देहरादून के समाचारों को जानिए

देहरादून दिनांक 16 जनवरी 2023 , जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार कलेक्टेªट में आज आयोजित जनसुनवाई में 88 शिकायतें प्राप्त हुई। जिनमें कई शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। जनसुनवाई में अधिकतर शिकायतें भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, वार्ड संख्या 45 गांधी ग्राम एवं वार्ड 71 ब्रहामणवाला में नगर निगम की भूमि पर कब्जा, शासकीय भूमि पर कब्जा से संबंधित प्राप्त हुई इसके अतिरिक्त शस्त्र लाइसेंस बनवाने, सीवर सड़क में बहने, कनेक्शन दिलवाने, विद्युत कनेक्शन लगवाने, अवैध रूप से पेड़ काटे जाने, बैरीकेटिंग लगवाने, खनन वाहनों के आवागमन से दुर्घटना होने की संभावना, पति की पैतृक संपत्ति पर हिस्सा दिलाने, लांघा रोड़ पर बस सड़क ठीक कराने, अवैध निर्माण, मोबाइल टावर लगवाने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से जनसुनवाई में जुड़े उपजिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्र की शिकायतों के निस्तारण की नियमित समीक्षा करें। तथा शिकायतों के निस्तारण के उपरान्त शिकायतकर्ता को भी कृत कार्यवाही से अवगत करा दिया जाए।
जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन शिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है, ऐसी शिकायतों पर उच्च अधिकारी भी मौका मुआवना कर आख्या दें। जनसुनवाई में कई ऐसी शिकायतें प्राप्त हो रही है जिनपर मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन है ऐसी शिकायतों का तत्काल निस्तारण संभव नहीं है की जानकारी भी शिकायतकर्ता को भी दे दी जाए ताकि शिकायतकर्ता को अनावश्यक न भटकना न पड़े। जिलाधिकारी ने सरकारी भूमि पर कब्जे की शिकायतों पर अवैध कब्जों की जांच हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में बनाई गई समिति को जांच करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार सभावाला विकासनगर में शासकीय भूमि पर कब्जा तथा भीमावाला में रातों-रात पेड़ काटने की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करने तथा उपजिलाधिकारी विकासनगर को प्रकरण की जांच करने के निर्देश दिए। ग्रामवासियों द्वारा मालदेवता में बैरीकेटिंग लगाने की मांग तथा केसरवाला में सेना द्वारा सड़क निर्माण न करने देने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर को जांच करने के निर्देश दिए। स्थानीय निवासी ने सुवाखोली में ग्राम प्रधान द्वारा निर्माण न करने देने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी सदर को जांच करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार ईस्ट होपटाउन में स्वामित्व योजना अन्तर्गत नाम दर्ज न होने की शिकायत पर उपजिलाधिकारी विकासनगर को निर्देशित किया जिस पर उपजिलाधिकारी विकासनगर ने अवगत कराया कि आॅनलाइन नाम दर्ज करने की प्रक्रिया गतिमान है जिसमें जल्द ही सभी नाम आॅनलाइन दर्ज हो जाएंगें। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करते हुए शिकायतकर्ता से भी दूरभाष पर वार्ता करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्देशित किया कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी शिकायत लंबित न रहे अधिकारी इसका विशेष ध्यान रखें।
जनसुनवाई में मुख्य विकास अधिकारी सुश्री झरना कमठान, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ0 एस के बरनवाल, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के.के मिश्रा, नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चैहान, उप जिलाधिकारी सदर नरेश चन्द दुर्गापाल, पुलिस अधीक्षक सर्वेश चैहान, सहायक नगर आयुक्त एसपी जोशी, जिला विकास अधिकारी सुशील मोहन डोभाल, निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण आरसी तिवारी, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ0 मनोज कुमार उप्रेती, मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी शशिकांत गिरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी गोवर्धन, एमडीडीए, लोनिवि, पेयजल निगम, जल संस्थान, सिंचाई, विद्युत आदि संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
