समयबद्धता से कार्य न होने की दशा में योजनाओं की लागत बढ़ने के दृष्टिगत मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को व्यय वित्त समिति में अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर करने की सख्त हिदायत दी*
*मुख्य सचिव ने राज्य के सभी हेल्थ सेन्टर, हाॅस्पिटल तथा मेडिकल काॅलेजों में सोलर रूफटाॅप पैनल लगाने के निर्देश दिए*
*सभी स्कूल एवं हाॅस्टल में भी सोलर रूफटाॅप पैनल लगाए जाएंगे*
समयबद्धता से कार्य न होने की दशा में योजनाओं की लागत बढ़ने के दृष्टिगत मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने अधिकारियों को व्यय वित्त समिति में अनुमोदित सभी कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर करने की सख्त हिदायत दी हैं। मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने सचिव स्वास्थ्य को राज्य के सभी हेल्थ सेन्टर, हाॅस्पिटल तथा मेडिकल काॅलेजों में अनिवार्यतः सोलर रूफटाॅप पैनल लगाने हेतु तत्काल आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएस ने महानिदेशक शिक्षा को राज्य के सभी स्कूल एवं हाॅस्टल में भी सोलर रूफटाॅप पैनल लगाने हेतु आज ही आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने सचिव स्वास्थ्य को अधिक मातृत्व मृत्यु दर वाले संवेदनशील क्षेत्रों में मेटरनल डेथ आॅडिट करने के बाद इन क्षेत्रों में पर्याप्त डाॅक्टर्स तैनात करने के निर्देश दिए हैं।
सचिवालय में व्यय वित्त समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने जिला चिकित्सालय चम्पावत के तहत लोवर ग्राउण्ड फलोर पर पार्किंग निर्माण, प्रथम एवं द्वितीय तल पर डायग्नोस्टिक विंग तथा ओटी के निर्माण हेतु सैद्धान्तिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी है। जनपद चम्पावत में चिकित्सकीय सुविधाओं की बढ़ती मांग के दृष्टिगत पृथक पार्किंग एवं एडमिस्टेªटिव विंग के निर्माण से मुख्य भवन में लगभग 6 कक्ष खाली हो जायेगे, जिनकों अन्य चिकित्सकीय सुविधाओं हेतु उपयोग में लाया जायेगा। चिकित्सालय को और अधिक सुविधायुक्त बनाया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त कार पार्किंग से मरीजों/तीमारदारों को कार पार्किंग की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी तथा वर्तमान पार्किंग स्पेस का इस्तेमाल विभागीय वाहन एम्बुलेन्स आदि की पार्किंग हेतु किया जा सकेगा।
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी ने आज की ईएफसी में जनपद उत्तरकाशी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पुरोला को उप जिला चिकित्सालय के रूप में उच्चीकृत करने के प्रस्ताव पर अनुमोदन दिया। सीएस ने इस योजना में रिवर प्रोटेक्शन वर्क पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जनपद हरिद्वार में उप जिला चिकित्सालय रूड़की में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लाॅक के निर्माण कार्य, राजीव गांधी नवोदय विद्यालय, बागेश्वर के भवन/छात्रावास के निर्माण कार्य तथा जनपद हरिद्वार के खानपुर में 50 बेड के उपजिला चिकित्सालय भवन एवं आवासीय भवन के निर्माण कार्यो पर सैद्धान्तिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया।
बैठक में सचिव डा0 आर राजेश कुमार सहित सभी सम्बन्धित विभागों के सचिव, अपर सचिव एवं विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमत्री आवास में 45 नव चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये। जिसमें गृह विभाग के अन्तर्गत 11 लैब असिस्टेंट एवं प्रान्तीय रक्षक दल विभाग के अन्तर्गत 34 क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने सभी नव चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आज आपके जीवन की एक नई शुरूआत हो रही है। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि सभी चयनित अभ्यर्थी अपने कार्य क्षेत्र में पूरी लगन और ईमानदारी से कार्य करेंगे। अगर नियमित दिनचर्या के साथ हम कार्य शुरू करते हैं, हर राह आसान होती है। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपने कार्यक्षेत्र में विशेष योगदान देना होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साढ़े तीन साल में राज्य में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। अनेक पदों पर भर्ती प्रक्रिया गमितान है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद सभी भर्ती परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ समय पर पूरी की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य रजतोत्सव वर्ष में प्रवेश कर गया है। राज्य के समग्र विकास के लिए सरकार द्वारा आगामी 25 वर्षों की राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किये जा रहे हैं। आजादी के अमृतकाल में उत्तराखण्ड को हर क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी प्रदेश वासियों का अहम येगदान होगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री दिलीप रावत, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, सचिव श्री शैलेश बगोली, निदेशक खेल एवं युवा कल्याण श्री प्रशांत आर्य उपस्थ्ति थे।
