मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित*
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत सफाई कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कर्मियों, भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों, पीएम-स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा के लाभार्थियों को प्राथमिकता देने को लेकर मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने उक्त विशेष फोकस गु्रप लाभार्थियों के साथ ही अन्य सभी लाभार्थियों के चयन हेतु डिमाण्ड सर्वे को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत नए शहरों को शामिल करते हुए सूची को जल्द तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जो शहर पीएमएवाई-यू के तहत शामिल नही किये जा सके थे, उन्हें पीएमएवाई-यू 2.0 की सूची में रखा जाए। सीएस श्रीमती रतूड़ी ने पीएमएवाई-यू 2.0 के अनुरूप आवास नीति पर जल्द से जल्द कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में शहरी विकास विभाग की 21वीं राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने वर्ष 2015 से 2022 तथा 31 दिसम्बर 2024 तक विस्तारित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समीक्षा की तथा वर्ष 2024 से 2029 तक क्रियान्वित होने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों को तत्परता से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएलएसएमसी के विभिन्न एजेंण्डा बिन्दुओं पर भी सहमति प्रदान की।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अनुरूप कैपिसिटी बिल्डिंग प्लान हेतु एटीआई नैनीताल में प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था के निर्देश दिए हैं।
बैठक में सचिव श्री नितेश कुमार झा सहित शहरी विकास विभाग व वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।आगे पढ़ें
केदारघाटी में विभिन्न विकास कार्यों के लिए शासन ने 1389.75 लाख की धनराशि की स्वीकृत
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर केदारघाटी में विभिन्न कार्यों के लिए शासन ने 1389.75 लाख के विभिन्न कार्यों के लिए धनराशि स्वीकृत की है।
राज्य योजना के अंतर्गत विकासखंड अगस्तमुनि में चंद्रापुरीगुगली-आसो-जयकरण-डी मोटर मार्ग के सुधार एवं डामरीकरण के लिए 535.10 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस मार्ग की कुल लंबाई 5 किमी है।
इसके अतिरिक्त राज्य योजना के अंतर्गत विकासखंड अगस्तमुनि में सारी गौचर के मध्य अलकनंदा नदी पर डबल लेन क्लास ए लोडिंग 95 मीटर स्पान स्टील गार्डर मोटर सेतु एवं 2.50 किमी पहुँच मार्ग के नवनिर्माण के लिए 17.71 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
वहीं, राज्य योजना के अंतर्गत केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में दो निर्माण कार्यों के लिए वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसमें 471.87 लाख की विकासखंड उखीमठ में गुप्तकाशी-जाखधार-तयूडी मोटर मार्ग से देवर मोटर मार्ग(8.50 किमी) का सुधारीकरण एवं डामरीकरण कार्य के अतिरिक 365.07 लाख के विकासखंड अगस्तमुनि में अंदरगढ़ी से धारतोलियों मोटर मार्ग(4.50किमी )के सुधार एवं डामरीकरण को स्वीकृति प्रदान की गई है।आगे पढ़ें
चारधाम में बढ़ी यात्रियों की संख्या*
*एक दिन में पहुंच रहे 23 हजार से अधिक श्रद्धालु*
*केदारनाथ में पहुंचे सबसे अधिक 11 हजार 309 यात्री*
*इस यात्राकाल में अब तक आ चुके 40 लाख 92 हजार से अधिक यात्री*
