विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम के कपाट शीतकालीन 06 माह के लिए हुए बन्द।
उत्तरकाशी । मदन पैन्यूली ।
माँ गंगा के उद्गम स्थल स्थित उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध तीर्थ गंगोत्री धाम के कपाट आज 26.10.2022 को अन्नकूट के पावन पर्व पर अपराह्न 12:01 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के बाद विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिये गए। पुलिस सुरक्षा के बीच गंगोत्री से मां गंगा की डोली ढोल-दमाऊ, आर्मी बैंड और माँ गंगा के जय-जयकारों के साथ मुखबा गांव के लिए रवाना हुई। मां गंगा का रात्रि विश्राम आज मां चंडी देवी(मार्कण्डेय पूरी) मन्दिर में होगा। कल मां गंगा की उत्सव डोली भैया दूज के पर्व पर अपने मायके मुखबा (मुखीमठ) पहुंचेगी। शीतकाल में श्रद्धालु मां गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा स्थित गंगा मंदिर में मां गंगा के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगें। मां गंगा की भोग मूर्ति 6 माह सोमेश्वर देवता के साथ मुखबा में रहेगी।
आपको बताते चले कि इस वर्ष लगभग 6.25 लाख श्रद्धालुओं ने माँ गंगा के दर्शन किये।
वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 27 अक्टूबर को दोपहर 12: 09 बजे बंद होंगे। यमुना की डोली लेने के लिए खरशाली गांव से शनि महाराज की डोली 27 अक्टूबर की सुबह यमुनोत्री पहुंचेगी। शीतकाल में यमुना के दर्शन खरसाली (खुशिमठ) स्थित यमुना मंदिर में होंगे।
https://ukpkg.com/the-doors-of-shri-badrinath-will-remain-closed-till-5-35-pm-during-the-eclipse-period-dharmadhikari-bhuvanchandra-uniyal/
🌹🌹🌹🙏अंदर पढियेगा भारत का पहला समाचार पत्र जिसका लिया सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान सत्य की लड़ाई लड़ने वाले लोगों का ट्रष्ट की ओर से मनोबल बढ़ाने का बिचार करने की कृपा किजयेगा🌹🌹🌹🙏
🌹🌹🙏मान्यबर पहाडोंकीगूँज परिवार की ओर से सपरिवार दिपावली भैया दूज इगास की हार्दिक शुभकामनाएं🌹🌹🙏
देश मे उत्तराखंड के अखबार की खबर का संज्ञान सुप्रीम कोर्ट में लेने से उत्तराखंड का सम्मान बढ़ा।
पहाड़ों की गूंज पर माननीय न्यायाधीश का सत्यापन अब सुप्रीमकोर्ट में गूंजेगी
अपील कर्ता साथियों का पत्र
आदरणीय जीतमणि पैन्यूली
प्रमुख सम्पादक
पहाडों की गूंज
आपको व आपके अखबार के पाठकों को दिपावली पर बहुत बडा तौफा पहले ही भेज रहा हूँ ताकि समय पर सभी को जानकारी हो जाये ।
मैंने अपनी तरफ से पुरी खबर हेडलाईन व डिटेल के साथ आपको भेज रहा हूँ और साथ में पहले प्रकाशित करी (कीगई)खबरों की कापी भी ताकि आप खबर के साथ उनका प्रमाण के तौर पर इस्तेमाल कर सके ।
इसके प्रमाण के रूप में मैं अन्य दो और ई-मेल फोर्वड कर सकता हूँ एक मैंने सुप्रीमकोर्ट को भेजा हैं और दुसरा जनहित याचिका लगाने वाले वकील अश्वीन कुमार उपाध्याय को भेजा हैं ।
आप इनको मोबाइल (8010174535) पर काल कर अपनी रिकार्डिंग के साथ रश्म अदायगी कर सकते हैं कि उन्हें यह ई-मेल मिल गया होगा । आप अपना ई-मेल आईडी मुझे भेजे ।
आपसे अनुरोध हैं कि यह खबर 01 नम्बर 2022 से पहले प्रकाशित करे ताकि सुप्रीमकोर्ट की सुनवाई से पहले न्यायाधीशों को विश्लेषण करने का समय मील जाये ।
इसके साथ प्रकाशन की एक कापी मुझे जरूर भेजे ताकि आगे और भी प्रक्रिया में जोड सकू ।
आप हेडलाइंस व मेटर को अपने हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र व अन्तिम निर्णायक हैं ।
आपको दिपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ
शैलेन्द्र कुमार बिराणी
युवा वैज्ञानिक
मित्रों डॉक्टर कितना अच्छा है दवा खराब है तो मरीज ठीक नहीं हो सकता?, इन्जियर अच्छा मटीरियल खराब तो पुल, भवन नहीं ठीक हो सकता?
