मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी एवं डॉ० आर० राजेश कुमार, सचिव स्वास्थ्य ने फिजियोथेरैपी सेन्टर का उद्घाटन किया 
दिनांक 19.03.2025 को उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के अथक प्रयासों से सचिवालय परिसर में स्थापित फिजियोथेरैपी सेन्टर का उद्घाटन /
शुभारम्भ सम्मानित श्रीमती राधा रतूड़ी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड एवं डॉ० आर० राजेश कुमार, सचिव, स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड शासन के कर कमलों द्वारा किया गया है। इस दौरान महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य डॉ. सुनिता टम्टा जी भी उपस्थित थीं। फिजियोथरैपी सेन्टर की स्थापना होने से सचिवालय के हजारों कार्मिकों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर मुख्य सचिव महोदया ने कहा कि सचिवालय संघ के प्रयासों से पूर्व में ब्लड क्लेशन सेन्टर की स्थापना होने से कार्मिकों को विभिन्न प्रकार की चिकित्सा जाँचो का लाभप्राप्त हो रहा है, वहीं आज से सचिवालय में फिजियोथेरैपी सेन्टर के शुभारम्भ होने से सचिवालय कार्मिकों को फिजियोथेरैपी सेवा का भी लाभ प्राप्त होगा। सचिवालय परिसर में सचिवालय संघ द्वारा कार्मिक हितों के लिए निरन्तर किये जा रहे कार्यों के लिए मुख्य सचिव महोदया द्वारा सचिवालय संघ के प्रति प्रशंसा व्यक्त की गयी। फिजियोथेरैपी सेन्टर के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान सचिव, स्वास्थ्य, – डॉ० आर० राजेश कुमार ने कहा कि सरकार सचिवालय सहित उत्तराखण्ड में सभी जनमानस को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दिये जाने हेतु प्रतिबद्ध एवं प्रयासरत् है। सचिव महोदय द्वारा सचिवालय डिस्पेंसरी का भी निरीक्षण किया तथा सचिवालय कार्मिकों को अधिक बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें प्रदान किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री सुनील लखेड़ा ने सचिवालय संघ द्वारा सचिवालय कार्मिकों के हितों में किये गये कार्यों से अवगत कराते हुए उपस्थित सभी अधिकारियों / कार्मिकों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया। संघ के महासचिव श्री राकेश जोशी द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया।
कार्यक्रम के अन्त में सचिवालय संघ द्वारा संघ को निरन्तर सहयोग प्रदान किये जाने हेतु मुख्य सचिव महोदया एवं सचिव महोदय का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम के दौरान सुनील लखेड़ा, अध्यक्ष, राकेश जोशी, महासचिव, जीतमणी पैन्यूली, उपाध्यक्ष, रमेश बड़थ्वाल, कोषाध्यक्ष, लालमणी जोशी, सम्प्रेक्षक, जे०पी० मैखुरी-सलाहकार, केवल राणा, सलाहकार, प्रदीप पपनै पूर्व महासचिव, डॉ० रविन्द्र सिंह राणा, डा० विमलेश जोशी, अनिल काला, श्रीमती रीता कौल, श्रीमती शारदा शर्मा, पुष्कर सिंह नेगी, रमेश उनियाल, अमित शर्मा आदि उपस्थिति रहे। आगे पढ़ें
*सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए – मुख्यमंत्री*
*जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है – मुख्यमंत्री*
सीएम हेल्पलाइन 1905 में समय पर समस्याओं का निवारण न करने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। जिन अधिकारियों के स्तर पर अधिक शिकायतें लंबित हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और लापरवाही बरते जाने की स्थिति में सख्त कार्रवाई भी की जाए। सभी विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि कार्मिकों की सेवानिवृत्ति के बाद एक माह के अन्दर उनके सभी देयकों का भुगतान हो जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली से सीएम हेल्पलाइन 1905 की वर्चुअल समीक्षा करते हुए अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन मानस की है। जन समस्याओं का त्वरित समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। राजस्व विभाग, वन विभाग और शिक्षा विभाग में जन शिकायतों के समाधान में हो रही लेट लतीफी पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि अधिक समय तक लंबित प्रकरणों के मामले में संबंधित अधिकारियों का स्पष्टीकरण लिया जाए। