प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त
होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को
देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को
बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी। मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा मंत्री धनसिंह रावत, विधायक गणेश जोशी, खजानदास, हरवंश कपूर , उमेश शर्मा, पूरन फर्तयाल, सुरेन्द्र सिंह नेगी, सुनील गामा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित महाधिवक्ता बाबुलकर को निर्देेशित किया कि सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं व प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।
