मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को “जैविक राज्य“ के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है

सचिव आपदा प्रबंधन डॉ रंजीत कुमार सिन्हा आज शाम 4:15 बजे मीडिया सेंटर सचिवालय में जोशीमठ नगर क्षेत्र में संचालित राहत एवं बचाव कार्यों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे | समस्त मीडिया प्रतिनिधि सादर आमंत्रित हैं ।आगे पढ़ें|

मुख्य सचिव डाॅ. एस.एस. संधु ने सोमवार को सचिवालय में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के साथ बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान, मुख्य सचिव ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग हमारी ताकत है। पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाला उत्पाद बाजार की कमी, मौसम और यातायात बाधित होने के कारण खराब हो जाता है। यह उत्पाद ऐसे ही बर्बाद न हो इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में ही फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां विकसित किए जाएं। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को उत्पादन बढ़ाने के बाद बाजार की चिंता न रहे। इसमें प्राईवेट सेक्टर को बढ़ावा दिया जाए। जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट पहले से चल रहे हैं उन्हें और मजबूती प्रदान करने हेतु कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढेंगी और रोजगार भी सृजित होगा। उन्होंने सचिव उद्यान को क्लस्टर आधारित पाॅलीहाउस पर भी फोकस किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पाॅलीहाउस योजना बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए बीज, सैपलिंग और राॅ मटीरियल आदि की पूर्व में ही व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि किसी भी योजना के लिए व्यावहारिक दृष्टि से आ रही समस्याओं को जाने बिना और उसके निराकरण के बिना किसी भी योजना का सफल होना असम्भव है। उन्होंने कहा कि उत्पाद को बढ़ावा देने से पहले उसके बाजार की व्यवस्था और किसानों और अन्य हितधारकों को विश्वास में लेना आवश्यक है। किसानों और अन्य हितधारकों से लगातार संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं को समझ कर उनका निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कार्ययोजना और उसकी टाईमलाइन पूर्व में ही निर्धारित किए जाने की बात कही।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  आनन्द बर्द्धन, सचिव  दिलीप जावलकर,  बी.वी.आर.सी. पुरषोत्तम, डाॅ. पंकज कुमार पाण्डे, अपर सचिव नियोजन श्री रोहित मीणा एवं निदेशक उद्यान .एस. बवेजा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को “जैविक राज्य“ के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मालसी, देहरादून स्थित एक होटल में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा आयोजित कार्यशाला में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को जैविक कृषि के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए “इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट“ (IFOAM) जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहयोग से “आर्गेनिक कार्यशाला“ का आयोजन निश्चित रूप से समृद्ध उत्तराखण्ड निर्माण की संकल्पना को सार्थक करने का एक उत्कृष्ट माध्यम बनेगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को “जैविक राज्य“ के रूप में पहचान दिलाने के लिए प्रभावी पहल की जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत का किसान वर्ग तेजी से प्रगति कर रहा है। केंद्र सरकार अनेक लाभकारी योजनाओं से देश के किसानों को समृद्ध बनाने का काम कर रही है। प्रदेश में जैविक कृषि के साथ-साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी की महत्वाकांक्षी योजना “प्राकृतिक कृषि“ को भी वृहद स्तर पर संचालित करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। जिसमें प्रथम चरण में इसी वर्ष से 6400 हेक्टेयर क्षेत्र में “प्राकृतिक कृषि“ की कार्ययोजना को स्वीकृत किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि पिछले वर्षों में प्रदेश ने जैविक कृषि के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखण्ड के 34 प्रतिशत भाग में जैविक कृषि की जा रही है, इसे बढ़ाने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार प्रदेश के समस्त 11 पर्वतीय जनपदों को पूर्ण जैविक जनपदों में परिवर्तित करने के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि हमने 2025 तक उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लगातार प्रयास किये जा रहे हैं।

कृषि मंत्री  गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखण्ड में जैविक खेती को तेजी से बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विषय विशेषज्ञों द्वारा फील्ड भ्रमण कर राज्य में हो रहे जैविक खेती के तरीकों का जायजा लिया जायेगा। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए और क्या प्रयास हो सकते हैं, इसके बारे में भी कार्यशाला में व्यापक स्तर पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि राज्य में जैविक खेती के प्रति लोगों का रूझान बढ़ रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि उन्होंने अपने यूरोप भ्रमण के दौरान जैविक खेती के तौर तरीकों को देखा। राज्य में इसे तेजी से बढ़ावा देने के लिए IFOAM के साथ एमओयू किया गया है।