देहरादून। चारधाम यात्रा फिर जोर पकड़ गई है। केदारनाथ धाम में दर्शनार्थियों की लंबी लाइन लग रही है। सोमवार 14 अक्टूबर को 27 हजार 789 तीर्थयात्रियों ने चारधाम दर्शन किए। केदारनाथ की यात्रा कठिन और चुनौतीपूर्ण होने के बावजूद यहां सबसे अधिक 11 हजार 309 यात्री केदार भगवान के दर्शन को पहुंचे। इसी प्रकार बदरीनाथ में 6644, गंगोत्री में 2406 और यमुनोत्री में 3290 यात्रियों ने दर्शन किए। इस यात्राकाल में अब तक कुल 40 लाख 92 हजार 360 यात्री चारधाम दर्शन कर चुके हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल यात्रा प्रबंधन और सतत निगरानी के चलते केदारघाटी की आपदा भी यात्रियों के उत्साह को नहीं डिगा पाई है। यात्रा मार्ग और पड़ावों में सुरक्षा प्रबंध और सभी व्यवस्थाएं बेहतर होने से यात्रियों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। उत्साह से लबरेज यात्रियों ने इसके लिए मुक्त कंठ से सरकार के प्रयासों को सराहा है। उनका कहना है कि 31 जुलाई की रात को अतिवृष्टि ने केदारघाटी में जिस प्रकार से तबाही मचाई थी, उस स्थिति में पैदल मार्ग को बहाल करना आसान नहीं था। सरकार ने इस कठिन चुनौती को स्वीकार करते हुए यात्रा को जल्द से जल्द बहाल किया। अब अगले माह चारों धामों के कपाट बंद होने वाले हैं, इसलिए यात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
*कोट—*
सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। देश-विदेश से हर वर्ष लाखों श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर आते हैं। यात्रियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध हैं। चारधाम यात्रा राज्य की आर्थिकी से भी जुड़ी है। राज्य में आज जिस तेजी के साथ श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए हमें यात्रा व्यवस्थाओं को और विस्तार देना होगा। इसकी कवायद भी शुरू कर दी गई है। इस बार केदारघाटी आपदा के चलते व्यवस्थाएं प्रभावित हुई, लेकिन सरकार ने इस कठिन चुनौती का भी दृढ़तापूर्वक सामना कर केदार यात्रा को बहाल किया।-पुष्कर सिंह धामी*मुख्यमंत्री, उत्तराखंड*आगे पढ़ें
सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा में चयनित 289 अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने प्रदान किये नियुक्ति पत्र।*
*03 सालों में राज्य में 17500 अभ्यर्थियों को प्रदान किये जा चुके हैं नियुक्ति पत्र।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में सम्मिलित राज्य सिविल / प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा -2021 के अन्तर्गत चयनित 19 विभागों के 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। राज्य में पिछले तीन सालों में 17500 से अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अभ्यर्थियों को शुभकामना एवं बधाई देते हुए कहा कि आज हमारे इन युवा अधिकारियों के जीवन में एक नई शुरूआत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के साल 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में हमारे इन युवा कर्णधारों का योगदान भी महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि हमारे ये युवा अधिकारी आजादी के अमृतकाल के सिपाही हैं, जो विकसित भारत के स्वप्न को पूरा करेंगे। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में हमारे इन अधिकारियों की नियुक्ति होने से जनहित से जुड़े कार्यों में तेजी आयेगी। इससे व्यवस्था को नई गति और दिशा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया था कि राज्य के सरकारी विभागों में रिक्त सभी 24 हजार पदों को भरा जायेगा। अभी अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड को देश का अग्रणी और आदर्श राज्य बनाने के लिए सभी को टीम उत्तराखण्ड की भावना से कार्य करना है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखण्ड हर क्षेत्र में देश में विशिष्ट पहचान बना रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में राज्य को प्रथम स्थान मिला है।
