देहरादून। सैनिक बाहुल्य राज्य उत्तराखंड में सरकार जल्द ही डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने पर विचार कर रही है। इस पॉलिसी के आने के बाद जहां एक ओर प्रदेश में रक्षा उपकरण और शस्त्र निर्माण संस्थानों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी तरफ रोजगार को लेकर भी नए अवसर राज्य में खुल पाएंगे। सेना में उत्तराखंड के बहुमूल्य योगदान को देखते हुए उत्तराखंड में सैनिक धाम के रूप में पांचवें धाम की बात पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। वहीं अब सरकार इस दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए प्रदेश में रक्षा उपकरण और शस्त्र निर्माण की इकाइयों को स्थापित करने का विचार बना रही है। जिसको लेकर जल्द ही प्रदेश में डिफेंस इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर मंथन शुरू होने जा रहा है। जैसा की सब जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य सैनिक बाहुल्य राज्य है और यहां औसतन हर तीसरे परिवार से एक सदस्य सेना में कार्यरत है। उत्तराखंड अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के चलते भी काफी अहम भूमिका रखता है और सरकार की इस पॉलिसी के बाद निश्चित तौर से देवभूमि के नौजवान युवकों को भी इससे लाभ मिलेगा।
