मान्यता प्राप्त विद्यालय के शिक्षकों को आजीविका चलाने का संकट, आर्थिक सहायता पैकेज के लिए मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन ।। बड़कोट :- (मदनपैन्यूली) मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों के सामने बीते 6 माह से आजीविका का संकट पैदा हो रखा है। जिसके कारण शिक्षक पलायन होने की कगार में है शिक्षकों ने कहां है की उत्तराखंड में आ रहे प्रवासियों के रोजगार को लेकर सरकार ने आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया है ,लेकिन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक आर्थिक संकट से जूझ रहे है ,इन विद्यालयों के शिक्षकों ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर आर्थिक सहायता पैकेज की मांग की है। जिससे विकट आर्थिक स्थिति की समस्या झेल रहे वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें।
मार्च 2020 से वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण हर वर्ग के लोग प्रभावित हुए हैं। इसमें मान्यता प्राप्त वित्त विहीन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी भी शामिल हैं। कोरना वायरस संक्रमण के कारण लगे लॉक डाउन के बाद से 6 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी भी स्कूल खुलने की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जिस कारण इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की समस्या भी बढ़ती जा रही है। मान्यता प्राप्त वित्तविहीन विद्यालयों के संगठन ने सोमवार को बड़कोट उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा तथा ज्ञापन में कहा है कि कोविड-19 महामारी के कारण बीते 6-7 माह से उन्हें वेतन नहीं मिल पाने के कारण उनके सामने आजीविका चलाने तथा परिवार का भरण पोषण करने की समस्या बनी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उनकी समस्या को देखते हुए उसके समाधान के लिए उन्हेंआर्थिक सहायता पैकेज दिया जाए। जिससे शिक्षक, कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। साथ ही मांग की है कि आरटीई के तहत वर्ष 2019-20 की अवशेष धनराशि को छात्रों तथा विद्यालयों में शीघ्र दी जाए।
ज्ञापन देने वालों में वित्तविहीन मान्यता प्राप्त विद्यालय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश चंद रमोला, रमेश उनियाल, सुरेश रावत, विनोद राणा, जयवीर, सीमा रावत, महामंत्री धनवीर सिंह चौहान, सूर्य थपलियाल, चंद्र गोपाल, गुरुदेव रावत, मुकेश कुमार, विजय प्रकाश आदि शामिल रहे।