मुख्यमंत्री ने चयनित सभी अधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे अपने कार्यक्षेत्र में नियमित नवचार लायेंगे। केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अन्तिम छोर के लोगों तक सहजता से पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे ये अधिकारी सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आजादी के अमृतकाल के हमारे ये कर्मयोगी अपनी प्रशासनिक क्षमता के माध्यम से आमजन की सेवा कर राज्य को लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ायेंगे।
आज जिन 289 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये गये उनमेंं 10 डिप्टी कलैक्टर, 10 डिप्टी एस.पी., 18 वित्त अधिकारी, 16 सहायक आयुक्त राज्य कर, 03 कारागार अधीक्षक, 11 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ए.आर.टी.ओ.), 28 खण्ड विकास अधिकारी, 04 कार्य अधिकारी जिला पंचायत, 07 सहायक निबन्धक सहकारिता, 04 जिलापूर्ति अधिकारी, 03 उप सम्भागीय विपणन अधिकारी, 05 जिला समाज कल्याण अधिकारी, 17 सहायक निदेशक उद्योग, 02 सहायक श्रम आयुक्त, 03 सहायक निदेशक कारखाना, 32 उप शिक्षा अधिकारी, 11 जिला सूचना अधिकारी/सूचना अधिकारी, 03 सहायक निदेशक मत्स्य, 01 सहायक गन्ना आयुक्त, 19 बाल विकास परियोजना अधिकारी, 02 जिला परिवीक्षा अधिकारी, 02 जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, 28 राज्य कर अधिकारी, 12 उप निबन्धक श्रेणी-2, 01 अधीक्षक राजकीय प्रमाणित संस्था, 01 प्रचार अधिकारी पर्यटन, 03 केस वर्कर, 10 सहायक निदेशक कृषि एवं उद्यान, 20 उद्यान विकास अधिकारी, 01 मशरूम विकास अधिकारी, 01 पौध सुरक्षा अधिकारी, 01 खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी शामिल हैं। 
जीत मणि Painuli Editor & राष्ट्रीय convinor प्रेस संवैधानिक अधिकार संघर्ष समिति ने सबसे बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है कि आपको संवैधानिक अधिकार देने के लिए माo सुप्रीम कोर्ट ने माo राष्ट्रपति जी को निर्णय लेने के लिए भेजा है l अब आप अपने ज़िलों से माo राष्ट्रपति जी को पत्र लिखकर दीजियेगा और उसे प्रकाशित कर pdf 7983825336 पर भेज दीजिए l
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज, श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, श्रीमती रेखा आर्या, अपर मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री एल. फैनई, डीजीपी श्री अभिनव कुमार, सचिवगण और संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
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LIVE: हल्द्वानी, नैनीताल में ‘जमरानी बॉध परियोजना’ के प्रभावितों को प्रतिकर धनराशि वितरण एवं विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास कार्यक्रम*
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अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने मंगलवार को सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में 07 केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के संबंध में मीडिया को संबोधित किया। इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव हेतु 22 अक्टूबर 2024 को अधिसूचना जारी की जाएगी, नामांकन की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2024 घोषित की गई है। 30 अक्टूबर 2024 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी एवं नाम वापसी की अंतिम तिथि 04 नवंबर 2024 घोषित की गई है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि *केदारनाथ विधानसभा उप चुनाव हेतु बुधवार 20 नवंबर 2024 को मतदान संपन्न होंगे एवं शनिवार 23 नवंबर 2024 को मतगणना की जाएगी।*