इसके उपरान्त जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने गणतंत्र दिवस की तैयारियोे एवं व्यवस्थाओं को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए उन्होंने कार्यक्रम दिवस पर सीटिंग व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, बैरीकेटिंग व्यवस्थाओं के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर चिकित्सकों के साथ ही एम्बुलेंस की तैनाती करने तथा यातायात व्यवस्था आदि सभी व्यवस्थाएं बनाने के निर्देश दिए।

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देहरादून दिनांक 16 जनवरी 2023 (जि.सू.का), मुख्य कोषाधिकारी देहरादून रोमिल चौधरी ने कोषागार देहरादून से पेंशन प्राप्त कर रहे समस्त पेंशनर को अवगत कराया है कि आयकर की धारा 161 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 कर निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिये कोषागार देहरादून से पेंशन प्राप्त करने वाले समस्त पेंशनर आयकर आगणन हेतु इस वर्ष के लिये निर्धारित बचत का विवरण सभी साक्ष्यों सहित चैप्टर-VI के अनुसार अपना कोषागार क्रमांक अंकित करते हुवे तत्काल मुख्य कोषाधिकारी, कार्यालय देहरादून को 01 सप्ताह में सीधे छायाप्रति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। पेंशनर अपनी बचत संबंधी सूचना कोषागार की ई मेल आईडी treas-deh-ua@nic.in पर भी प्रेषित कर सकते है l
निर्धारित समय सीमा तक बचतों का विवरण उपलब्ध न होने की दशा में कार्यालय के अभिलेखानुसार आयकर आगणन कर आयकर की कटौति कर ली जायेगी।आगे पढ़ें

उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा सम्मेलन कक्ष, रिजर्व पुलिस लाइन, देहरादून में आयोजित महिला थाना एवं महिला हेल्प डेस्को की कार्यकुशलता व प्रभावशीलता से संबंधित कार्यशाला की प्रेस विज्ञप्ति।
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आज दिनांक 16 जनवरी 2023 सोमवार को उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग के वित्तीय सौजन्य से महिला थाना व महिला हेल्पडेस्को की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता से संबंधित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ मुख्य अतिथि श्रीमती ऋतु खंडूरी मा.विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड, श्रीमती राधा रतूड़ी अपर मुख्य सचिव, श्री अशोक कुमार पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड द्वारा श्रीमती कुसुम कंडवाल जी की अध्यक्षता में दीप प्रज्ज्वलित करके किया गया।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कंडवाल ने कार्यशाला के विषय की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए, विषय से संबंधित विभिन्न तथ्यों को स्पष्ट करते हुए तथा कार्यशाला के उद्देश्यों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की और वहां उपस्थित सभी प्रतिभागियों को कहा कि हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि महिलाओं व पीड़िता को न्याय मिलें इसके लिए हमे कार्य करना है और आज इस कार्यशाला में महिला थानों व महिला हेल्पडेस्कों की कार्यशैली पर मँथन करना है ताकि हम समाज की आधी आबादी को हर संभव मदद कर सकें। वहीं उन्होंने कहा कि हम सबकी यह जिम्मेदारी भी है कि यदि पुलिस के पास कोई भी पीड़िता या कोई भी महिला कोई शिकायत या एप्लिकेशन लेकर आयी है तो उससे अच्छा व्यवहार करते हुए उसकी एप्लिकेशन को स्वीकार करें व मामले में जांच करें। ताकि महिला को न्याय के लिए दर दर ना भटकना पड़े। पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पीड़ित महिला को सहयोग करते हुए उनकी पूरी बात को अच्छे से सुनें क्योंकि पहाड़ की महिलाएं बहुत ही सरल व सीधी होती है वो पुलिस की वर्दी को देख कर ही घबरा जाती है और अपनी बात कहने में संकोच कर जाती है।
इसके उपरांत माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वीडियो के माध्यम से कार्यशाला में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहां की यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि राज्य महिला आयोग द्वारा प्रदेश में संचालित महिला थानों व हेल्प डेस्को की कार्यकुशलता एवं प्रभावशीलता को लेकर इस प्रकार के सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा अधिक मजबूत व प्रभावी बनाने के दृष्टिकोण से इस प्रकार के आयोजन बहुत ही सराहनीय है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा एवं महिला अधिकारों के प्रति सजग एवं संवेदनशील है। उन्होने राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष व सभी कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रदान की।
