शिवरात्रि की देश के पत्रकार साथियों एवं देश वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभ कामनाएँ! आज अखिल भारतीय प्रेस सम्मेलन 11 30 से प्रारम्भ होगा नेशनल मीडिया सेंटर में अखिल भारतीय वेब पोर्टल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं संयोजक अखिल भारतीय प्रेस कांफ्रेंस ने पत्रकारों को सम्मेलन में आने का आग्रह किया सभी ने पत्रकारों की समस्या को देखते हुए इस सम्मेलन की सराहना की इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए सभी प्रेस से जुड़े पत्रकार साथियों का कुम्भ मेले जनता की भीड़ की व्यवस्था को देखते हुए भरपूर समर्थन एवं सहयोग आने जाने की जानकारी का मिल रहा है!
जीत मणि पैन्यूली अध्यक्ष अखिल भारतीय वेब पोर्टल एसोसिएशन एवं संयोजक अखिल भारतीय मीडिया प्रेस सम्मेलन का 
सेक्टर 22 कुम्भ मेला थाने से पहले पानी की टंकी के सामने ज्योतिर्मठ शंकराचार्य जी के शिविर में 26फरवरी समय से पहुंचने की कृपा कीजिए
प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से सम्मान करते हुए राष्ट्रपति जी सचिवालय में लम्बित माoसुप्रीम कोर्ट के 23 नवंबर 2021 को प्रेस को संवैधानिक अधिकार देने के फैसले भेजे गए फैसले को हासिल करने के लिए चर्चा की जाएगी जीती हुई बाजी को हासिल होने से पत्रकारों को सांसदों जैसे सम्मान के अधिकार मिल जाएगा, माo प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसले आने के बाद 9,10 दिसंबर अमेरिका के राष्ट्रपति जी द्वारा बुलाए गए 110 राष्ट्रों वर्चुअल सम्मेलन में पत्रकारों को मजबूत करने के लिए और अधिकार देने की बात कही है ,इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पत्रकारों में मिर्जा पुर से 2 दिन पहले आए अंकित तिवारी से अन्य पत्रकारों को प्रेस की पीड़ा को समझने का प्रयास करना चाहिए तभी चौथा स्तम्भ की लड़ाई आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त होगी, इस सम्मेलन की सफ़लता के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित कला के प्रोफेसर डॉ श्याम बिहारी अग्रवाल ने देश के युवाओं को प्रेणा सन्देश दिया । अभी तक रात्री में वाय श्री निवास तेलंगाना आने वाले हैं! IFSMN के कार्यकारी अध्यक्ष मंजू सुरना राजस्थान के पास जाम में रुकी हुई है अन्य साथियों के भी अपने कार्य क्रम लगे हुए हैं जो सम्मेलन में आने की सूचना दे रहे हैं! 
प्रयाग राज प्रेस महाकुंभ में पद्मश्री प्रो0 श्याम बिहारी अग्रवाल ने देश के युवाओं को प्रेणा सन्देश दिया ।
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माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर स्वीकार किया है फैसला लिया जिसे लागू करने की कोशिश है
साइंटिफिक-एनालिसिस
भारतीय मीडीया को संवैधानिक चेहरा मिलने का लोकतांत्रिक तरिका…
( डॉ शैलेन्द्र कुमार बिराणी युवा वैज्ञानिक फोटो)
राष्ट्रपति द्वारा मीडिया को संवैधानिक अधिकार देने की कार्यवाही करने संबंधी राष्ट्रपति सचिवालय का पत्र 
जुबानी तौर पर सिर्फ बोले जाना वाला लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया न तो धरातल पर मूर्तरूप से हैं और न इसकी कोई प्रक्रिया और व्यवस्था हैं जो लोकतंत्र को मजबूत करे व उसे समय के बढ़ते चक्र के साथ विघटन से बचाकर स्थाईत्व प्रदान करें | आपके साइंटिफिक-एनालिसिस द्वारा राष्ट्रपति को वर्ष 2011 में ही सांकेतिक रूप से उनके संवैधानिक पद की गरिमा को व्याखित करने के प्रारूप में यह सच सामने आ गया और दुनिया में पहली बार किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के ग्राफिक्स रूप का उद्भव हो गया | इसके लिए प्रमाणित दस्तावेज हमारे आविष्कार को देश व दुनियाभर से मिले समर्थन के कागजों के रूप में महामहिम राष्ट्रपति तक पहुंचे | यह बात अब दिन दुगुनी और रात चौगुनी रफ्तार से हर मीडियाकर्मी और देश के नागरिकों तक पहुंच रही हैं |
अब बात आती हैं कि मीडीया को यह संवैधानिक चेहरा व जवाबदेही वाला कानूनी अधिकार मिलेगा कैसे? जो आंदोलनों, तोड़फोड़, सविनय अवज्ञा विरोध, भारत बंद, विरोध-प्रदर्शनों, अहिंसक पैदल मार्च आदि से जनता को परेशान किये बिना, किसी व्यक्ति आधारित सर्वेसर्वा राजनैतिक दल व किसी बड़े राजनैतिक दल के बड़े राजनेता के चरणों में लेटे बिना और पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े गिने-चुने व्यक्तियों को नेता बना या गरीब, कमजोर, निचले स्तर के पत्रकारों को बलि के बकरे के रूप में बलिदान कराये बिना वर्तमान में चल रही संवैधानिक प्रक्रिया के तहत शांति, सौहाद्र, एकता, भाईचारे और बुद्धिमता