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते संपूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है जो कि 25 नवंबर 2024 तक प्रभावी रहेगी।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के लिए 173 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जिसमें 7 पोलिंग बूथों पर मतदान तिथि से 2 दिन पूर्व पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा जबकि 166 पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियों को मतदान से एक दिन पहले रवाना किया जाएगा।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र को 02 जोन और 27 सेक्टर में बांटा गया है जिसमें 10 स्टैटिक सर्विलांस टीम 3 शिफ्ट में निगरानी रखेंगी । इसके साथ ही सकुशल चुनाव संपन्न कराने के लिए 8 फ्लाइंग स्क्वायड की तैनाती की गई है जबकि दो वीडियो टीम निरंतर क्षेत्र में मॉनिटरिंग करेंगी। उपचुनाव के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर एवं तीन सहायक रिटर्निग ऑफिसर की तैनाती भी की जा चुकी है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 90540 मतदाता है जिसमें 44765 पुरुष एवं 45775 महिला मतदाता शामिल है। पूरी विधानसभा में 1092 दिव्यांग मतदाता हैं जबकि 85 वर्ष से अधिक मतदाताओं की संख्या 641 है। विधानसभा क्षेत्र में सर्विस मतदाताओं की संख्या 29 49 है।
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा में दिव्यांग एवं 85 वर्ष से अधिक के मतदाताओं के लिए होम वोटिंग की सुविधा के लिए फॉर्म 12 का वितरण भी प्रारंभ कर दिया गया है।
इस अवसर पर उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुश्री मुक्ता मिश्र, श्री के एस नेगी, सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री मस्तू दास उपस्थित रहे।
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मुख्यमंत्री ने किया संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी का औचक निरीक्षण।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपराह्न में संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्यालय के विभिन्न पटलों में जाकर विभिन्न जानकारी लेने के साथ ही सम्पूर्ण कार्यालय का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कुमाऊं कमिश्नर को आरटीओ कार्यालय के संबंध में रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय से कार्यालय आने, तय समय पर ही कार्यालय से जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा मानकों के अनुसार आमजन की सहूलियत को देखते हुए सरलीकरण समाधान और निस्तारण पर जनता से जुड़े कार्य प्राथमिकता से हो।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय से संबंधित कार्यों में आम जन को बेवजह ना लटकाया जाए। सभी अधिकारी फाइलों पर नो पेंडेंसी पर कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कार्यालय में इधर-उधर पड़ी फाइलों पर नाराजगी जताते हुए फाइलों को व्यवस्थित तरीके से रखने एवं अधिक से अधिक फाइलों को डिजिटल मोड में रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा दफ्तरों में ई-फाइलिंग, एवं ई-रिकॉर्ड को भी बढ़ावा दिया जाए।
उन्होंने कहा कि भारत विकसित भारत, डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। परिवहन विभाग भी डिजिटल प्रणाली के तहत कार्य कर कम से कम समय में जनता को सुविधाएं प्रदान करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन कार्यालय सीधे रूप से जनता से जुड़ा हुआ है। ऐसे में कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। उन्होंने सभी कर्मचारियों को पूर्ण पारदर्शिता के साथ कार्य करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा हमें हर स्वरूप में जनता की सेवा करनी है। इस दौरान उन्होंने विभिन्न पटलों में जाकर पटल सहायक से उनके द्वारा पंजीकरण, प्रवर्तन आदि से संबंधित कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने आयुक्त एवं जिलाधिकारी को समय समय पर कार्यालय का निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
इस दौरान विभिन्न जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारी उपस्थित रहे।
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’मुख्यमंत्री ने जनपद नैनीताल को दी विभिन्न विकास योजनाओं की सौगात’*