वही कार्यक्रम में पहुंची अपर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने विधि की जानकारी देते हुए कहा कि आज हमारा संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। उन्होंने कहा कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में गैर बराबरी घर में बालिका के पैदा होने से ही आ जाती है हमें इस सोच को बदलना होगा साथ ही उन्होंने कहा कि यह घटनाएं तब ज्यादा बढ़ जाती हैं जब घर में दूसरी बालिका का जन्म होता है। उन्होंने कहा कि महिलाएं जब अत्यधिक प्रताड़ित हो जाती हैं तब वह अंत में थाने की और आती हैं यदि उन्हें वहां भी न्याय ना मिले तो यह उचित नहीं होगा। इसके लिए हमें अपनी कार्यशैली को सुधारना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को सभी प्रकार के कार्यों में हाथ आजमाने चाहिए और उन्हें कार्य कुशल बनना चाहिए। जो कि हमारा आर्थिकी को मजबूत करेगी साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यक्षेत्र में महिला की सुरक्षा के लिए गौरा शक्ति के विषय में भी जानकारी दी।
वहीं कार्यक्रम में पधारे पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार ने बताया कि साल भर में महिलओं से सम्बन्धित केवल 3000 प्लस FIR है और दोनों महिला थानों में साल में कुल 11 FIR है। उन्होंने कहा की यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर थाने को महिला फ्रेंडली बनाना है। जिसके लिए हमने प्रत्येक थाने में 1 महिला SI व 4 महिला कांस्टेबल को तैनात किया व महिला हेल्पडेस्क बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जैसा माननीय अध्यक्ष श्रीमती कुसुम कण्डवाल ने कहा है उस पर ध्यान देना है हमे यदि किसी मामले में तभी काउंसलिंग करें जब तक वह घर का सामान्य झगड़ा न हो यदि मामले में मारपीट हुई है तो उस मे तत्काल FIR लिखते हुए कार्यवाही की जाए। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने कहा कि अन्य विभागों के मुकाबले पुलिस के पास ट्रिपल पावर है पहले वर्दी की पावर, दूसरी हमारे पास हथियार है तथा तीसरा सबसे बड़ा कानून का अधिकार तो हमे इन अधिकारों का उपयोग करते हुए समाज मे महिलाओं की सुरक्षा को और सुदृढ़ व सशक्त बनाना है ।
कार्यशाला की मुख्यातिथि श्रीमती ऋतु खण्डूड़ी जी ने महिला आयोग को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कण्डवाल जी के नेतृत्व में महिला आयोग दौड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत खुशी का विषय है आज महिला आयोग अनेकों पीड़ित महिलाओं की समस्याओं को सुलझानें का काम कर रहा है। उन्होंने लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को बहुत ही गलत बताते हुए कहा कि आज युग महिलाओं का है आज आवश्यकता है कि महिलाओं को ताकत देने की आज महिलाएं प्रदेश व देश चलाने को चलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस के पास अधिक काम का दवाब भी रहता है इस लिए काफी बार पुलिस का व्यवहार थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है जिसको हमें सुधारने की आवश्यकता है। हमे बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमे आवश्यकता है कि अपने कर्मचारियों को सुविधाएं भी दें ताकि वो कुशलता से कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि मैंने पार्लियामेंट की रिपोर्ट में पढ़ा था कि पुलिस में महिलाओं की सहभागिता केवल 10 प्रतिशत के लगभग है जिसे हमें 33 प्रतिशत करने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि माना कि हम महिलाएं हैं और पुलिस की नौकरी करते हैं परंतु यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम 24 घंटे अपना फोन खुला रखें और यदि किसी भी पीड़िता का कोई फोन आए तो उससे बात करें।
