प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों का समान रूप से विकास चाहते है;मुख्यमंत्री

LIVE: देहरादून में नाबार्ड द्वारा आयोजित “स्टेट क्रेडिट सेमिनार” में प्रतिभाग

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मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने नाबार्ड के तत्वावधान में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि किया प्रतिभाग।

नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा-मुख्यमंत्री

*प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों का समान रूप से विकास चाहती है राज्य सरकार।*

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नाबार्ड के तत्वावधान में एक स्थानीय होटल में आयोजित स्टेट क्रेडिट सेमिनार में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टेट फोकस पालिसी पेपर 2024-25 का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने नाबार्ड का विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में कृषि, बागवानी तथा छोटे और मध्यम क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए नाबार्ड ने इस वर्ष चालीस हजार करोड़ रूपये की ऋण योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में साढ़े तैतीस प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह हमारे छोटे किसानों तथा छोटे व मझौले उद्योगों में लगे लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस ऋण व्यवस्था की सही निगरानी भी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ऋण, लोन या क्रेडिट को जरूरतमंद और योग्य लोगों तक सरलता से पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका बैंकों की है। बैंकों को ध्यान देना होगा कि जरूरतमंद और योग्य लोगों को ऋण सम्बन्धित औपचारिकताओं के लिए अनावश्यक न भटकना पड़े। इसके लिए बैंकों को मिशन मोड पर काम करना होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है। राज्य सरकार भी उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान कर रही है। उन्होंने नाबार्ड के अधिकारियों से कहा कि प्रदेश की महिलाओं हेतु विशेष योजना प्रारंभ करें ताकि महिलाओं को भी इन योजनाओं का अधिक लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में उन्होंने टिहरी जिले की लाभार्थी महिलाओं से संवाद किया। उनके द्वारा बताया गया कि सशक्त बहना उत्सव योजना से विपणन में उन्हें काफी मदद मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की योजनाओं के लिए बैंकों से ऋण लेने के लिए सरलीकरण होना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कई बार देखा गया है कि जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं वे कई बार लोन लेने से वंचित रह जाते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन रोकने हेतु पलायन निवारण आयोग का गठन किया। उन्होंने आह्वान किया कि पर्वतीय क्षेत्रों में ऋण आवंटन हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। ऋण जरूरतमंद लोगों को आसानी से मिल सके, इसके लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। इस कार्य में बैंकों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिवर्स पलायन की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है, बैंक भी इस कार्य में भागीदार बनें। उन्होंने कहा कि नाबार्ड की ऋण योजना के आवंटन के लिए प्रत्येक बैंक ब्रांच को एक निश्चित टारगेट के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का विकास जरूरी है, यह हमारे रिवर्स पलायन मिशन के लिए भी अति आवश्यक है। राज्य सरकार लगातार ग्रामीण इलाकों में आधारभूत सुविधाओं, सड़क, कनेक्टिविटी आदि को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरदर्शिता की सोच के साथ उत्तराखण्ड का विकास के लिए कार्य कर रही है। राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण इलाकों का समान रूप से विकास हो, इस दिशा में लगातार कार्य किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूद्रप्रयाग, बागेश्वर और टिहरी ऋण की कमी वाले जिले हैं। इन तीन जिलों में ऋण आवंटन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पीएम- किसान सम्मान निधि स्कीम के 7.60 लाख लाभार्थी हैं और 6.89 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अवशेष किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आम लोगों के लिए भी सब्सिडी, क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं, और ब्याज अनुदान जैसे योजनाओं को लागू कर रही है, जिसके अंतर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि बैंक राज्य के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने के लिए एक विशेष कैम्पेन चलाएं जिससे ऋण का लाभ किसानों तक समय से पहुंच सके।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे राज्य की जलवायु और भौगोलिक परिस्थिति बागवानी, ऐरोमेटिक प्लांट्स, मेडिसनल प्लांट्स, डेयरी, फिशरीज, मधुमक्खी पालन, मशरूम पालन तथा जैविक कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल है। इन क्षेत्रों में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए भी बैंक विशेष कैंप चला सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा विकसित भारत संकल्प यात्रा का मुख्य उद्धेश्य,सरकार की योजनाओं को उन कमज़ोर लोगों तक पहुंचाना है। उन्होंने सभी हितधारकों, विभागों व बैंकों से अपील करते हुए कहा कि इस यात्रा में बढ़चढ़ कर भाग लें, लोगों को जागरूक बनाएं तथा सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुँचाने में सक्रिय भूमिका निभाएँ। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य दिया है। राज्य सरकार इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पिछले दिनों बड़े स्तर पर ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया। जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड को एक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना था, हमारा यह प्रयास सफल भी रहा। प्रधानमंत्री  मोदी ने इस समिट में देश दुनिया के लोगों से विशेष अपील की थी कि वे उत्तराखंड में आकर डेस्टिनेशन वेडिंग करें, अब इसके सकारात्मक परिणाम भी दिख रहे हैं।