*’जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के प्रभावित परिवारों को प्रतिकर एवं पुनर्वासन तथा पुनर्स्थापना सहायता राशि वितरित की।’*
*’हल्द्वानी भ्रमण पर पहुंचे मुख्यमंत्री द्वारा स्थानीय एचएन इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए जिले के विकास हेतु रु.- 17218.57 लाख की लागत की 18 योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया।*
*’जमरानी बांध परियोजना के 1267 प्रभावितों को रुपये 4 अरब 79 करोड़ 84 लाख 18 हजार की धनराशि वितरित की जानी है।’*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 494 प्रभावितों को रुपये 1 अरब 95 करोड़ 51 लाख 67 हजार की धनराशि उनके खाते में ऑनलाइन डाली गई। शेष लाभार्थियों को भी शीघ्र ही धनराशि उनके खाते में सत्यापन के उपरान्त डाल दी जाएगी जिसकी कार्यवाही चल रही है।
राज्य सरकार द्वारा परियोजना से विस्थापित परिवारों को उनके पुनर्वास के लिए जनपद उधम सिंह नगर के प्रयाग फार्म स्थित ग्राम गडरियाबाग में 300.5 एकड़ भूमि सिंचाई विभाग को निशुल्क आवंटित की गई है। यह भूमि इंडस्ट्रियल एरिया में दी गई है, जिसका सर्वांगीण विकास किया जाएगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जमरानी बांध परियोजना के प्रभावित के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के लिए, राज्य के अच्छे भविष्य के लिए, आसपास के क्षेत्र के अच्छे भविष्य के लिए अपने भविष्य को इस परियोजना को समर्पित कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना से प्राप्त 117 एमएलडी पानी से हल्द्वानी शहर की वर्ष 2051 की आबादी को देखते हुये इस पेयजल योजना से आपूर्ति की जायेगी। उन्होने कहा जमरानी परियोजना बनने से भूजल का स्तर बढेगा तथा रोजगार भी सृजित होगा। इस योजना से जहां पेयजल की आपूर्ति होगी वही नैनीताल-उधमसिह नगर के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी मिलेगा। उन्होनें कहा हल्द्वानी शहर के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा 2000 करोड़ की लागत से विकास कार्य हो रहे हैं शीघ्र ही हल्द्वानी महानगर एक आधुनिक एवं भव्य नगर के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड एवं उत्तरप्रदेश संपत्ति के लंबित बटवारे का समाधान कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जमरानी बांध परियोजना वर्ष 2029 तक पूर्ण कर ली जायेगी। उन्होंने कहा सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, बालविकास, महिला विकास, कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। उत्तराखंड में निवेशकों को एक विशेष माहौल दिया जा रहा है। मानस खण्ड योजना के अन्तर्गत कुमाऊं एवं गढ़वाल के मन्दिरों को इससे जोड़ा जा रहा है साथ ही आज उत्तराखण्ड के स्थानीय उत्पादों को देश व विदेशों में बढावा दिया जा रहा है जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा प्रदेश में महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक रूप से मजबूत करने हेतु कार्य किये जा रहे हैं, लखपति दीदी योजना के अन्तर्गत महिलाओं को 1 लाख की धनराशि दी जा रही है साथ ही सरकारी भर्ती प्रक्रिया में 30 प्रतिशत मातृशक्ति की भागेदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंन कहा प्रदेश सरकार शीघ्र ही समान नागरिक संहिता कानून लागू करने जा रही है, जो महिला शशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा जनपद उधमसिंह नगर में खुरपियाफार्म को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जायेगा जिससे स्थानीय व प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होने कहा प्रदेश सरकार ने पंतनगर एयरपोर्ट को 8 एकड़ भूमि स्वीकृत कर दी है जल्द ही इस एयरपोर्ट से राष्ट्रीय एवं अन्तरार्ष्ट्रीय स्तर की उड़ानें होगी, जिससे यहां के लोगों को दिल्ली व अन्य स्थानो पर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड देश का अग्रणी राज्यों में शुमार होगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया जिसमें रु.100.00 लाख की लागत से नगर वन हल्द्वानी में ग्रीन हल्द्वानी की परिकल्पना के अनुसार शहर इकोलॉजी पार्क निर्माण, रु. 