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मुख्यमंत्री ने किया 06 फॉरेंसिक वाहनों का फ्लैग ऑफ*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में गृह विभाग के अधीन 06 फॉरेंसिक लैब वाहनों का फ्लैग ऑफ किया। 65 लाख की लागत वाले प्रत्येक फॉरेंसिक लैब वाहन में ड्रग डिडक्शन किट, एक्सप्लोजिव किट, फिंगर प्रिंट किट, फुट प्रिंट किट, डीएनए किट, फ्रिज, जनरेटर, साइबर सुरक्षा से संबंधित साफ्टवेयर, वीडियो कैमरा और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन फॉरेंसिक लैब वाहनों के माध्यम से किसी भी अपराधिक घटना की मौके पर ही प्राथमिक परीक्षण संभव हो जाएगा।
प्रथम चरण में ये फॉरेंसिक लैब वाहन देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल , उधमसिंहनगर , नैनीताल, अल्मोड़ा और श्रीनगर भेजे जा रहें। बाद मे सभी जनपदों के लिए यह व्यवस्था की जायेगी। इन वाहनों के लिए राज्य को केन्द्र सरकार से 3.92 करोड़ की धनराशि मिली है।
इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य, विधायक दिलीप रावत, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी और निदेशक फॉरेंसिक साइंस लैब अमित कुमार सिन्हा, संयुक्त निदेशक डॉ. एसके शर्मा, उप निदेशक डॉ. मनोज अग्रवाल, डॉ पान सिंह, विशेषज्ञ डॉ दयाल शरण, वैज्ञानिक डॉ मोनिका और डॉ राकेश कुमार शामिल थे।
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मुख्यमंत्री ने जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में किया प्रतिभाग।*
*मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं कर क्षेत्रवासियों को दी विकास की सौगात।*
*उत्तराखंड की लोक संस्कृति है समृद्ध संस्कृति।*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रा.इ.कॉ. गरखेत नैनबाग टिहरी गढ़वाल पहुंचकर जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव में प्रतिभाग किया। समिति द्वारा मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत करते हुए कोट एवं टोपी पहनाकर सम्मान किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने द्वारगढ़ से हिंगोती भद्रराज मंदिर तक 6 किलोमीटर मोटर मार्ग निर्माण, अगलाड़ थत्यूड़ मोटर मार्ग किमी 10 से ठक्कर कुदाऊं , खास कुदाऊं होते हुवे स्वेल चक तक 4 किमी मोटर मार्ग निर्माण , गरखेत में स्थाई हैलीपेड निर्माण, जौनपुर क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास महोत्सव को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत करते हुए कहा कि महोत्सव में पहुंचकर उन्हें हर्ष की अनुभूति हुई। महोत्सव द्वारा खेल, विकास, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को संजोए रखने के साथ ही उन्हें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी संस्कृति, बोली-भाषा का संरक्षण करने, पूर्वजों की विरासत को सहज कर रखने की बात कही गई, जिसके लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। उन्होंने कहा कि मेले प्रेम, स्नेह, अपनत्व की भावना बढ़ने के साथ ही सामरिक एवं सामाजिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। उत्तराखंड की समृद्ध संस्कृति हमारी मूल पहचान है। हमारे प्रवासी भाई और बहनों द्वारा सात समुंदर पार भी अपनी संस्कृति को जीवित रखने का कार्य किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अपनी बोली भाषाओं के साहित्य सृजन एवं प्रोत्साहन देने हेतु उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान दिया जा रहा है। फिल्म नीति बनाई गई है जिसके तहत विभिन्न स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित कर फिर निर्माण हेतु धनराशि दी जा रही है। सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को भव्य रूप देने के लिए पुनर्निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। पलायन रोकथाम एवं समग्र विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शासकीय सेवाओं में नौकरी सृजन के साथ ही दुग्ध, मौन पालन, कृषि, बागवानी, होमस्टे आदि क्षेत्रों में कार्य कर स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला समूह द्वारा बनाए जा रहे उत्पादों की मांग आज देश-विदेश में काफी बढ़ रही है।
पहाड़ी उत्पादों का पहचान दिलाने के लिए हाउस ऑफ हिमालया ब्रांड के उच्च गुणवत्ता के उत्पाद राज्य में ही नहीं अपितु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। उत्तराखंड की एक लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है और सवा लाख तक के लक्ष्य को जल्द पूरा करेंगे। किसानों को 3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जा रहा है। राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में उन्नीस हजार नौकरियां प्रदान की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों के कारण ही हमारी लोक संस्कृति और भी अधिक सुदृढ़ होती है। अपनी सांस्कृतिक धरोहर को सहेजने और उसे नई पीढ़ी तक पहुँचाने का अद्भुत कार्य करने के लिए उन्होने आयोजकों के प्रयासों को भी सराहा। उन्होंने कहा कि सरकार सख्त भू कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है और इसके लिए शासन-प्रशासन स्तर पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। जल्दी ही भू कानून का प्रारूप तैयार किया जाएगा और जिन लोगों ने गलत तरीके से उत्तराखंड में भूमि खरीदी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस मौके पर धनोल्टी विधायक प्रीतम सिंह पंवार ने मुख्यमंत्री द्वारा महोत्सव में प्रतिभाग करने पर क्षेत्रीय जनता की ओर से आभार व धन्यवाद प्रकट किया। इस दौरान उन्होंने सरकार के विकास कार्यों एवं उपलब्धियों को गिनाते हुए क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष मांग पत्र रखा।