वही DIG पी रेणुका ने प्रतिभागियों से विस्तार से चर्चा करते हुए उनके सामने आरही समस्यों के समाधान के उपाय व कार्यशैली को कुशल बनाने के लिए भी मंत्र दिए। तथा उन्होंने कहा कि फिर भी हम इस पर भी विशेष विचार करेंगे की महिला थाना आवश्यक है की नही। परंतु हर थाने को महिला फ्रेंडली थाना बनाये रखने का काम हम अवश्य करेंगे। साथ ही उन्होंने सभी पुलिस अधिकारियों को ईमानदारी से कम करने के लिए प्रेरित किया।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में अंकुश मिश्रा पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम ने उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम से संबंधित समस्याओं एवं समाधान से अवगत कराते हुए जानकारी प्रदान की।
महिला थाना अल्मोड़ा व महिला थाना श्रीनगर गढ़वाल से आए हुए प्रतिभागियों ने महिला थाना के कार्यों एवं अनुभव को साझा करते हुए महिला थानों की विशेषताओं को बताया तथा महिला थाने की कार्यशैली संबंधित जानकारी प्रतिभागियों को दी।
वहीं श्री विनय गुप्ता ने कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न संबंधी जानकारी सुझाव एवं इसके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही की जानकारी से अवगत कराया तथा श्रीमती विमला पीड़िता को मिलने वाले मुआवजे के विषय में जानकारी दी तथा सरकारी योजनाओं से भी किस प्रकार पीड़िता को सहायता हो सकती है जानकारी से अवगत कराया।
उत्तराखंड राज्य महिला आयोग द्वारा आयोजित इस कार्यशाला का संचालन महिला आयोग की सदस्य सचिव कामिनी गुप्ता द्वारा किया गया व कार्यशाला मे उत्तराखंड प्रदेश से सभी महिला काउंसलिंग सेल व महिला हेल्पडेस्को की प्रभारी, महिला थानों (अल्मोड़ा व श्रीनगर गढ़वाल) से पुलिस कार्मिकों, एनजीओ की महिलाओं, जिला प्रोबेशन अधिकारी व सीडीपीओ आदि ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर महिला आयोग के सचिव कामिनी गुप्ता, विधि अधिकारी श्री दयाराम सिंह, एसएसपी देहरादून श्री दिलीप कुँवर, महिला कल्याण से अंजना गुप्ता, मीना बिष्ट, एसपी सिटी श्रीमती सरिता डोभाल, पुलिस निरीक्षक ज्योति चौहान नेगी, संगीता नौटियाल आदि उपस्थित रहे।

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देहरादून दिनांक 16 जनवरी 2023 (जि.सू.का), जिलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार में जनपद स्तरीय नारकोटिक्स समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में नशावृत्ति के विरूद्ध नियमित अभियान चलाया जाए। तथा इसमें लिप्त लोगों की काउन्सलिंग भी की जाए। साथ ही जो लोग नशे की प्रतिबंधित सामग्री का व्यापार कर रहे है उन पर भी प्रभावी कार्यवाही करते हुए कानूनी दण्डात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उनकी संपत्ति जब्त की कार्यवाही जाए। उन्होंने जनपद स्तरीय गठित समिति को स्कूलों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम कराते हुए बच्चों को ऐसे पदार्थाें से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देते हुए उन्हें इससे दूर रखा जाए, साथ ही टीम को स्कूल आदि संस्थान एवं अन्य स्थलों पर निगरानी बनाएं रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्य ड्रग इंस्पैक्टर के बैठक में प्रतिभाग न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी ने जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया कि शराब की दुकानों एवं बार आदि अनुज्ञापनों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मादक सामग्री यथा शराब/बीयर बिक्री न की जाए इसके लिए प्रत्येक दुकानों एवं बार में सीसी कैमरे लगाते हुए निरंतर उनकी मानिटरिंग भी की जाए। उन्होने पुलिस अधीक्षक क्राइम को नशे में संलिप्त लोगों की सूची उपलब्ध कराने तथा आबकारी अधिकारी को उक्त सूची उप जिलाधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिए। साथ हीे पुलिस विभाग, आबकारी, ड्रग इंस्पैक्टर आदि विभागों को नियमित अभियान चलाते हुए प्रतिबंधित दवाईयों की बिक्री, मादक पदार्थों की बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के निर्देश दिए। इन कार्याें में संलिप्त लोगों पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही जनपद में किसी भी स्थान पर प्रतिबन्धित खेती तथा विदोहन न हो।
बैठक में पुलिस अधीक्षक क्राईम सर्वेश पंवार, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी नरेन्द्र कुमार, जिला आबकारी अधिकारी राजीव कुमार चैहान, सहायक निदेशक सूचना बी.सी नेगी, एडी एनसीबी देवानन्द शिक्षा विभाग से सुदर्शन सिंह बिष्ट सहित संबंधित कार्मिक उपस्थित रहे।