57.02 की लागत से छात्र-छात्राओं की बेहतर शिक्षा हेतु रा.उ.मा.वि. मेहरा गांव में विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर कक्ष एवं आर्ट क्राफ्ट कक्ष व रु. 44.07 की लागत से रा.क.उ.मा. विद्यालय गांधीनगर में विज्ञान प्रयोगशाला एवं कंप्यूटर कक्ष, एवं रुपए 61.50 लाख की लागत से रा.इं.कॉ. मोती नगर जनपद नैनीताल में 01 भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला 01 रसायन विज्ञान प्रयोगशाला 01 जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष, तथा रुपए 41.69 लाख की लागत से रा.उ. मा. वि. हिम्मतपुर सोमवार में विज्ञान प्रयोगशाला एवं आर्ट एंड क्राफ्ट कक्ष और रु. 359.86 की लागत से विकासखंड भीमताल के ग्राम आना अमिया की लगभग 200 आबादी को गोला नदी की बाढ़ से सुरक्षा कार्य व रु. 477.39 लाख की लागत से स्पोर्ट स्टेडियम हल्द्वानी में फुटबॉल मैदान का निर्माण, रु. 5805.81 की लागत से केंद्रीय सडक अवसंरचना निधि योजना के अंतर्गत गदरपुर दिनेशपुर मधकोटा हल्द्वानी मोटरमार्ग को मधु कोटा से हल्द्वानी तक दो लाइन शोल्डर सहित चौड़ीकरण में सुदृढीकरण का कार्य और रु. 851.52 लाख की लागत से राज्य योजना के अंतर्गत वर्कशॉप लाइन से एसबीआई होते हुए मुखानी चौराहे तक नहर कंपनी तथा मार्ग का सुधारीकरण आदि कार्यों का लोकार्पण किया।
मुख्यमंत्री ने रुपए 182.83 लाख की लागत से हल्द्वानी के गौलापार क्षेत्र के अंतर्गत राजमार्ग संख्या 41 की सुरक्षा हेतु सुखी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य, रु. 4456.92 लाख से नैनीताल के अंतर्गत 100 शैय्यायुक्त मानसिक चिकित्सालय, गेठिया का निर्माण कार्य, रु. 3941.13 लाख से केंद्र पोषित योजना के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में स्टेट कैंसर संस्थान का निर्माण कार्य व रु. 124.82 लाख से लाख से विकासखंड कोटा बाग के ग्राम बेल पोखरा में रघुवीर सिंह के खेत में 01 व रु. 234.18 लाख से ग्राम रतनपुर-बेलपडाव नलकूप निर्माण, बजूनियाहल्दू-कोटाबाग में 124.16 लाख की लागत से नलकूप निर्माण, पूरनपुर पानसिंह में 121.90 लाख से नलकूप निर्माण की योजनाओं का शिलान्यास किया।
*’क्षेत्र के विकास के लिये मुख्यमंत्री द्वारा की गयी घोषणायें’*
इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विकास हेतु विभिन्न घोषणाएं की जिसमें दमुवादूंगा क्षेत्र का स्वामित्व योजना अंतर्गत सर्वे का कार्य किया जाएगा, हल्द्वानी काठगोदाम पुरानी नगर निगम डिपो क्षेत्र में 24 घंटे जलापूर्ति वितरण प्रणाली हेतु कार्य की स्वीकृति प्रदान की जाएगी, हल्द्वानी सड़क चौड़ीकरण के प्रभावितों हेतु स्वामित्व शॉपिंग कंपलेक्स का निर्माण किया जाएगा, राम नगर में भरतपुरी, पंपापुरी कौशल्यापुरी, दुर्गापुरी का स्वामित्व योगदान अंतर्गत सर्वे का कार्य कराया जाएगा,रामनगर के प्रभावित क्षेत्र चुगम गांव का विस्थापन किया जाएगा,हल्द्वानी नगर निगम के सड़कों के कार्य हेतु विशेष परियोजना बनाई जाएगी, हल्द्वानी विधानसभा में शहर में जल भराव की समस्या के सुधार हेतु रकसिया नाला एवं कलसिया नाले के कटाव से रोकथाम हेतु सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत की जाएगी, हल्द्वानी में निराश्रित गोवंश गौशाला निर्माण हेतु एक करोड़ की धनराशि दिए जाने के साथ ही बची हुई धनराशि का प्रावधान किया जाएगा,कालाढूंगी विधानसभा के हल्द्वानी ब्लॉक में ग्राम सभा आनंदपुर गोसाई धनपुरी प्रेमपुरी लोसज्ञानी छड़ेल हिम्मतपुर बैजनाथ पांडे नवाड हल्दू पोखरा नायक एवं करायल चतुरसिंह के मध्य बहने वाले