संजय छेत्रीअध्यक्ष,महानगरउत्तराखंड क्रांति दल देहरादून की पत्रकार वार्ता के माध्यम से अवगत कराना है कि जीरो टॉलरेंस का दावा करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के शासन में हो रही फर्जी नियुक्तियों के माध्यम से राज्य के बेरोजगारों के साथ छलावा किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि हाल ही में ऊर्जा निगम तथा पिटकुल में 252 अवर अभियंताओं की भर्ती में रुड़की के जीनियस कोचिंग सेंटर से 66 अभ्यर्थियों के पास होने तथा उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय द्वारा कराई गई 19 मेडिकल ऑफिसरों की नियुक्ति प्रक्रिया में पेपर लीक किए जाने व परीक्षा के उपरांत मात्र 2 घंटे में परीक्षा का रिजल्ट अपलोड किए जाने से प्रदेश सरकार का राज्य के बेरोजगार युवाओं के प्रति असंवेदनशीलता चेहरा सामने आया है। इन परीक्षाओं में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों से 15 से 2000000 रुपए की रिश्वत लेकर परीक्षा में उत्तीर्ण करवाने की चर्चाएं हो रही है, उसे देखते हुए उत्तराखंड में लोकायुक्त को गैरजरूरी तथा प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बताने वाले मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीबीआई जांच की संस्तुति करनी चाहिए। प्रदेश में जहां अपने चहेतों की नियुक्ति तय करने के बावजुद प्रदेश के बेरोजगारों से दो ₹2000 फार्म फीस के नाम पर वसूल करके भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विश्वविद्यालयों में खुली लूट मचाई जा रही है वहीं भ्रष्ट नेताओं द्वारा 15 से 20,00000 रुपए में रिक्त पदों को भर कर अपनी जेब भरी जा रही है। उन्होंने नियुक्ति की सारी प्रक्रिया को बेरोजगारों के साथ धोखा तथा विश्वविद्यालय के कुलसचिव तथा ऊर्जा निगम के अधिकारियों की कारस्तानी बताया। उन्होंने कहा कि जल्दी ही उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय तथा ऊर्जा भवन में धरना प्रदर्शन करके भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा तथा 20 मार्च को होने वाले भराड़ीसैंण विधानसभा घेराव के पश्चात उक्त संस्थानों में बड़ा आंदोलन शुरु किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेडिकल ऑफिसर की नियुक्ति में एक ही दिग्दर्शिका के कुछ निश्चित पन्नों के बीच लगने से प्रश्न पत्र तैयार किया जाना एक निश्चित कोड वर्ड के माध्यम से किए गए बड़े घोटाले की ओर संकेत करता है।
पौड़ी से पलायन कर के देहरादून आईटी पार्क में विस्थापित हुए पलायन आयोग के कार्यालय के बारे में उन्होंने कहा कि 10 मार्च को उत्तराखंड क्रांति दल द्वारा पलायन आयोग के कार्यालय को उत्तराखंड के सर्वाधिक पलायन प्रभावित जिला “बैजरो” में स्थापित किए जाने तथा आयोग का कार्यकाल केवल 3 माह करने की मांग यूकेडी द्वारा उठाई गई थी।इसी क्रम में 17 मार्च को पुनः अपनी मांग को दोहराते हुए उत्तराखंड क्रांति दल पलायन आयोग के कार्यालय में धरना प्रदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश अगर शरीर है तो गैरसेण उसकी आत्मा है। प्रदेश में रोजगार बढ़ाने ,पलायन रोकने तथा विकास की गंगा बहाने के लिए गैरसैण राजधानी बनाना अति आवश्यक है । उन्होंने प्रदेश सरकार को चेताते हुए कहा कि उक्रांद इस वक्त 20 मार्च को भराड़ीसैंण विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में व्यस्त होने के साथ साथ प्रदेश में राज्य सरकार की हर जन विरोधी गतिविधियों पर नजर जमाए हुए हैं। सरकार की हर जनविरोधी नीति का मुखर होकर विरोध किया जाएगा। पत्रकार वार्ता में वरिष्ठ नेता लताफत हुसैन तथा केंद्रीय सचिव धर्मेंद्र कठैत आदि शामिल थे।
