प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रगति (प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन) की समीक्षा के अंतर्गत चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के प्रगति की सराहना की।
साथ ही ड्रोन के जरिए हेलंग, भद्रकाली और श्रीनगर निर्माण स्थल को देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गोदाम से लेकर राशन शॉप तक कंप्यूटरीकृत करने और अमृत की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने श्री केदारनाथ यात्रा की भी जानकारी ली। मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार रिकॉर्ड यात्री आ रहे हैं। अभी तक 03 लाख से ज्यादा यात्री आ चुके हैं। दूर से ही मंदिर के खुले दृश्य को देखकर यात्री श्रद्धावनत हो रहे है। मंदिर के सामने बनाये गए प्लेटफार्म और चैड़े मार्ग से उन्हें सुविधा हो रही है। बिजली, पानी, सफाई, चिकित्सा आदि व्यवस्थाओं पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ’केदारगाथा’ एप का लोग लाभ ले रहे हैं।
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने चारधाम महामार्ग विकास परियोजना के बारे में बताया कि 37 स्वीकृत कार्यों में से 26 कार्यों पर कार्य शुरू हो गया है। जून के अंत तक 08 अन्य कार्यों को भी शुरू कर दिया जाएगा। 773.4 हेक्टेयर भूमि में से 487.6 हेक्टेयर सरकारी भूमि कार्यदायी संस्था को सौंप दी गई है। 285.8 हेक्टेयर निजी भूमि में से 129.28 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हो गया है। उन्होंने बताया कि भूमि मुआवजा के लिए 802 करोड़ रुपये में से 534 करोड़ रुपये मार्थ (मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज) ने दे दिया है। काला(कम्पीटेंट अथॉरिटी फॉर लैंड एक्विजिशन) द्वारा 416 करोड़ रुपये का वितरण कर दिया गया है। 841.46 किलोमीटर वन भूमि में से 683.22 किलोमीटर की स्वीकृति मिल गई है। यूटीलिटी शिफ्टिंग के लिए 74.07 करोड़ रुपये मार्थ से स्वीकृत हुए हैं। इसमें से 71 करोड़ रुपये पावर कारपोरेशन और जल संस्थान को दे दिए गए हैं। 170 किलोमीटर लाइन और 1947 बिजली के पोल शिफ्ट कर दिए गए हैं। 12 किलोमीटर पाइप लाइन और 68 हैंड पंप शिफ्ट कर दिए गए हैं।
मुख्य सचिव ने अमृत (अटल मिशन फॉर रेजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन) की प्रगति के बारे में बताया कि 65 करोड़ रुपये की 27 डीपीआर तैयार की जा रही है, 2.16 करोड़ रुपये की 2 डीपीआर बन गयी है, 217.69 करोड़ रुपये की 29 डीपीआर की स्वीकृति जल्द मिल जाएगी। 04 शहरों का एनर्जी ऑडिट सर्वे पूरा हो गया है। 03 अन्य शहरों का सर्वे चल रहा है। ईईएसएल से अनुबंध हो गया है।राज्य द्वारा सरकार लगातार मिशन मोड में परियोजना की मॉनिटरिंग की जा रही है। मुख्य सचिव से टार्गेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम(टीपीडिस) के बारे में मुख्य सचिव ने बताया कि 93 प्रतिशत राशन कार्ड की आधार सीडिंग हो गई है, जून तक शत्-प्रतिशत सीडिंग हो जाएगी। सिस्टम इंटीग्रेटेड मॉडल अपनाकर कॉमन सर्विस सेंटर को राशन की दुकानों के ऑटोमेशन के लिए नामित किया गया है। 5500 लैपटॉप, बायोमैट्रिक्स उपकरण, प्रिंटर, डोंगल क्रय कर लिए गए हैं। ऑनलाइन सप्लाई चेन के तहत 196 गोदामों को भी कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है।
इस दौरान अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव खाद्य आनंद बर्धन, सचिव पेयजल अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव नियोजन रंजीत सिन्हा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