नाली से हो रहे नुकसान हेतु निकासी बन क्षेत्र में किए जाने हेतु कार्य कराया जाएगा, बेल पड़ाव के करकट नालो में रतनपुर मोटर मार्ग को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया जाएगा, भीमताल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बनियाड से सीमालिया मोटर मार्ग के निर्माण की स्वीकृति की जाएगी,भीमताल विधानसभा क्षेत्र में लेटी बूंगा सनी में मिनी स्टेडियम बनाने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, सुबोध उनियाल, सांसद अजय भट्ट, विधायक सरिता आर्य, रामसिंह कैडा, बंशीधर भगत, दीवान सिंह बिष्ट, डा0 मोहन सिंह, अध्यक्ष जिला पंचायत बेला तोलिया, दर्जा मंत्री डा0 अनिल कपूर डब्बू, दिनेश आर्य, सुरेश भटट जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट, निवर्तमान मेयर डा0 जोगेन्दर पाल सिंह रौतेला, रंजन बर्गली, उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग मजहर नईम नवाब, डा0 जेड ए वारसी, राजेन्द्र बिष्ट, दीपक मेहरा के साथ ही आयुक्त/ सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत, डीआईजी डा0 योगेन्द्र रावत जिलाधिकारी वंदना सिंह, एसएसपी पीएन मीणा, प्राचार्य मेडिकल कालेज डा0 अरूण जोशी,डा0 केसी पाण्डे के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, गणमान्य जमरानी बांध विस्थापित, मातृशक्ति आदि उपस्थित थे।
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देहरादून, 15/अक्टूबर/2024
*मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के विरुद्ध सख्त कार्यवाही*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के सजग नेतृत्व में राज्य में स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर होटल और ढाबा जैसे व्यवसायिक संस्थानों में खाद्य पदार्थों में थूकने की घटनाओं के वायरल होने के बाद मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला आते ही, उनके निर्देशानुसार पुलिस महानिदेशक श्री अभिनव कुमार ने सख्त कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और समस्त जनपदों को निर्देश दिए गए हैं कि वे होटल/ढाबा एवं अन्य व्यवसायिक संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों का शत-प्रतिशत सत्यापन सुनिश्चित करें। साथ ही, इन संस्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर जोर दिया जाए। खुले स्थानों पर चल रहे खाद्य कारोबारियों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्थानीय अभिसूचना इकाई की सहायता ली जाएगी।
इस दिशा में पहली कार्यवाही मसूरी क्षेत्र में की गई, जहां अभियुक्तों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य एवं खाद्य विभाग के साथ समन्वय बनाते हुए रैंडम चेकिंग की जाएगी। इन अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 274 BNS और उत्तराखण्ड पुलिस एक्ट की धारा 81 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जाएगा।
उन्होंने आदेश दिए कि यदि इस प्रकार की घटनाओं से धार्मिक, मूलवंशीय या भाषायी भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो धारा 196 (1) (बी) अथवा 299 के अंतर्गत भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस महानिदेशक ने कहा कि स्वास्थ्य और खाद्य विभाग, नगर निगम, जिला पंचायत और स्थानीय संस्थाओं के सहयोग से जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि इस प्रकार की घटनाओं को पूरी तरह से रोका जा सके।
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*इस तरह के किसी दुष्कृत्य के लिए उत्तराखंड में कोई स्थान नहीं है। यदि कोई इस तरह की हरकतें करते हुए पाया जाएगा तो उसके ख़िलाफ़ कठोर कार्यवाही की जायेगी।इस तरह की घटनाओं से न केवल खाद्य पदार्थ दूषित होते हैं अपितु भावनाएँ भी आहत होती हैं। इस तरह की घटनाओं पर हम कठोर कार्यवाही करेंगे*
*पुष्कर सिंह धामी*
*मुख्यमंत्री*