हरिद्वार। दोस्त ने शादी में नहीं बुलाया तो 50 लाख रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया है। दरअसल, लंबे समय से दोस्त की शादी का इंतजार था। उसने दोस्त की शादी के कार्ड भी बांटे। लेकिन शादी के दिन दूल्हा उन्हें छोड़कर बारात समय से पहले ही ले गया. इस पर दोस्त ने दूल्हे को फोन किया, तो दूल्हे ने उसे वापस चले जाने की बात कह कर फोन काट दिया। इस बात से आहत दोस्त ने दूल्हे पर 50 लाख रुपए की मानहानि का दावा ठोक दिया है।
जानकारी के मुताबिक हरिद्वार में बहादराबाद की आराध्या कॉलोनी निवासी रवि की शादी 23 जून 2022 बिजनौर जनपद के धामपुर निवासी लड़की के साथ तय हुई थी। कनखल देवनगर के रहने वाले चंद्रशेखर और रवि गहरे दोस्त हैं। रवि ने दोस्त चंद्रशेखर को एक लिस्ट बनाकर दी थी कि वह शादी के कार्ड उन लोगों को बांटेगा। ताकि वह लोग रवि की शादी में 23 जून 2022 की शाम पांच बजे धामपुर जिला बिजनौर के लिए रवाना होंगे। रवि के कहने पर चंद्रशेखर ने मोना, काका, सोनू, कन्हैया, छोटू और आकाश इन सभी लोगों को कार्ड बांटे और यह आग्रह किया कि वह भी 23 जून को बजे रवि की बारात में चलेंगे। यह सभी लोग चंद्रशेखर के साथ शाम को 4 बजकर 50 पर पहुंच गए। लेकिन वहां जाकर पता चला कि बारात तो जा चुकी है। इस पर चंद्रशेखर ने रवि से जानकारी ली तो रवि ने बताया कि हम लोग जा चुके हैं। रवि ने कहा की आप लोग वापस चले जाओ। इस पर चंद्रशेखर के कहने पर जो लोग शादी में जाने के लिए आए हुए थे, उन सभी लोगों को दुख पहुंचा। उन सभी ने चंद्रशेखर को अत्यधिक मानसिक प्रताड़ना पहुंचाई। चंद्रशेखर को भला बुरा कहा और वास्ता खत्म करने की चेतावनी भी दी। इस संबंध में चंद्रशेखर ने रवि को फोन पर भी मानहानि के संबंध में सूचना दी। लेकिन उसने ना तो कोई खेद प्रकट किया, ना ही कोई क्षमा याचना की। इस पर चंद्रशेखर ने अपने एडवोकेट अरुण भदौरिया के माध्यम से एक कानूनी नोटिस रवि को भिजवाया है. नोटिस के मुताबिक 3 दिन के अंदर मानहानि के बाबत सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें। मानहानि की बाबत चंद्रशेखर को ₹50 लाख रुपए दिया जाना सुनिश्चित करें। यदि अनुपालन नहीं किया गया तो सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।
सीएम धामी ने अमित शाह और गजेंद्र शेखावत से की मुलाकात
देहरादून। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से हिमालयी एवं पूर्वाेत्तर राज्यों के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सीएसआईएसएसी (कम्पोनेंट-1) में अनुमन्य अनुदान को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध […]
