देहरादून ukpkg.com ,उत्तराखंड सचिवालय सेवा एवं प्रदेश के विभिन्न विभागों में कर्मचारियों के वेतनमान डाउनग्रेड किए जाने के निर्णय उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के सदस्यों द्वारा कड़ा एतराज जताया गया इस संदर्भ में सचिवालय संघ के द्वारा सचिवालय परिसर एटीएम चौक में आम सभा आयोजित की गई और इस तुगलकी फरमान की निंदा की गई उत्तराखंड सचिवालय समीक्षा अधिकारी संघ के अध्यक्ष जीत मणि पैन्यूली ने कहा कि यदि सरकार द्वारा कर्मचारी विरोधी इस निर्णय को तत्काल वापस नहीं लिया गया तो संघ बाध्य होकर आंदोलन करेगा
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शासन द्वारा कनिष्ठ अभियंता संवर्ग में वेतनमान डाउनग्रेड कर दिए जाने के कारण उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की आपात बैठक कल शुक्रवार को प्रातः 11:00 बजे महासंघ के प्रांतीय कार्यालय सद्भावना भवन यमुना कॉलोनी देहरादून में आहूत की गई है जिसमें इस कर्मचारी विरोधी निर्णय के खिलाफ आगामी आंदोलन कार्यक्रम की रणनीति तय की जाएगी तथा कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी । उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष इं एसएस चौहान द्वारा बताया गया की उत्तराखंड के समस्त डिप्लोमा अभियंताओं द्वारा इस निर्णय पर भारी रोष व्यक्त किया गया है । प्रांतीय महामंत्री इं मुकेश रतूड़ी ने कहा की यह निर्णय उत्तराखंड के स्थानीय डिप्लोमा इंजीनियर जो अपनी सेवा विपरीत परिस्थितियों में भी पूर्ण मनोयोग के साथ कार्य कर रहे हैं के साथ छलावा है । केंद्र की परिस्थिति तथा राज्य की परिस्थिति भिन्न है इसीलिए उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था, लेकिन राज्य निर्माण होने के बाद भी केंद्र के वेतनमान को यहां थोपा जा रहा है जो उचित नहीं है। महासंघ कल की बैठक के पश्चात प्रदेश स्तरीय आंदोलन करने जा रहा है।
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राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तराखंड की वर्चुअल बैठक आहूत की गई जिसमें समस्त जनपदों के अध्यक्ष मंत्री एवं प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया,बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौहान एवं संचालन प्रदेश महामंत्री मनोज अवस्थी द्वारा किया गया,बैठक में उत्तराखंड सरकार द्वारा फार्मासिस्ट संवर्ग के वेतनमान को डाउनग्रेड करने पर रोष व्यक्त किया गया बैठक में सभी सदस्यों द्वारा अपने विचार रखे गए एवं एक स्वर में फार्मेसिस्ट संवर्ग को केंद्र के समान वेतन पर आपत्ति दर्ज की गई प्रदेश अध्यक्ष अरविंद चौहान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से संवर्ग में भारी रोष व्याप्त हो रहा है केंद्र के फार्मेसिस्ट का कार्य मात्र औषधि वितरण का है जबकि उत्तराखंड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य में फार्मासिस्ट का कार्य व्यापक है, प्रदेश महामंत्री मनोज अवस्थी ने कहा कि उत्तराखंड में फार्मेसिस्ट संवर्ग द्वारा अपने कार्यों के अतिरिक्त चिकित्साधिकारी विहीन चिकित्सालयों में चिकित्सा प्रदान की जा रही है साथ ही अपने कार्य के अतिरिक्त चार धाम ड्यूटी मेला ड्यूटी एवं अनेकों सेवाएं प्रदान की जा रही हैं ऐसे में सरकार का यह निर्णय फार्मासिस्ट के मनोबल को गिराने का काम करेगा जिससे राज्य में चिकित्सा सेवा भी प्रभावित होंगी,संगठन द्वारा बैठक में तय किया गया यदि सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो फार्मेसिस्ट संवर्ग आंदोलन हेतु बाध्य होगा।
