मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में किन किन नेताओं से बात किया है

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से भेंट कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय रक्षा मंत्री से रानीखेत त और लैंसडाउन छावनी क्षेत्र को नगर पालिकाओं के साथ विलय करने का अनुरोध किया। जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन एवं जनसुविधाओं के समग्र विकास में सहयोग मिलेगा। धारचूला और जोशीमठ के सैन्य हेलीपैड को आरसीएस हवाई सेवा के अंतर्गत उपयोग करने के लिए अनुमति प्रदान करने का आग्रह किया। राज्य के आपदा एवं राहत कार्यों के लिए भारतीय वायुसेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क को माफ किये जाने का भी मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने ग्वालदम से नंदकेसरी होते हुए थराली देवाल-मुन्दोली-वाण मोटर मार्ग के रख-रखाव एवं अनुरक्षण का कार्य भविष्य में भी लोक निर्माण विभाग द्वारा कराए जाने का अनुरोध केन्द्रीय रक्षा मंत्री से किया। उन्होंने कहा कि यह सड़क मार्ग राज्य की महत्वपूर्ण नंदा देवी राजजात यात्रा का मुख्य मार्ग है। प्रत्येक 12 वर्षों में आयोजित होने वाली यह महत्वपूर्ण यात्रा है, जो वर्ष 2026 में प्रस्तावित है। यह यात्रा राज्य की धार्मिक एवं सांस्कृतिक आस्था की प्रतीक है।

केंद्रीय रक्षा मंत्री ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।
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पत्रकारों के लिए मुख्यमंत्री धामी की पहल — देहरादून में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन*

*पत्रकारों और परिजनों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कैम्प, विशेषज्ञ डॉक्टरों की रही मौजूदगी*

*मेडिकल कैम्प में 350 से अधिक की हुई जांच*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में मंगलवार को स्वास्थ्य और सूचना विभाग की ओर से देहरादून में पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाते हुए गत दिनों अधिकारियों को पत्रकारों के लिए विशेष मेडिकल कैम्प आयोजित करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में मंगलवार को रिंग रोड स्थित सूचना निदेशालय परिसर में विशेष स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन किया गया। जिसमें राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सकों ने पत्रकारों की स्वास्थ्य जांच करते हुए, परामर्श दिया। साथ ही पैथॉलॉजी सहित अन्य जांचें और आभा आईडी बनाने का काम भी मौके पर किया गया। इस विशेष स्वास्थ्य कैम्प का शुभारंभ स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार और महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने किया। इस मौके पर सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने कहा कि पत्रकार और मीडिया कर्मियों की व्यस्तता को देखते हुए, यह कैम्प आयोजित किया गया, जिसमें एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ डॉक्टरों ने जांच के बाद परामर्श प्रदान किया। महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने कहा कि भविष्य में भी पत्रकारों के कल्याण के लिए इस तरह के कैम्प आयोजित किए जाएंगे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पत्रकार हितों के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, यह कैम्प इसी क्रम में आयोजित किया गया।

निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. विवेकानंद सत्यावली, डॉ अंकुर पांडे, डॉ एनएस बिष्ट, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अशोक कुमार, ईएनटी डॉ पीयूष त्रिपाठी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. शांति पांडे, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. अमर उपाध्याय, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. चित्रा जोशी, अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिल जोशी, दंत रोग के डॉ. देवाशीष सवाई, डॉ. योगेश्वरी, सर्जन डॉ. अभय, डॉ दिनेश चौहान, यूरोलॉजिस्ट डॉ. मनोज विश्वास, त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ भव्या, मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉ जगदीश सिंह बिष्ट, न्यूरो सर्जन डॉ डीपी तिवारी, पैथोलॉजिस्ट डॉ उमाशंकर कंडवाल , सीएमएस डॉ रविन्द्र बिष्ट, प्राचार्य डॉ गीता जैन, सीनियर रेडियोलॉजी टेक्नीशियन महेंद्र भंडारी
सहित पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हुआ। डॉ आशुतोष सयाना ने बताया कि कैम्प में 350 से अधिक पत्रकारों और उनके परिजनों की जांच की गई। शिविर में आभा आईडी के साथ ही वय वंदन कार्ड भी बनाए गए। उन्होंने बताया कि कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिसमें पत्रकारों को जांच के बाद ही पहली बार शुगर, बीपी, दृष्टि दोष जैसे समस्याओं का पता चला, इसके लिए उन्हें परामर्श,दवाई भी दिए गए।

*मीडिया कर्मी दिन रात भागदौड़ में लगे रहते हैं, इस कारण कई बार स्वास्थ्य की देखभाल के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं।इसलिए यह विशेष स्वास्थ्य कैम्प लगाया गया।आगे भी समय-समय पर ऐसे स्वास्थ्य कैम्प आयोजित किए जाएँगे, ताकि पत्रकारों को निरंतर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।*पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री,उत्तराखंड*

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साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए केंद्र से 63.60 करोड़ अनुरोध*

*विद्युत परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाने का आग्रह*

*सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव*

*पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह से भेंट कर राज्य के समग्र विकास से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों के दृष्टिगत केंद्रीय गृह मंत्री से देहरादून में “साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस” की स्थापना के लिए 63.60 करोड़ रुपये की धनराशि की स्वीकृति का अनुरोध किया है। यह सेंटर डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक और आधुनिक संसाधनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली क्षति पर चर्चा करते हुए अवगत कराया कि छोटे हिमालयी राज्यों की भौगोलिक विषमताओं को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण एवं वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ के तहत क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए। इससे राज्य का आपदा प्रबंधन तंत्र और अधिक प्रभावी व सशक्त होगा।

मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के प्रस्ताव पर 150.16 करोड़ रुपये की लागत से शीघ्र स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से सफलतापूर्वक आयोजित उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट-2023 का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य ने 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस उपलब्धि को राज्य के लिए गर्व का विषय बताते हुए केंद्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि इसे उत्सव के रूप में मनाते हुए ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ का आयोजन प्रस्तावित है, जिसे पंतनगर-रुद्रपुर के औद्योगिक क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री को इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री के सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ‘नए भारत’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार का निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग राज्य के विकास को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है।

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मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में उत्तराखंड नागरिक उड्डयन (सिविल एविएशन) की समीक्षा बैठक की गई।

बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में वर्तमान समय में हवाई सेवाओं के संचालन की वर्तमान स्थिति तथा हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित एयरपोर्ट और हवाई पट्टी निर्माण व इसके विस्तार की प्रगति की जानकारी ली।

जिलाधिकारी देहरादून और उधम सिंह नगर द्वारा देहरादून और पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के कार्यों की प्रगति की जानकारी दी। मुख्य सचिव ने दोनों जिलाधिकारियों को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए।
उन्होंने जिलाधिकारी उधम सिंह नगर को एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए अधिग्रहित की जा चुकी भूमि को शीघ्रता से क्लियर करते हुए अग्रिम कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को एयरपोर्ट का *नियमित ऑपरेशनल स्ट्रक्चर प्लान* तैयार करने के निर्देश दिए। कहा कि एयरपोर्ट के समुचित संचालन के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) से डेपुटेशन के माध्यम से जबकि अन्य एजेंसियों से आउटसोर्स के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती की जाए।

मुख्य सचिव ने पिथौरागढ़ एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के संबंध में निर्देश दिए कि टनल की लोड बियरिंग कैपेसिटी की आईआईटी रुड़की अथवा इसी तरह के उच्च तकनीकी संस्थान से जांच कराएं।

मुख्य सचिव ने महानिदेशक युकाडा को राज्य में एयर कनेक्टिविटी के विस्तार से संबंधित किए जा रहे विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्टेटस तथा भविष्य की योजनाओं का विस्तार पूर्वक विवरण अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

इस दौरान सचिव एविएशन सचिन कुर्वे, महानिदेशक यूकाड़ा श्रीमती सोनिका व जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल सभागार में उपस्थित थे तथा जिलाधिकारी उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ वर्चुअल माध्यम से बैठक से जुड़े हुए थे।

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*अपर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक।*

*गढ़वाल मंडल के 07 जिलों में लैंड फ्रॉड के दर्ज 58 मामलों में से 08 का मौके पर निस्तारण।*

*लैंड फ्रॉड मामलों को गंभीरता से ले अधिकारी, तेजी से करें वादों का निस्तारण – अपर आयुक्त।*

*देहरादून 17 जून, 2025*
गढ़वाल अपर आयुक्त उत्तम सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को देहरादून सर्वे चौक स्थित कैंप कार्यालय में लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक हुई। कमेटी द्वारा लैंड फ्रॉड में दर्ज 58 मामलों पर चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के आधार पर 08 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया।

अपर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लैंड फ्रॉड के मामलों को गंभीरता से लेते हुए इससे जुड़े वादों का तेजी से निस्तारण करें। भूमि फ्रॉड से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें और इसकी रिपोर्ट तत्काल साझा करें। ऐसे प्रकरण जिनमें भूमि धोखाधडी स्पष्ट परिलक्षित हुई है, उनमें एफआईआर दर्ज करते हुए एसआईटी से जांच कराने के निर्देश दिए। अपर आयुक्त ने न्यायालय में विचारधीन मामलों को छोड़कर शेष विभागीय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही में तेजी लाने और भूमि से सम्बन्धित किसी भी प्रकरण को अपने स्तर पर लंबित ना रखने के निर्देश दिए। लैंड फ्रॉड मामलों के निस्तारण और भूमि प्रबंधन के सम्बन्ध में न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करवाने के भी निर्देश दिए। जिन भूमि के प्रकरणों में जांच की जानी हैं और रिपोर्ट दी जानी है उसकी जांच करते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।

लैंड फ्रॉड में दर्ज कुल 58 मामलों में से सबसे अधिक 45 मामले देहरादून जिले से संबंधित थे। जबकि पौड़ी जनपद के 06, टिहरी व रूद्रप्रयाग के 02-02 और चमोली, रूद्रप्रयाग व उत्तरकाशी जनपद के 1-1 प्रकरण पर चर्चा की गई। इस दौरान संबंधित अधिकारियों की जांच रिपोर्ट और शिकायतकर्ताओं की सुनवाई के आधार 08 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। लैंड फ्रॉड समन्वय समिति ने सुनवाई में चल रहे अधिकांश मामलों पर एक माह के भीतर रिपोर्ट मांगी है।

लैंड फ्रॉड समन्वय समिति की बैठक में अपर जिलाधिकारी जय भारत, एसडीएफओ मसूरी उदय गौड, एसडीएम डोईवाला अपर्णा ढौंडियाल, ओसी क्लेक्ट्रेट अपूर्वा सिंह, एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार, एसडीएम वृजेश कुमार तवारी, एसडीएम कर्णप्रयाग सोहन सिंह रांगड, एसडीमए यमकेश्वर अनिल चन्याल, एसडीएम रूड़की लक्ष्मी राज चौहान, एसडीएम लैंसडाउन शालिनी मौर्य, संयुक्त सचिव एमडीडीए गौरव चटवाल, एमएनए ऋषिकेश शैलेन्द्र सिंह नेगी, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, एसआर राम दत्त मिश्रा सहित संबंधित अधिकारी मौजूद थे।