पुलिस राज्य को एक आदर्श फिल्म फ्रेंडली डेस्टिनेशन बनाने के लिये हर प्रकार से सहयोग करेगी।
इस अवसर पर डॉ. उपाध्याय द्वारा पुलिस महानिदेशक को उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद का स्मृति चिन्ह एवं नई फिल्म नीति की पुस्तिका भेंट की गई।
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पीएम सूर्यघर योजना के लिए यूपीसीएल को मिला पुरस्कार*
पीएम सूर्यधर योजना में लगातार चौथे साल उल्लेखनीय प्रदर्शन पर यूपीसीएल को केंद्रीय नवीन एवं नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय की ओर से पुरस्कृत किया गया है।
मंगलवार को जयपुर में आयोजित क्षेत्रीय समीक्षा बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव को यह पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 9.5 करोड़ की प्रोत्साहन राशि शामिल है। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव ने बताया कि योजना के तहत उत्तराखंड में अब तक 14 हजार से अधिक घरों के ऊपर सोलर रूफ टाॅप स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे कि करीब 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। इस मौके पर सचिव ऊर्जा डाॅ आर मीनाक्षी सुंदरम, अपर सचिव रंजना राजगुरू भी उपस्थित थे।
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*पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड ने शानदार उपलब्धि दर्ज की है, यह योजना परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम करते हुए लोगों की आर्थिक की भी संवारने का एक माध्यम है. यूपीसीएल इस शानदार उपलब्धि के लिए बधाई का हकदार है*आगे पढ़ें
राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री सुशील कुमार ने मंगलवार को अपने कार्यालय में नागर स्थानीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2024-25 के लिए मतदान एवं मतगणना की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान और सुरक्षा दलों की तैनाती आदि के सम्बन्ध में अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने पोस्टल बैलेट के सम्बन्ध में जानकारी लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्वाचन ड्यूटी में लगे कार्मिकों के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान स्थलों में भी स्टॉल लगाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कंट्रोल रूम्स को निर्धारित समय पर सक्रिय कर दिया जाए।
राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश दिए कि मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया देर तक चलने की दशा में सभी मतदान केंद्रों में लाइट की उचित व्यवस्था की जाए। उन्होंने समाज कल्याण विभाग को मतदान केंद्रों में दिव्याग मतदाताओं हेतु व्हील चेयर एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। कहा कि इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाए।
इस अवसर पर सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री राहुल कुमार गोयल एवं संयुक्त सचिव श्री कमलेश मेहता सहित अन्य सम्बन्धित विभागों के उच्चाधिकारी भी उपस्थित थे।
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उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए सफल मॉक ड्रिल आयोजित
देहरादून, 21 जनवरी 2025: उत्तराखंड सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (आईटीडीए) ने आज उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया। यह मॉक ड्रिल पोर्टल के आधिकारिक लॉन्च से पहले उसकी संचालन क्षमता को परखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अभ्यास के दौरान, 3,500 से अधिक नागरिकों (डमी प्रविष्टियों) ने पोर्टल पर पंजीकरण किया, और लगभग 200 डमी आवेदनों पर उप-पंजीयकों और पंजीयकों द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा, 7,728 अधिकारी आईडी सफलतापूर्वक बनाई गईं।
इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़े तकनीकी अवरोधों और संचालन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना था, जिसे अभ्यास के दौरान सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया। नागरिक मॉड्यूल, विशेष रूप से आधार-सक्षम पंजीकरण प्रक्रिया में, कुछ मामूली तकनीकी समस्याओं की पहचान की गई। इसके अलावा, कुछ क्षेत्रों में पंजीयक और उप-पंजीयक उपयोगकर्ता खातों के बीच मैपिंग में त्रुटियां देखी गईं। आईटीडीए ने इन समस्याओं का संज्ञान लिया है और उनके समाधान के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। साथ ही, समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त उपाय भी लागू किए जा रहे हैं।
इस मॉक ड्रिल ने पोर्टल के वर्कफ्लो को और अधिक सुगम बनाने में भी मदद की, जिससे उपयोगकर्ता पंजीकरण से लेकर अंतिम स्वीकृतियों तक की सभी प्रक्रियाएं अधिक कुशल हो सकें। प्रदर्शन का मूल्यांकन और अवरोधों की पहचान करके, आईटीडीए प्रत्येक चरण को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे उपयोगकर्ता अनुभव और सेवा वितरण दोनों में सुधार हो सके।
उत्तराखंड यूसीसी पोर्टल नागरिकों के लिए सेवाओं को सुगम बनाने और राज्यभर में उनकी पहुंच को बेहतर बनाने के लिए तैयार है। सीएससी स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन 24 जनवरी को किया जाएगा।