इस अवसर पर सचिव कृषि श्री बी.वी.आर.सी पुरुषोत्तम, निदेशक राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती डॉ. गगन शर्मा, IFOAM के अध्यक्ष श्री गबौर फिगैक्सकी, सीनियर मैनेजर पैट्रीसिया फ्लोरेस, कृषि निदेशक श्री गौरी शंकर एवं कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।आगे पढ़ें

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र (यूसर्क) द्वारा आयोजित ‘द्वितीय बाल-युवा समागम’ कार्यक्रम में वर्चुअल प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक अभिरुचि के विकास के लिए यूसर्क द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यूसर्क द्वारा राज्य के छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्रों में एक उत्कृष्ट मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे राज्य के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने का मौका मिल रहा है। विद्यार्थियों को विज्ञान प्रदर्शनियों तथा स्किल डेवलपमेंट जैसे कार्यक्रमों से जोड़ कर उनके सर्वांगीण विकास को पूर्णता प्रदान करने के प्रयासों को भी मुख्यमंत्री ने सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ये प्रयास, राज्य सरकार के ’’आत्मनिर्भर युवा- आत्मनिर्भर भारत’’ के संकल्प को पूर्ण करने में भी सहायक सिद्ध होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व भारत की युवा शक्ति के सामर्थ्य से लाभान्वित होना चाहता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में देश को मिली राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने हमारे युवाओं के लिए विशेष अवसरों का सृजन किया है। नई शिक्षा नीति हमारे युवा वर्ग के विकास के लिए नए अवसरों का सृजन कर रही है। उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य है जिसने नई शिक्षा नीति को प्रभावकारी ढंग से लागू करने का कार्य किया है। राज्य सरकार राज्य के विद्यार्थियों की अभिरुचि के अनुरूप हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए विस्तृत योजना पर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर अपनी प्रतिभा के बल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं तथा खेल, वैज्ञानिक अनुसंधान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखण्ड का गौरव बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर ’’स्टेम लैब’’ का उद्घाटन भी किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारे विद्यार्थियों को इस लैब के माध्यम से विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे।

इस अवसर पर वर्चुअल माध्यम से कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, टिहरी विधायक श्री किशोर उपाध्याय, यूसर्क निदेशक डा. अनिता रावत, मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी श्री ललित मोहन चमोला, प्राचार्य डायट श्री देवेन्द्र सिंह भण्डारी, कार्यक्रम समन्वयक एवं संचालक डॉ. ओमप्रकाश नौटियाल उपस्थित थे।आगे पढ़ें

सीबीआरआई द्वारा जोशीमठ में उद्यान विभाग की भूमि पर मॉडल प्री फैब शेल्टर का निमार्ण कार्य आरम्भ हुआ

*ढाक गांव, चमोली में मॉडल प्री फैब शेल्टर निर्माण हेतु भूमि का चयन होने के बाद भूमि समतलीकरण बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हुई*

*आवश्यकता पड़ने पर भराणीसैंण विधानसभा के हॉस्टलों में विस्थापितों के रहने की व्यवस्था का विकल्प खुला रखा गया है*

*जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.45 करोड़ रूपये की धनराशि 261 प्रभावित परिवारों को वितरित की गई*

