देहरादून,मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की राज्य स्तरीय स्थायी समिति बैठक संपन्न हुई।
मुख्य सचिव ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत बनने वाली सड़कों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि इसमें तेज़ी लायी जाए। कार्यों की प्रगति की प्रत्येक माह मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य सचिव स्तर से योजना की समीक्षा की जा सके इसके लिए स्टेट लेवल स्टैंडिंग कमेटी की बैठक प्रत्येक 6 माह में आयोजित की जाए।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि सभी बसावटें कोर नेटवर्क में शामिल हो जाएं। उन्होंने योजना के अन्तर्गत क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म को और दुरुस्त किये जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि योजना के अन्तर्गत होने वाले मेंटनेंस के कार्यों में क्वालिटी कंट्रोल पर विशेष ध्यान दिया जाए।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत पर्वतीय राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड राज्य को वर्ष 2017-18 में 1500 किलोमीटर लंबाई के लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य में 1839 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किए जाने पर देश में प्रथम एवं 172 बसावटों के संयोजन के लक्ष्य के सापेक्ष 207 बसावटों को संयोजित किए जाने पर देश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार प्रदान किया गया है तथा राज्य की सराहना की गई है।
इस अवसर पर सचिव श्री आर.के.सुधांशु, नोडल अधिकारी टी.जे.के. शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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