इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन पर छिड़ी बहस के बीच चुनाव आयोग ने अपनी गरिमा के लिए बड़ी मांग उठाई है। चुनाव आयोग ने कानून मंत्रायल से मांग की है कि उन्हें भी अदालतों की तरह उसे भी अवमानना का अधिकार दिया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चुनाव आयोग जैसी संवैधिानिक संस्था के फैसलों और उसके खिलाफ बोलने वालों पर इससे लगाम लग सकेगी। इतना ही नहीं संस्था की छवि खराब होने से भी बच सकेगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक ईसी अवमानना अधिनियम 1971 में संसोधन की मांग करते हुए अपने लिए अवमानना का अधिकार मांग रहा है।
दरअसल, पीछे इवीएम को लेकर उठे विवाद पर विपक्षी पार्टियों ने कथित तौर पर ईसी को सरकार के एजेंट बोलना शुरू कर दिया था। इसी से नाराज ईसी ने कहा कि ये अधिकार मिलने के बाद ऐसे लोगों पर लगाम कसेगी और इन्हें कानूनी शिकंजे में लाने पर सबक भी सिखाया जा सकेगा।