सचिव आपदा प्रबन्धन डा0 रंजीत कुमार सिन्हा ने सोमवार को मीडिया सेन्टर, सचिवालय में जोशीमठ नगर क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव एवं भूस्खलन के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे राहत व बचाव तथा स्थायी/अस्थायी पुनर्वास आदि से सम्बन्धित किये जा रहे कार्यो की मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जोशीमठ में अग्रिम राहत के तौर पर 3.45 करोड़ रूपये की धनराशि 261 प्रभावित परिवारों को वितरित की गई है। उद्यान विभाग, एचडीआरआई, जोशीमठ के पास स्थित भूमि पर केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रूड़की के सहयोग से वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके के मॉडल प्रोटोटाइप प्रीफ्रेब्रिकेटेड शेल्टर का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है। ढाक गांव, चमोली में वन बीएचके, टू बीएचके व थ्री बीएचके के मॉडल प्रोटोटाइप प्रीफ्रेब्रिकेटेड शेल्टर निर्माण हेतु भूमि चयन होने के बाद भूमि समतलीकरण, बिजली, पानी, सीवर आदि की व्यवस्था हेतु कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। आवश्यकता पड़ने पर भराणीसैंण विधानसभा के हॉस्टलों में विस्थापितों के रहने की व्यवस्था का विकल्प खुला रखा गया है।
सचिव आपदा प्रबन्धन ने जानकारी दी है कि जोशीमठ में प्रारम्भ में निकलने वाले पानी का डिस्चार्ज जो कि 06 जनवरी 2023 को 540 एल.पी.एम. था, वर्तमान में घटकर 180 एलपीएम हो गया है। अस्थायी रूप से चिन्हित राहत शिविरों में जोशीमठ में कुल 656 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2940 लोगों की है तथा पीपलकोटी में 491 कक्ष हैं जिनकी क्षमता 2205 लोगों की है। अभी तक 863 भवनों में दरारें दृष्टिगत हुई है। उन्होनें जानकारी दी कि गांधीनगर में 01, सिंहधार में 02, मनोहरबाग में 05, सुनील में 07 क्षेत्र / वार्ड असुरक्षित घोषित किए गए हैं। 181 भवन असुरक्षित क्षेत्र में स्थित है। 278 परिवार सुरक्षा के दृष्टिगत अस्थायी रूप से विस्थापित किये गये हैं। विस्थापित परिवार के सदस्यों की संख्या 933 है।आगे पढ़ें

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को गढ़ी कैंट स्थित शहीद दुर्गामल्ल पार्क में आजादहिंद फौज के शहीद मेजर दुर्गामल्ल की मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांललि दी। उन्होंने आजादी के अमृत महोत्सव के समय शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि शहीद दुर्गामल्ल के नाम पर डाक टिकट जारी किया जाना सम्मान की बात है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद दुर्गामल्ल द्वारा देश की आजादी के लिए दिया गया महत्वपूर्ण योगदान हमारी स्मृति में हमेशा रहेगा। हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे ऐसे महाननायकों के बारे में जान सके, इसके लिए आजादी के अमृत महोत्सव में ऐसे महानायकों की याद में देश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। भारत की आजादी के लिए हमारे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हमारे अमर सेनानियों का बलिदान हमें सदैव प्रेरणा देने का कार्य करेगा।

इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे।
[23/01, 5:53 pm] Manoj Sati Cm Press: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में मैडम रजनी रावत ने भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने जोशीमठ भूधंसाव से प्रभावितों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 11 लाख रूपये का चेक सौंपा।आगे पढ़ें

मुख्यमंत्री ने किया आयुष शिविर का शुभारंभ*

*उत्तराखण्ड को बताया आयुष का केंद्र।*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित 15 दिवसीय आयुष शिविर का शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आयुष का केंद्र रहा है। आयुष, योग एवं आयुर्वेद का संदेश देश व दुनिया को उत्तराखण्ड से गया है। उन्होंने कहा कि आयुष योग एवं आयुर्वेद हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति रही है। आयुष शिविर के माध्यम से कर्मिकों को उपचार करने की सुविधा होगी। कार्मिकों की स्वस्थता के लिये ऐसे प्रयासों की मुख्यमंत्री ने सराहना की।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव डॉ पंकज कुमार पाण्डेय, अपर सचिव विजय जोगदण्डे आदि उपस्थित थे।आगे पढ़ें

आज दिनांक 23 जनवरी, 2023 को विभिन्न परीक्षाओं के सम्बन्ध में गहन विचार-विमर्श करने हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें लिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों से अवगत कराते हुए आयोग के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि

1. गत दिनों कतिपय समाचार पत्रों में छपी खबरों में ए०ई०/जे०ई० परीक्षाओं के सम्बन्ध में सवाल उठाये गये थे। हाल ही में बेरोजगार संघ के पदाधिकारी के साथ आए अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा भी, एसएसपी, हरिद्वार की मौजूदगी में हुई वार्ता के दौरान, प्रश्नगत परीक्षाओं के प्रति ऐसी ही आशंकाएं व्यक्त की गयी। उक्त के आलोक में आयोग द्वारा बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि एसएसपी, हरिद्वार से इस सम्बन्ध में सम्पूर्ण मामले की गहन जाँच करने हेतु अनुरोध किया जाए तथा उनकी रिपोर्ट के आधार पर उक्त परीक्षाओं के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

