मंदिर विद्यालय में हड़ताल करने से प्रदेश सरकार के लिए सत्ता की चिंता में आने चिंता बढ़ सकती है।
जोशीमठ में मंदिर, विद्यालय के कर्मचारियों की हड़ताल
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जोशीमठ,वर्षो से लटकी पदोन्नति प्रक्रिया को शीध्र शुरू करने व स्थाईकरण की मांग को लेकर देवस्थानम बोर्ड/ बदरी-केदार मंन्दिर समिति के कार्मिकों ने अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत बृहस्पतिवार को एक दिवसीय कमल बन्द हडताल की। जोशीमठ के साथ ही उखीमठ, कालीमठ व अन्य स्थानो पर भी कर्मचारी भी सांकेतिक हडताल पर रहे।
बदरी-केदार मंन्दिर समिति कर्मचारी संगठन के पूर्व अध्यक्ष बिजेंद्र विष्ट के अनुसार विभागीय पदोन्नति को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री का आदेश 15 अगस्त2021 तक सबके प्रमोशन करने के लिए है।
मुख्य सचिव उत्ततराखंड शासन के सख्त निर्देश के वावजूद देवस्थानम बार्ड ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू ही नही की। इनकी इच्छा शक्ति केे अभाव केे कारण देहरादून/ऋषिकेश से लेकर उखीमठ
,विद्यपीठ व जोशीमठ तक के कर्मचारियों मे भारी आका्रेष ब्याप्त है। उन्होने कहा कि अभी एक दिवसीय कलमबन्द हडताल की है, यदि यथाशीध्र पदोन्नति व स्थाईकरण की प्रक्रिया शुरू नही हुई तो पीडित कर्मचारियों को दीर्घकालीक आन्देालन के लिए बाध्य होना पडेगा।
30 मिनट तक सुनियेगा आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए कह रहे हैं भगवान श्रीकृष्ण वंशी बजाकर भगवान के ध्यान करने से सुख प्राप्त होगा।
https://youtu.be/FBqEt3hgucc
यहॉ देवस्थानम बोर्ड के मुख्यालय जोशीमठ के साथ अधीनस्त विद्यालय के कार्मिकों ने भी एक दिवसीय कलम बन्द हडताल रखी।
इधर देवस्थानम बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बी डी सिंह ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पहले ही वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता मे उप समिति गठित की गई है, उप समिति के अध्यक्ष को पुन पत्र देकर मुख्य सचिव के निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए यथाशीध्र वेतन विसंगतियॉ, पदोन्नति, व स्थाईकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने की भी अपेक्षा की है।
https://youtu.be/01S91tJeiIg
परन्तु वित्त कंट्रोलर चौहान का कहना है कि प्रोन्नति होने वाले पदों के लिए प्रस्ताव भेजने का काम अपर मुख्यकार्यलय से आने चाहिए।जो अभी तक नहीं आये हैं। जबकि मुख्यमंत्री के स्पस्ट आदेश है कि 15 अगस्त2021 तक प्रोन्नति होजानि चाहिए।
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आज ये प्रदेश जिस कठिन दौर से गुजर रहा है। उत्तराखंड में किसानों को कर्ज माफी नहीं, बेराजगारों को रोजगार नहीं, महंगाई चरम पर है। ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस ने लामबंद होने का कार्य किया। उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी है। सरकार शराब माफियाओं, भू माफियाओं और खनन माफियाओं का समर्थन कर रही है। 2022 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद हम बेरोजगारी दूर करने, महंगाई के खिलाफ लड़ने और भ्रष्टाचार मुक्त और लोकायुक्त नियुक्त सरकार देने का कार्य करेंगे।