देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज सचिवालय में सम्पन्न हुई कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर विचार किया गया। जिसमें से 10 प्रस्तावों पर कैबिनेट द्वारा स्वीकृति की मोहर लगा दी गयी है जबकि तीन प्रस्तावों को आगामी बैठक में विचार के लिए लम्बित रखा गया है।
कैबिनेट की बैठक में आज 13 प्रस्ताव लाये गये थे। बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक द्वारा पत्रकारों को आज लिये गये निर्णयों के बारे में जानकारी दी गयी। मदन कोैशिक द्वारा आज दी गयी जानकारी के अनुसार कैबिनेट में हरिद्वार में यूनिवर्सिटी आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाजी के निर्माण को मंजूरी दे दी गयी है। वहीं एमडीडीए में 87 पद सर्जित करने को भी कैबिनेट द्वारा स्वीकृति दे दी गयी। इससे पूर्व एमडीडीए में 39 पद सर्जित करने को ही मंजूरी दी गयी थी।
आज की कैबिनेट बैठक में निशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा नियमावली में भी संशोधन को मंजूरी दे दी गयी है। जिसके तहत कक्षा 8 व कक्षा 5 में फेल होने वाले बच्चों को दो माह के अंदर टेस्ट पास करने की व्यवस्था की गयी है। इन कक्षाओं में फेल होने वाले बच्चे यदि टेस्ट में पास हो जायेंगे तो उन्हे फेल नहीं माना जायेगा व वह अगली क्लास में जा सकेंगे तथा टेस्ट में फेल होने पर उन्हे फेल ही माना जायेगा।
कैबिनेट बैठक में विधिक सेवा प्राधिकरण नियमावली में संशोधन की मंजूरी पर भी मुहर लगाते हुए इसमें बैकिंग व वित्तीय सेवा को भी जोड़ा गया है। वहीं यूपी उच्च शिक्षा परिषद नियमावली में संशोधन के बाद यूपी की जगह अब उत्तराखण्ड किये जाने को भी कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गयी है। इसके अलावा राज्य विश्वविघालय अधिनियम में भी संशोधन के लिए समिति गठन का निर्णय लिया गया है। उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष अब उच्च शिक्षा मंत्री होगें। कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी है।
कैबिनेट के अन्य फैसलेः-
-देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण में 78 पदों को मंजूरी।
-विधिक सेवा प्राधिकरण में आंशिक संशोधन
-उत्तराखंड निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली में संशोधन।
-कक्षा 5 और 8 में फेल होने के मामले में प्रस्ताव पर लगी मोहर।
-राज्य विश्व विद्यालय विधेयक 2020 के अध्यन के लिए कैबिनेट की सब कमेटी का गठन किया गया।
-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 में आंशिक संशोधन किया गया। उत्तर प्रदेश की जगह इसका नाम अब उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनयम 1995 किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री होंगे उच्च शिक्षा परिषद के अध्यक्ष
-नैनीताल में बंद पड़ी एमएचटी फैक्ट्री का मामला। जिन विभागों की भूमि पर कंपनी बनी थी उन विभागों को भूमि वापस की गई। राज्य सरकार 72 करोड़ में बची हुई भूमि खरीदेगी ।
-निजी पट्टे के खनन पर सरकार की जगह डीएम को मिला खनन की स्वीकृति देने का अधिकार
-कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में इको सेंसेटिव जोन को लेकर कैबिनेट में आए प्रस्ताव पर अगली बैठक में चर्चा होगी।
