देहरादून। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण हुए आर्थिक नुकसान को लेकर उत्तराखंड सरकार ने उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया है। रिटायर्ड आईएएस इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया है। यह समिति मौजूदा आर्थिक नुकसान का अध्ययन कर नुकसान को कम करने को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। प्रदेश की आर्थिकी में सुधार लाने और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि के लिए इंदु कुमार पांडे की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। प्रदेश में लॉकडाउन के कारण हुए मौजूदा आर्थिक नुकसान का अध्ययन किया जाएगा। जिसके बाद नुकसान को कम करने के लिए समिति की तरफ से रिपोर्ट तैयार की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए 3 मई तक लॉकडाउन जारी रहेगा। सरकार प्रदेश के नौ जिलों में 20 अप्रैल के बाद काफी हद तक छूट दे सकती है। लॉकडाउन के कारण हुए नुकसान को कम करने और उत्तराखंड की आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिये मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस समिति का गठन किया गया। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी इंदुकुमार पांडे को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रमुख सचिव उद्योग मनीषा पंवार, सचिव वित्त सौजन्या, अपर सचिव वित्त भूपेश तिवारी और अपर सचिव नियोजन योगेंद्र यादव समिति के सदस्य होंगे। वहीं, अपर सचिव भूपेश तिवारी सदस्य सचिव होंगे.मुख्यमंत्री के निर्देश पर गठित यह समिति लॉकडाउन से राज्य की अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान का अध्ययन कर राज्य के आर्थिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए संस्तुतियां देगी। साथ ही लोगों को आजीविका उपलब्ध कराने के लिए किन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है, इस पर भी विचार किया जाएगा।
तीर्थ पुरोहितों ने किया बदरी-केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की ऑनलाइन पूजा के प्रस्ताव का विरोध
देहरादून। बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के समय धामों के रावलों की ओर से ऑनलाइन पूजा के प्रस्ताव को तीर्थ पुरोहितों ने ठुकरा दिया है। उनका कहना है कि यह पहले से ही परंपरा रही है कि रावल अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो संबंधित धाम के अधिकारी, […]