नेतृत्व करने वाले कितने अच्छे हो कानून कमजोर है तो कुछ नहीं कर सकते हैं? इसलिए अब आजादी में कानून शक्त बनाने के लिए लड़ने की आवश्यकता है । वह मीडिया ही करा सकता है।
आने वाली खबरों में आंदोलन करने का इंतजार किजयेगा।
आप देश के लोकतंत्र चौथे स्तंभ सभी प्रकार के मीडिया को संवैधानिक व्यवस्था का अंग बनाने लिए लाइक एंव शेयर किजयेगा। जीतमणि पैन्यूली
सम्पादक
देश मे पहाड़ों की गूंज पर न्यायाधीश का सत्यापन अब गूंजेगी सुप्रीमकोर्ट में
आपका दैनिक अखबार( न्यूज पोर्टल) सदैव सच्चाई को बिना डर व राग लपेट के अखबारों को आप तक पहुचां रहा हैं । इसी कडी के रुप में शुक्रवार 04 जुलाई, 2021 के प्रकाशन में शैलेन्द्र कुमार बिराणी के वैज्ञानिक-विश्लेषण “मीडिया के इस्तेमाल की जंग में जन्तन्त्र का दांव” प्रकाशित करा व बताया भारतीय मीडिया का न तो कोई संवैधानिक चेहरा हैं न उसे कोई कानूनी अधिकार के रूप में जवाबदेही दे रखी हैं ।
इसे अब सुप्रीमकोर्ट के जस्टिस के. एम. जोसेफ और ह्रषिकेश राय की पीठ ने बुधवार 21सितम्बर 2022 को हेट स्पीच पर सुनवाई के दौरान स्वीकार किया की इलेक्ट्रानिक मीडीया, प्रिंट एवं सोशियल में भी कई कोई कंट्रोल की व्यवस्था नहीं हैं । इसके लिए सरकार एक नियामक संस्था बनाये । इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवम्बर, 2022 को होगी ।
राष्ट्रपति महोदय को 2011 से मालुम हैं –
युवा वैज्ञानिक शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने अपने आविष्कार की फाईल के साथ यह सच्चाई देश के राष्ट्रपति को 19 अगस्त, 2011 को ही ग्राफिक्स के साथ भेज दिया था (Letter Ref. No. P1/D/1908110208) इस पर राष्ट्रपति सचिवालय की मोहर व आधिकारिक दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं।
कौनसा संवैधानिक चेहरा नहीं हैं –
भारतीय लोकतंत्र के चार स्तम्भ माने जाते हैं पहला विधायीका जिसका चेहरा संसद हैं, दुसरा कार्यपालिका जिसका चेहरा प्रधानमंत्री कार्यालय हैं, तिसरा न्यायपालिका जिसका चेहरा उच्चतम न्यायालय हैं व चौथा स्तम्भ पत्रकारिता जिसका कोई चेहरा नही हैं । इसे धन बल, बाहु बल, सत्ता के डर, बाजारवाद के स्वार्थ के रूप में जो चाहे, जैसा चाहे इस्तेमाल करता हैं ।
मीडियाकर्मियों व विशेष रूप से खबरी चैनलों पर संवैधानिक व कानूनी रूप से देश व देशवासियों के प्रति कोई जवाबदेही नहीं हैं । इस कारण जो जैसा चाहे अपनी मर्जी का राग चलाता हैं ।
हमने पिछले प्रकाशन में इसको विस्तार से बताया ही नही अपितु किस तरिके से काम लोकतान्त्रिक तरिके से होगा व भी बताया ।
डॉ शैलेन्द्र कुमार बिराणी ने पहाडोंकीगूँज खबरों के बाद अपने पूरी कार्यवाही से हमें अबगत कराया । हमने पहाडोंकीगूँज में उनका प्रकाशन किया था उसके बाद इस ऐतिहासिक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की सोचते हुए,
पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए पहाडोंकीगूँज के संपादक ने कोरोना काल मे अपने निवास स्थान लिखवार गांव भदूरा टिहरी बांध प्रभावित प्रतापनगर तहसील में
गंगोत्री से केदारनाथ धाम लम्बगांव कोटाल गाँव केमुण्डा खाल चमियाला मोटर मार्ग के 166 कि.मी. पर स्थित ऐतिहासिक स्थलअपने घर पर सुबह6 बजे से11 बजे 30 मई 2021से5 जून 2021
पर 30 मई2020से 5 जून 2020 तक दो मांगो को लेकर किया था एक मे श्री बद्रीनाथ मंदिर की पूजा ब्यबस्था को सरकार से सही तरीके से कराने और दूसरी मांग पत्रकारों को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए मौनव्रत धरना प्रदर्शन किया। जिसके फल स्वरूप बद्रीनाथ मंदिर की पूजा व्यबस्था सही 31 मई को हुई।संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन मौनव्रत जारी रखा गया था। जिसके फल स्वरूप प्रधानमंत्री मोदी ने संज्ञान लेते हुए 110 देशों राष्ट्र प्रमुखों के सम्मेलन में पत्रकारों को ज्यादा अधिकार देने,शक्तिशाली बनाने के लिए कहा है
इसके आगे क्या?