इस अवसर पर विधायक राजपुर खजान दास, जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश नौटियाल, अध्यक्ष ओबीसी आयोग संजय नेगी, निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख/प्रशासक सीता रावत, डीएम मयूर दीक्षित, प्रभारी एसएसपी सरिता डोभाल, सीडीओ डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, मनमोहन मल्ल सहित सुभाष रमोला मेला समिति के अध्यक्ष सुरेश पंवार सहित जनप्रतिनिधिगण व क्षेत्रीय जनता मौजूद रही।
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मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा, सचिव राजबीर सिंह बिष्ट एवं अन्य पदाधिकारियों ने भेंट की। उन्होंने भेंट के दौरान नवीन दीवानी न्यायालय परिसर में अधिवक्तागण के चेम्बर्स के निर्माण के लिए सहयोग धनराशि और एमडीडीए में प्रस्तुत मानचित्र में विकास शुल्क को माफ किया जाने एवं विकास शुल्क मुक्त किये जाने का मुख्यमंत्री से अनुरोध किया।
बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि एसोसिएशन के अधिकतर सदस्य नये अधिवक्ता हैं और विभिन्न जनपदों से आकर अधिवक्ता व्यवसाय में कार्यरत हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भवन निर्माण में आने वाले व्ययों में आनुपातिक सहयोग कर सकें।
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केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश को आपदा प्रबन्धन हेतु स्वीकृत किये 1480 करोड।*
*मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सहित केन्द्र सरकार का जताया आभार।*
*आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है उत्तराखण्ड।*
*आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा प्रबन्धन के प्रभाव को कम करने में इससे मिलेगी मदद-मुख्यमंत्री*
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखण्ड को आपदा प्रबन्धन हेतु 1480 करोड की धनराशि स्वीकृत किये जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सहित केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत की गई इस धनराशि से राज्य में आपदा के समय आपदा राहत एवं बचाव कार्यो के साथ आपदा के प्रभाव को कम करने में इससे बडी मदद मिलेगी।
उत्तराखण्ड में आपदा प्रबन्धन को सृदृढ़ और रिस्पांस टाईम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ₹1480 करोड़ की विश्व बैंक सहायतित परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट प्रोजेक्ट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है।
इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 8 सड़क सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किए जाएंगे।
ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड आपदा प्रबन्धन को सुदृढ एवं आपदा के समय रिस्पांस टाइम को कम करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा रू0 1480 करोड की विश्व बैंक सहायतित 05 वर्षीय परियोजना ‘‘उत्तराखण्ड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एण्ड रेजीलियेंट (यू-प्रिपेयर)’’ स्वीकृत की गई है, जिसका ऋण हस्ताक्षर दिनांक 16 दिसम्बर, 2024 को केन्द्र सरकार, उत्तराखण्ड सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत 45 सेतुओं, 08 सडक सुरक्षात्मक उपाय, 10 आपदा आश्रय गृहों का निर्माण, 19 अग्निशमन केन्द्रो का निर्माण/सुद्ढीकरण, राज्य आपदा प्रतिवादन बल हेतु प्रशिक्षण केन्द्रों का निर्माण के साथ-साथ वन विभाग के अन्तर्गत वनाग्नि नियंत्रण संबंधी कार्य किये जाने है।
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: मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व में की गई घोषणा के तहत जनपद पिथौरागढ के विधानसभा पिथौरागढ मे इमला से इमलाधुरा तक संपर्क मार्ग के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष में 56 लाख 03 हजार, विधानसभा क्षेत्र धारचूला में दाखिम से धामी गांव ट्रेक रूट निर्माण, कोटा मेला स्थल विकास कार्य निर्माण, पी.डब्लू.डी. रोड चौडा शहीद स्मारक तक ट्रैक रूट का निर्माण हेतु 60 लाख, विधानसभा क्षेत्र धारचूला में ही प्राथमिक विद्यालय बोथी से चुलकोट धार तक खडंजा मार्ग बनाये जाने हेतु 41 लाख 04 हजार तथा तहसील कनालीछीना, ग्राम टुण्डी में जन मिलन केन्द्र की स्थापना हेतु 10 लाख 53 हजार धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
मुख्यमंत्री ने जनपद बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र कपकोट में चिल्ठा माता मंदिर सूपी में टीनशैड मिर्माण, तप्त कुण्ड मंदिर सलिंग में टीनशैड निर्माण, कालिका माता मंदिर चौडास्थल में टीनशैड व सुरक्षा दीवार निर्माण, नौलिंग मंदिर फरसाली में टीनशैड निर्माण, मॉ भगवती मंदिर, कर्मी में टीन शैड व सुरक्षा दीवार निर्माण किये जाने हेतु 50 लाख 09 हजार धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है।
पंचम राज्य वित्त आयोग उत्तराखण्ड की संस्तुतियों पर त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं के अन्तर्गत समस्त जिला पंचायतों को मुख्यमंत्री के अनुमोदन के उपरान्त चतुर्थ त्रैमासिक किश्त 77 करोड 50 लाख की धनराशि जारी कर दी गई है।