इस दौरान नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक  वीके बिष्ट ने नाबार्ड द्वारा प्रदेश में संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री  गणेश जोशी, डॉ. धन सिंह रावत, अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी,  आनंद बर्द्धन, सचिव  बी.वी.आर.सी पुरूषोत्तम, एच.सी.सेमवाल,  एस.एन. पाण्डेय, विभिन्न विभागों एवं बैंकों के प्रतिनिधिगण आदि भी उपस्थित रहे।आगे पढ़ें 

देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में गुलदार द्वारा बच्चों पर आक्रमण करने की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने प्रमुख सचिव वन  आर. के सुधांशु को निर्देश दिये कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठक लेते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं को रोकने में लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाये जाएं और रात्रि गश्त की जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश में जिन क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं हो रही है, उन क्षेत्रों में वन विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव वन्यजीव संघर्ष में मृत्यु होने पर मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि को 04 लाख रूपये से बढ़ाकर 06 लाख रूपये करने का प्रस्ताव जल्द लाया जाए। उन्होंने कहा कि नये वाइल्ड लाईफ रेस्क्यू सेंटर भी बनाये जाएं। वाइल्ड लाइफ में धारण क्षमता से अधिक जानवर होने की स्थिति में यदि अन्य राज्यों से जानवरों की डिमांड आ रही है, तो इसकी भी डिटेल रिपोर्ट बनाई जाए।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, प्रमुख वन संरक्षक, वन्यजीव डॉ. समीर सिन्हा उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल तथा ऑनलाईन द्वितीय अपील/शिकायत एवं हाईब्रिड सुनवायी की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। सूचना अनुरोध पत्रों तथा प्रथम अपीलों के ऑनलाईन प्रेषण के लिए बनाये गये पोर्टल का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाईन आर.टी.आई.पोर्टल बनने से लोगों का काफी मदद मिलेगी। लोगों का अपीलों की सुनवाई में आने-जाने में लगने वाला समय भी बचेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम से लोगों द्वारा शासन प्रशासन से संबंधित अपनी व्यक्तिगत तथा सामुदायिक कठिनाईयों का निराकरण करने में और आसानी हो जाती है। उन्होंने कहा कि आज प्रारंभ की गई ऑनलाईन सुविधाओं का सबसे अधिक लाभ राज्य के दूरस्थ एवं पर्वतीय क्षेत्रों के निवासियों को प्राप्त होगा तथा उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन एवं प्रथम अपील ऑनलाईन रूप से किये जाने की सुविधा प्राप्त होने के साथ-साथ द्वितीय अपील में भी अपने स्थान से ही प्रतिभाग करने की सुविधा प्राप्त होगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि जनसामान्य द्वारा इन सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाया जायेगा।