से पूरा हो जाये
पहाड़ों की गूँज राष्ट्रीय समाचार पत्र के लिए
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आर्थिक सहयोग के लिए G-PAY no 9456334283 पर भेजने का कष्ट कीजिए!संपादक
मीडीया का संवैधानिक चेहरा हर पत्रकार के लिए जरूरी हैं क्योंकि उसके पेशे के साथ सामाजिक रूप से आन-बान-शान और जीवन की सुरक्षा एवं स्थाईत्व से जुडा़ हैं | इसमें राष्ट्र निर्माण करने की भूमिका, आपराधिक एवं बाहुबली लोगों की सच्चाई उजागर करने पर उनसे सुरक्षा, कार्य के दौैरान कोई दुर्घटना व अप्रिय घटना हो जाने, जीवनपर्यंत कार्य के बाद पेंशन, असमय चले जाने पर परिवार को संरक्षण, सच्चाई, निष्ठा व ईमानदारी वाले कार्य को पहचान, सम्मान और पत्रकारिता के कार्यक्षेत्र में शीर्ष पद पर जाने तक की प्रक्रिया, सच सामने लाने पर फर्जी / गलत व परेशान और दबाव बनाने के लिए करी जाने वाली एफ.आई.आर. और अदालती मुकदमें, आर्थिक रूप से सहयोग/आश्ररा ताकि धनबल के आगे घुटने न टेकने पड़े, आजकल बिक चुके बिना अक्कल वालों के झूंड द्वारा सोशियल मीडिया में झूठी जानकारी, छेड़छाड़ व गढी हुई तस्वीरें व वायरल के माध्यम से मानसिक उत्पीड़न से बचाव इत्यादि-इत्यादि मामले व दृष्टिकोण हैं |
इतना सबकुछ होने के बाद भी पत्रकारों से ज्यादा लोकतंत्र को बिखराव, बर्बाद होने व स्थाईत्व के लिए मीडिया के संवैधानिक चेहरे की जरूरत ज्यादा हैं व व्यवस्था के विकेन्द्रीयकरण एवं आगे की दिशा में अग्रसर बनाये रखने के लिए जवाबदेही वाले कानूनी अधिकार को तुरन्त प्रभाव से देना अति आवश्यक है | हेट-स्पीच, अश्लीलता, फेंक-न्यूज, वायरल संदेश, झूठ के गुब्बार बनाकर ठगी, लूट-खसोट, भीडतंत्र बनाकर व फर्जी जनसमूह से माइंडवाश, व्यवसाहिकरण के जकड़न और बाजारवाद के फंदे, धनबल से गुलामीता, कानूनी प्रक्रिया के नाम पर टार्चर और वसूली, मान-मर्यादा व ईज्जत के नाम पर शारीरिक, लैंगिक शोषण और सामाजिक जीवन की बर्बादी जैसे कई हथकंडे बड़ी तेजी से पत्रकारिता व व्यवस्था को निगल रहे हैं |
पत्रकार लोग संगठित होकर अपना संवैधानिक चेहरा ले लेंगे यह मुश्किल लगता हैं क्योंकि गोदी मीडिया का भस्मासुर राजनैतिक रूप से इनमें घुस चुका हैं जो लालच, घृणा, चाटुकारिता, स्वार्थ, अहंकार, घमण्ड, श्रेत्र-विशेष, धार्मिक संकीर्णता व अब जातिवाद के जहर से लबरेज हैं | हमारी आविष्कार की फाईल प्रधानमंत्री कार्यालय से राष्ट्रपति के पास अंतिम निर्णय के लिए पहुंच चुकी हैं व कई मंत्रालयों की एक संकलित रिपोर्ट बन चुकी हैं इसलिए कार्यपालिका अब कुछ नहीं कर सकती | विधायिका यानि संसद में कानून बनने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता हैं | यह मामला पहले ही राष्ट्रपति के पास पहुंच गया हैं इसलिए संसद कुछ नहीं कर सकती | यदि राष्ट्रपति इसे संसद के पास भेज मीडिया के संवैधानिक चेहरे का गठन व जवाबदेही कानूनी आधिकार देने का कानून बनाने को कहें तो अलग बात हैं | यदि सभी सांसदगण अलग प्रक्रिया प्रारम्भ सै शुरु कर दो तिहाई बहुमत से पास कर राष्ट्रपति को भेजे तो बात अलग हैं।
- उच्चतम स्तर यानि न्यायपालिका सभी हेट-स्पीच के मामले में प्रचार प्रसार के माध्यम मीडिया व उसकी जानकारी में आ चुके संवैधानिक चेहरा न होने की सच्चाई को देखकर इस पर अलग से संविधान पीठ में सुनवाई कर राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेज दे | यदि संवैधानिक पीठ में सभी 15 न्यायाधीश मौजूद हो तो इसे राष्ट्रपति भी नहीं बदल सकते व रोक सकते हैं | राष्ट्रपति हमारी विचाराधीन आविष्कार की फाईल पर अंतिम निर्णय के लिए अधिकृत होने के कारण स्वयं फैसला ले ले | यदि उन्हें शंशय हो या गलत परम्परा शुरु हो जाने का डर हो तो संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 143 की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे मुख्य न्यायाधीश को भेज वह पीठ के माध्यम से सलाह मांगकर फैसला सुना दे |
शैलेन्द्र कुमार बिराणी
युवा वैज्ञानिक
प्रयाग राज महाकुंभ सेक्टर 22 पानी की टंकी के सामने कुम्भ पुलिस थाना से पहले मार्ग no 13 से रास्ता से आना है 
आंदोलन की फ़ाइल फोटो 