डॉoशैलेन्द्र कुमार बिराणी ने पहाडों की गुंज खबर डिटेल, उनके पास मौजूद दस्तावेज इस मामले की जनहित याचिका लगाने वाले सुप्रीमकोर्ट के वकील अश्वीन उपाध्याय को भेज दी हैं । इसके साथ ही रजिस्टार सुप्रीमकोर्ट को ई-मेल कर सारी जानकारी मुख्य न्यायाधीश व दोनों न्याया
धीशों तक पहुचानें का अनुरोध करा हैं । इसके साथ सुप्रीमकोर्ट बार काउंसिल के सभी वकीलों को जानकारी भेज कर सहयोग का अनुरोध करा हैं आखिरकार लोकतंत्र देश के सभी नागरिकों का हैं और सभी को उसमें जीना हैं । मुख्य न्यायाधीश यू. यू .ललित और जस्टिस एस. रवींद्र भट हेट स्पीच के ही दुसरे मामले में सुनवाई 1 नवम्बर को करेंगे जिसके याचिकाकर्ता हरप्रीत मनसुखानी हैं ।
भारत सरकार को कोई परेशानी नहीं –
9-10 दिसम्बर, 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाईडेन ने लोकतंत्र को लेकर वर्चुअल मीटिंग करी थी जिसमें 110 देशों के प्रमुखों ने भाग लिया था इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी शामिल हुये व उन्होंने सभी को मीडिया को अधिक अधिकार व शक्तिशाली बनाने की बात कहीं । इस तरह के संवैधानिक चेहरे से सरकार को अधिक खुशी होगी क्योंकि प्रधानमंत्री ने दुनिया को जो बात कहीं उसे उन्होंने करके बताया कोई जुमलेबाजी नहीं करी ।
इसी तरह चले तो आगे मामला कहां तक जा सकता हैं –
हेट स्पीच व मीडिया से सम्बद्धित सभी मामलों का यह एक ही उपाय हैं जिससे पहले मीडियाकर्मियों को ही जवाबदेही बनाकर निष्ठावान लोगों को आगे बढाया जाये | इसके पश्चात् कोई गलती हो तो कार्यपालिका का कानूनी दबाव व अदालतों का दण्डित करने का मार्ग खुल जायेगा ।
यदि अभी के मार्ग पर चलते रहे तो पहले सरकार या अदालत मीडिया श्रेत्र के कुछ विशेषज्ञों का चयन कर एक कमेटी बना देगी जो नियामक संस्था के निर्माण की रूपरेखा देगी जो पूर्णतया कार्यपालिका या सरकार के अधिन होगी । इस रिपोर्ट के आधार पर एक संस्था बनाने से पहले सरकार नानकुर करेगी व बाद में अदालत को ढाल बनाकर स्वीकार कर लेगी ।
इसके बाद राजनैतिक खेल में, पूंजीवाद के चेक से व राजनैतिक पार्टियों से गठित होने वाली सरकारें सबकुछ अपने नियंत्रण मे ले लेगी और पूरी कवायत शून्य पर आ जायेगी । इस बात की सम्भावना की पुष्टि न्यायाधीशों द्वारा सरकार पर करी कठोर टिप्पणी से होती हैं । जब सबकुछ 2011 होने पर भी 2022 खत्म होने के नजदिक आ गया तब जाकर लोकतंत्र व समाज में बुरा असर पडने के कारण डूंडने पड रहे हैं ।
न्यायाधीशों से क्यों उम्मीद हैं –
मुख्य न्यायाधीश यू .यू .ललित का अल्प समय वाला कार्यकाल पूरा होने आया हैं । इस मामले पर भी यह उनकी आखरी सुनवाई होगी | माननीय राज्यसभा की सदस्यता से बडा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का संवैधानिक पद बडा होता हैं व कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य के फासले को स्पष्ट कर हमेशा के झगडें को खत्म करना चाहेंगे । दूसरे मामले में न्यायाधीश के.एम.जोसेफ हैं जिन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते हुए वहां के राष्ट्रपति शासन को हटाया और सच का आधार बनाया कि राष्ट्रपति कोई राजा नहीं हैं । इनकी लोकतंत्र पर स्पष्ट ज्ञान को देखते हुए लगता हैं कि परिणाम अवश्य निकलेगा क्योंकि 11 वर्षों के अधिक समय से सच राष्ट्रपति महोदय के पास हैं जो एक व्यक्ति की निरसता से देश का हर नागरिक दुष्परिणाम भोग रहा हैं व दुनिया का सबसे बडा लोकतन्त्र बर्बाद हो रहा हैं ।
दीपावली भैया दूज की हार्दिक बधाई एंव शुभकामनाएं 
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विनोद गुसांई
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