मुख्य सूचना आयुक्त  अनिल चन्द्र पुनेठा ने कहा कि द्वितीय अपीलों एवं शिकायतों के ऑनलाईन पंजीकरण तथा हाईब्रिड मोड से सुनवायी में भाग लेने की दोनों सुविधा आज से ही जनसामान्य हेतु उपलब्ध करा दी जायेंगी। ऑनलाईन आर.टी.आई. पोर्टल में समस्त विभागों के लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों की आई.डी. तैयार की जायेंगी और संबंधित अधिकारियों को पोर्टल पर कार्य किये जाने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। शीघ्र ही पोर्टल के माध्यम से जनसामान्य द्वारा सूचना आवेदन पत्र, आवेदन शुल्क तथा प्रथम अपील को ऑनलाईन रूप से भी प्रेषित किया जा सकेगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अपीलों व शिकायतों के पंजीकरण एवं निस्तारण की प्रगति के बारे में अवगत कराते हुए मुख्य सूचना आयुक्त ने कहा कि दिसम्बर 2023 में आयोग द्वारा 521 सुनवायी करते हुये कुल 299 वादों को निस्तारित किया गया। जनवरी 2022 से माह दिसम्बर 2023 तक की अवधि में आयोग द्वारा कुल 11037 सुनवायी कर 6735 वादों का निस्तारण किया गया।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव  राधा रतूड़ी, राज्य सूचना आयुक्त  विवेक शर्मा,  विपिन चन्द्रा,  अर्जुन सिंह तथा  योगेश भट्ट, सचिव  दीपेन्द्र चौधरी, अपर सचिव  प्रताप सिंह शाह, सचिव उत्तराखण्ड सूचना आयोग  अरविन्द कुमार पाण्डेय उपस्थित थे।
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मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद बागेश्वर की महिला लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 05 महिला लाभार्थियों से संवाद कर उनके विचार भी जाने। लाभार्थियों ने केन्द्र एवं राज्य की विभिन्न योजनाओं के तहत उन्हें मिली सुविधाओं के प्रति प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सभी को उत्तरायणी की शुभकामना देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई गई और उनका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति पर खड़े लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार की योजनाओं की व्यापक जानकारी आमजन तक पहुंचाने के लिये राज्य की सभी ग्राम पंचायतों तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना एवं जन कल्याणकारी योजनाएं लोगों के लिए वरदान साबित हुई हैं। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी बागेश्वर को निर्देश दिये कि विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके, इसके लिए योजनाओं के व्यापक प्रचार पर और अधिक ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति द्वारा स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में सराहनीय कार्य किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये जा रहे अनेक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए। बागेश्वर में कीवी के उत्पादन को लगातार बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए।

इस अवसर पर महिला समूहों के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद के दौरान अपने समूहों के उत्पादन, विक्रय, आय आदि के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को निरंतर समूहों की मॉनिटरिंग करने तथा उनके उत्पादन को आगे बढ़ाने हेतु उनसे सुझाव लेकर उन्हें आवश्यक सहायता करने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी  पूजा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की लाभार्थी  गीता खेतवाल, कृषि, पशुपालन और उद्यान के क्षेत्र की योजनाओं की लाभार्थी  आनंदी देवी,  मंजू बोरा एवं  सुनीता मेहता ने मुख्यमंत्री से संवाद किया।

इस अवसर पर अपर सचिव  रणवीर सिंह चौहान,  आनन्द स्वरूप तथा वर्चुअल माध्यम से जिलाधिकारी बागेश्वर  अनुराधा पाल उपस्थित थे।

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हरिद्वार में  राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा हेतु जल एकत्रीकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग*

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हरिद्वार: मुख्यमंत्री  पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मकर संक्रान्ति के अवसर पर, आगामी 22 जनवरी,2024 को अयोध्या में श्रीराम के बालस्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर हेतु हरकीपैड़ी पर मां गंगा की पूर्जा-अर्चना करने के पश्चात मंत्रोच्चारण के बीच मां गंगा का पवित्र जल ब्रह्मकुण्ड से कलशों में एकत्रित कर कलश यात्रा को अयोध्या के लिये रवाना किया।
इस पावन अवसर पर पूरे हरकीपैड़ी क्षेत्र में हेलीकाप्टर से पुष्प वर्षा की गयी, जिससे पूरा हरकीपैड़ी क्षेत्र जय श्रीराम के उद्घोष से गुंजायमान हो रहा था।
श्रीराम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा कलश यात्रा हेतु मां गंगा का पवित्र जल एकत्रीकरण का कार्यक्रम मां मनसा देवी ट्रस्ट व अखाड़ा परिषद तथा दैनिक जागरण समाचार पत्र के संयुक्त संयोजकत्व में किया गया।
इस अवसर पर मनसा देवी ट्रस्ट व अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्रीमहन्त रविन्द्रपुरी, स्वामी ललितानन्द गिरि, स्वामी हरिचेतनानन्द, स्वामी प्रबोधानन्द,  रविपुरी, विधायक मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, आदेश चौहान, पूर्व विधायक  संजय गुप्ता, गढ़वाल मण्डलायुक्त/सचिव मा0 मुख्यमंत्री  विनय शंकर पाण्डेय, जिलाधिकारी  धीराज सिंह गर्ब्याल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  प्रमेन्द्र डोभाल, एसडीएम सदर  अजय वीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट  रविन्द्र जुवॉंठा,  गंगा सभा के महामंत्री, तन्मय वशिष्ठ,  सिद्धार्थ चक्रपाणि,  उज्ज्वल पण्डित,  सौरभ सिखोला, जिला उपाध्यक्ष भाजपा  विकास तिवारी,  लव शर्मा,  आशू चौधरी,  अनूप सिंह सहित सम्बन्धित पदाधिकारी एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।
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