2. आयोग में समस्त गोपनीय / अतिगोपनीय अनुभागों की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किये जाने को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अनुभागों की सिक्योरिटी ऑडिट किये जाने हेतु एक टीम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में भेजने हेतु एडीजी इंटेलीजेंस से अनुरोध कर लिया जाए तथा तद्नुसार समस्त कार्यवाही सम्पन्न कराई जाएं।

3. वन आरक्षी परीक्षा-2022 एवं पी०सी०एस० मुख्य परीक्षा-2021 की शुचिता एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के दृष्टिगत इन परीक्षाओं को चूँकि अब नये प्रश्न पत्रों का निर्माण कराते हुए आयोजित कराये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। अतः उक्त के दृष्टिगत इन परीक्षाओं हेतु पूर्व में छपे प्रश्न-पत्रों एवं प्रश्न बैंक को विनष्ट कराये जाने का बैठक में निर्णय लिया गया है। उक्त विनष्टीकरण कार्य आयोग के एक मा० सदस्य की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की देखरेख में नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

4. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि पटवारी परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में संलिप्त अभ्यर्थियों की सूची उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध कराने हेतु एसएसपी, हरिद्वार से तत्काल अनुरोध कर लिया जाए ताकि ऐसे अभ्यर्थियों को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित करते हुए सूची को विभिन्न आयोगों में प्रेषित किया जा सके। इसी क्रम में यूकेएसएसएससी से भी उनके पास उपलब्ध संलिप्त अभ्यर्थियों की सूची उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग को भेजने हेतु अनुरोध किये जाने का निर्णय भी लिया गया।

5.समस्त अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया गया है कि आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि रहा है। जिसके दृष्टिगत परीक्षाओं को निष्पक्षता एवं उत्कृष्टता के साथ सम्पन्न कराने हेतु सभी आवश्यक सुरक्षा इंतजाम सुनिश्चित किये जाने हेतु सभी आवश्यक कार्यवाहियां की जा रही हैं। विगत दिनों पीसीएस परीक्षार्थी प्रतिनिधि मण्डल एवं बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों के साथ हुई वार्ता के दौरान भी उन्हें इससे अवगत कराया गया है।आगे पढ़ें

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने उपचार हेतु हिमालयन हॉस्पिटल जौलीग्रांट में भर्ती वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी एवं पूर्व दायित्वधारी श्रीमती सुशीला बलूनी से दूरभाष पर वार्ता कर उनकी कुशलक्षेम जानी।
मुख्यमंत्री ने इलाज कर रहे चिकित्सकों से भी फोन पर उनके उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जौलीग्रांट हॉस्पिटल में ही भर्ती पूर्व मंत्री श्री मोहन सिंह रावत ’गांववासी’ का भी दूरभाष पर उनका हालचाल जानकर उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना भी की।
[23/01, 9:12 pm] +91 70550 07012: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग द्वारा पूरे प्रदेश मे विद्युत समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे है। बिजली के बिल,संयोजन, ट्रांसफार्मर आदि से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान इन शिविरों मे किया जा रहा है।आगे पढ़ें

सीएम ने भर्ती परिक्षाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए*

*शासन स्तर पर हर 15 दिन में समीक्षा की जाए: सीएम पुष्कर सिंह धामी*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को निर्देश दिए है कि भर्ती परीक्षाओं में तेजी लाने के लिए शासन स्तर पर प्रत्येक 15 दिन में समीक्षा बैठक की जाय। सभी विभागों से रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा लेकर जल्द से जल्द अधियाचन भेजे जाएं।जहां पर तदर्थ और आउटसोर्सिंग आदि के माध्यम से नियुक्तियां होनी हैं उनमे भर्ती प्रक्रिया में भी तेजी लायी जाये।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर दिए जायेंगे। उन्होंने कहा की सभी भर्ती प्रक्रियाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ सुनिश्चित की जाएं। भर्ती प्रक्रियाओं में अगर कोई भी गड़बड़ी के प्रयास करे तो उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक उतराखंड को ड्रग्स फ्री राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया। इसके लिए विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी लगातार समीक्षा की जाय। अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी को ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाने के लिए 15 दिनों में संबंधित विभागों के साथ बैठक करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं।

*LIVE: देहरादून में उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद द्वारा आयोजित कार्यशाला*