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है कि राजस्व विभाग से सबंधित सभी मामलों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। जिन क्षेत्रों में अधिक शिकायते प्राप्त हो रही हैं, उसका कारण जानने के साथ ही उचित समाधान के लिए आगे की योजना बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि सभी सुनिश्चित करें कि जिन समस्याओं का समाधान जिस स्तर पर हो सकता हैं, वहीं समाधान किया जाए। अनावश्यक रूप से शिकायत उच्च स्तर पर आने पर उन अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाए, जो अपने स्तर पर समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया जाए। पेयजल से सबंधित अधिक शिकायते प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी प्रयास किये जाएं। आगामी ग्रीष्मकाल के दृष्टिगत भी प्रदेश में पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए पूरी व्यवस्था की जाए। 180 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों पर विशेष अभियान चलाकर उनका निस्तारण करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को दिये हैं।
*सीएम हेल्पलाइन पर मुख्यमंत्री ने सुनी जन समस्याएं*
मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर 05 लोगों की समस्याएं सुनी और उनका यथाशीघ्र समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
उत्तरकाशी की लक्ष्मी देवी ने कहा कि उनके पिता शिक्षा विभाग में कार्यरत थे पिता की मृत्यु के पश्चात् उनकी माता को पेंशन मिलती है। वे पूर्णत अपनी माता पर आश्रित है, शासनादेश अनुसार प्रार्थिनी ने पारिवारिक पेंशन हेतु नॉमिनी बनाये जाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को सभी औपचारिकता पूर्ण कर अपर निदेशक पौड़ी को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया, उनके स्तर पर प्रकरण लंबित है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को तीन दिन के अन्दर लक्ष्मी देवी की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिये हैं।
रूद्रप्रयाग के जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने कहा उनके द्वारा मेडिकल के बिल के लिए आवेदन किया गया था पर शिक्षा विभाग के द्वारा उन्हें पूर्ण रूप से भुगतान नहीं किया गया। विभाग को इसकी सूचना दिये जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि इस प्रकरण का शीघ्र परीक्षण कर समाधान किया जाए और जिम्मेदार अधिकारी को कारण बताओ नोटिस दिया जाए।
नैनीताल के बहादुर सिंह बिष्ट ने बताया कि 31 दिसम्बर 2023 को सहायक विकास अधिकारी के पद से उद्यान विभाग से रिटायर्ड होने के बाद अभी तक उन्हें 10 प्रतिशत जीपीएफ का पैसा नही मिल पाया है। मुख्यमंत्री ने उद्यान और वित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि बहादुर सिंह बिष्ट के जीपीएफ की अवशेष धनराशि शीघ्र उनको दी जाए। उन्होंने कहा कि कार्मिकों को समय पर उनके अधिकार की धनराशि मिले, यह सबंधित विभागों का कर्तव्य है।
बागेश्वर के जगदीश कार्की ने कहा कि वर्ष 2019 में उनके द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अंतर्गत टेंट हाउस के लिए लोन लिया था, लेकिन उद्योग विभाग द्वारा अभी तक सब्सिडी नहीं दी गई है। बैंक द्वारा लगातार किस्ते काटी जा रही है, जिस वजह से समस्या हो रही है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को एक सप्ताह में जगदीश कार्की को सब्सिडी दिलवाने के निर्देश दिये हैं।
देहरादून के विराट ने कहा कि भू माफिया द्वारा अवैध खनन एवं पेड़ों का कटान किया जा रहा है, जिससे प्रकृति को बहुत नुक्सान हो रहा है, एवं अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। भूमाफियाओं द्वारा उनको धमकी भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने वन विभाग को इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही करने और एसएसपी देहरादून को धमकी देने वालों पर कारवाई करने के निर्देश दिये हैं।
बैठक में मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, प्रमुख सचिव श्री एल.फैनई, श्री आर.मीनाक्षी सुदंरम, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिवगण, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, वर्चुअल माध्यम से उपाध्यक्ष राज्य आपदा प्रबंधन श्री विनय रोहिला, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, आर.सी श्री अजय मिश्रा एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे।
